विश्व खबर 
काठमाडौं– राष्ट्रिय किताबखानाले तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ३ हजार १९६ सरकारी कर्मचारीलाई ‘नेगेटिभ लिस्ट’मा राख्ने नीतिगत प्रस्ताव गरेको छ ।
यसैबीच, त्यस्ता कर्मचारीबाट गत ६ महिनामा ३७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको छ ।
किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार जरिवाना नबुझाएसम्म सेवा–सुविधा रोक्ने व्यवस्था लागू गरिएपछि कानुन पालना गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।
सरुवा, बढुवा र अन्य कर्मचारी व्यवस्थापनका निर्णयमा पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राख्ने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको छ ।
किताबखानाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि श्रावण १ गतेदेखि ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
मनासिब कारणबिना विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने चेतावनी दिइएको छ ।
यसैबीच, कर्मचारीको अनुशासन र आचरणसम्बन्धी कारबाहीको विवरण प्रत्यक्ष रूपमा अभिलेखीकरण गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई पीआईएस प्रणालीमा विशेष पहुँच पनि उपलब्ध गराइएको छ ।
