विश्व खबर 
काठमाडौं– सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ‘विशेष सुशासन अनुगमन एकाइ’ गठन गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको संरक्षकत्वमा रहने उक्त एकाइले भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना संकलन, तथ्य–प्रमाण जुटाउने, अनुसन्धान गर्ने र प्रतिवेदन सिधै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (२०८२/८३–२०८७/८८) अनुसार एकाइमा अनुसन्धानकर्ता, कानुनी सल्लाहकार, तथ्यांक विश्लेषक, साइबर सुरक्षा विज्ञलगायत विषयगत विशेषज्ञ रहनेछन् ।
आवश्यक परे राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सहयोगसमेत लिइनेछ ।
रणनीतिअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रविधिको व्यापक प्रयोग, सुराकी तथा साक्षीको सुरक्षा, राजनीतिक वित्तीय पारदर्शिता, सम्पत्ति विवरणको प्रभावकारी परीक्षण तथा अनुसन्धान र अभियोजन प्रणाली सुदृढ बनाइनेछ ।
साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका कानुन संशोधन गर्ने तथा स्वार्थको द्वन्द्व, सुराकी संरक्षण र सम्पत्ति विवरण परीक्षणसम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याउने तयारी पनि सरकारले गरेको छ ।
