विश्व खबर 
काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा गर्दै गर्दा नेपाली राजनीतिको शक्ति–सन्तुलनबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सरकारको नेतृत्वमा रहे पनि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रभाव, पार्टीभित्रको नियन्त्रण र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको देखिन्छ ।
पार्टी स्थापना भएको केही वर्षमै राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक शक्ति बनेका लामिछानेले सरकार गठनपछिका सय दिनमा पाँच प्रमुख घटनाक्रममार्फत आफ्नो राजनीतिक हैसियत थप बलियो बनाएको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ ।
१. कानुनी विवादबाट राहत
रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्लामा दायर भएका ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा पछिल्ला महिनाहरूमा महत्वपूर्ण कानुनी परिवर्तन भएका छन् ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्देशनपछि काठमाडौं, कास्की, पर्सा र रूपन्देहीका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाए ।
सम्बन्धित अदालतहरूले पनि संशोधनको अनुमति दिएपछि लामिछानेमाथि अब सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा मात्र बाँकी रहेको अवस्था बनेको छ ।
यस घटनाक्रमलाई राजनीतिक रूपमा लामिछानेका लागि ठूलो राहतका रूपमा हेरिएको छ ।
कानुनी जटिलता घटेसँगै भविष्यमा कुनै पनि संवैधानिक वा कार्यकारी जिम्मेवारी लिन सक्ने सम्भावना थप सहज बनेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।
२. भारत भ्रमणले बढाएको कूटनीतिक हैसियत
सरकार गठनपछि लामिछानेको भारत भ्रमण अर्को महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमका रूपमा हेरिएको छ ।
भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा भएको भ्रमणका क्रममा उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री एस. जयशंकर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल तथा अन्य उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।
यस भ्रमणलाई सामान्य दलगत सम्बन्धभन्दा माथि उठेर नयाँ नेपाली राजनीतिक नेतृत्वसँगको सम्पर्क विस्तारको संकेतका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।
भ्रमणपछि लामिछानेको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक स्वीकार्यता बढेको टिप्पणी विभिन्न कूटनीतिक वृत्तमा समेत सुनिएको छ ।
यद्यपि भ्रमणलाई लिएर नेपालमा भारतको प्रभाव र त्यसको राजनीतिक अर्थबारे विभिन्न कोणबाट बहस पनि जारी छ ।
३. महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र थप बलियो नियन्त्रण
रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले पनि लामिछानेको नेतृत्वलाई थप संस्थागत बनाएको छ ।
सभापतिमा सर्वसम्मत चयन भएका उनले विधानअनुसार केन्द्रीय समिति तथा पदाधिकारी चयनमा उल्लेखनीय अधिकार प्राप्त गरेका छन् ।
त्यससँगै पार्टी संगठन, नीति निर्माण तथा भावी रणनीतिमा उनको प्रभाव अझ बढेको नेताहरूको भनाइ छ ।
महाधिवेशनपछि रास्वपाभित्र नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना तत्कालका लागि समाप्त भएको सन्देश गएको विश्लेषण गरिएको छ ।
४. प्रधानमन्त्रीभन्दा प्रभावशाली शक्ति ?
रास्वपाभित्र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीच शक्ति सन्तुलनबारे पनि चर्चा बढेको छ ।
पार्टी विधानले सभापतिलाई संसदीय दलको नेतृत्वसम्बन्धी महत्वपूर्ण अधिकार दिएको छ ।
त्यसका कारण प्रधानमन्त्री कार्यकारी नेतृत्वमा भए पनि पार्टी संरचनाभित्र सभापतिको प्रभाव निर्णायक रहेको नेताहरू बताउँछन् ।
पछिल्ला महिनाहरूमा सांसदहरूसँग लामिछानेले नियमित संवाद बढाएका छन् भने असन्तुष्ट सांसदहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने भूमिकामा पनि उनी सक्रिय देखिएका छन् ।
यसले पार्टीभित्र उनको राजनीतिक नियन्त्रण अझ मजबुत भएको संकेत गरेको विश्लेषण गरिन्छ ।
५. बालेनको कठोर शासनशैली र रविको वैकल्पिक छवि
सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण तथा प्रशासनिक सुधारमा आक्रामक शैली अपनाएका छन् ।
तर, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध तथा प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा देखिएको कठोर शैलीलाई लिएर विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना पनि भइरहेको छ ।
यही परिस्थितिमा लामिछानेले उद्योगी–व्यवसायी, निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालासँग संवाद बढाएका छन्। उनले सरकार निजी क्षेत्रविरोधी नभएको र सहकार्यको माध्यमबाट आर्थिक सुधार गर्न चाहेको सार्वजनिक रूपमा बताएका छन् ।
यसले सरकारभित्र तुलनात्मक रूपमा संवादमुखी नेताको छवि निर्माण गर्न उनलाई सहयोग पुगेको विश्लेषण गरिएको छ ।
रास्वपा नेतृत्वको सरकारको पहिलो सय दिनमा रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रभाव उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको देखिन्छ ।
कानुनी राहत, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क, पार्टीभित्रको संस्थागत शक्ति, सांसदमाथिको प्रभाव तथा विभिन्न सामाजिक–आर्थिक समूहसँग बढेको संवादले उनलाई नेपाली राजनीतिका प्रभावशाली नेतामध्ये एक बनाएको छ ।
यद्यपि यी सबै घटनाक्रमको दीर्घकालीन राजनीतिक परिणाम आगामी दिनमा सरकारको कार्यसम्पादन, पार्टीभित्रको एकता तथा जनविश्वासले निर्धारण गर्नेछ ।
अहिले देखिएको शक्ति विस्तारलाई संस्थागत उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सके मात्र लामिछानेको राजनीतिक उचाइ स्थायी बन्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ ।
