विश्व खबर 
काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा दुई अर्थविद् अर्थमन्त्रीले नीतिगत सुधार गरे पनि वर्षान्तमा हुने असारे खर्चको पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म १३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ रहेको सरकारी खर्च २३ असारसम्म १५ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
पछिल्ला केही दिनमै एक खर्ब ६८ अर्बभन्दा बढी खर्च हुँदा सोमबार र मंगलबार मात्रै ४० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।
सरकारले रकमान्तर अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिने, खरिद प्रक्रिया सहज बनाउने लगायत सुधार गरे पनि पूँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेन ।
मंगलबारसम्म पूँजीगत खर्च कुल विनियोजनको ३८.३५ प्रतिशत मात्र पुगेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आयोजना तयारी कमजोर हुनु, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, वन स्वीकृति, नयाँ आयोजना थप्ने प्रवृत्ति तथा प्रशासनिक ढिलाइलाई खर्च लक्ष्य नपुग्नुको मुख्य कारण मानेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले खरिद प्रणाली सुधार, स्रोत व्यवस्थापनमा लचकता, आयोजना प्रमुखको स्थिरता, मोबिलाइजेसन पेश्की ट्र्याकिङ र ठूला पूर्वाधार आयोजनालाई समयमै अघि बढाउने योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।
