विश्व खबर 
काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/ ८४ को बजेटलाई लिएर अधिकांश प्रदेश सरकारहरू आन्तरिक विवादमा फसेका छन् । बजेट सार्वजनिक भएको दुई साता बितिसक्दा पनि चार प्रदेशमा बजेटमाथिको छलफल अघि बढ्न सकेको छैन भने कतिपय प्रदेशमा सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले सरकारको बजेटको खुलेर विरोध गरेका छन् ।
प्रदेशको प्रभावकारितामाथि निरन्तर प्रश्न उठिरहेका बेला बजेट वितरण, योजना छनोट र स्रोत बाँडफाँटलाई लिएर प्रदेश सरकारहरूभित्रै विवाद चर्किएको हो । विशेषगरी कांग्रेस र नेकपा (एमाले) नेतृत्वका सरकारहरू रहेका प्रदेशमा बजेटकै कारण सत्ता गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखिएको छ ।
असार १ गते बजेट सार्वजनिक गरिए पनि कोशी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेसम्म बजेटमाथि औपचारिक छलफल नै सुरु हुन सकेको छैन । प्रदेशसभाका बैठक पटक–पटक स्थगित भइरहेका छन् भने कतिपय प्रदेशमा बजेट पारित हुने प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारको बजेटप्रति सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् । बजेट आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा नभई पहुँचका आधारमा विनियोजन गरिएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले बजेट पुनर्लेखनको माग गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र असन्तुष्ट सांसदहरूबीच पटक–पटक छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेशसभा बैठक लगातार स्थगित हुँदै आएको छ । असन्तुष्ट पक्षले माग सम्बोधन नभए बजेट पारित हुन नदिने चेतावनी दिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पनि बजेटलाई लिएर सत्तारूढ दलभित्रै विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । बजेटमा विभेद गरिएको आरोप लगाउँदै सांसदहरूले बजेट पुनर्लेखनको माग गरेका छन् ।
प्रदेशसभाको बैठक पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्की र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रत्नबहादुर खत्रीको राजीनामासमेत माग गरिएपछि बजेटमाथिको छलफल अझै सुरु हुन सकेको छैन ।
लुम्बिनी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट सार्वजनिक भएको १७ दिन बितिसक्दा पनि प्रदेशसभामा छलफल सुरु हुन सकेको छैन । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारभित्रै बजेट बाँडफाँटलाई लिएर असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
एमाले संसदीय दलले बजेट संशोधन प्रस्ताव ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ भने कांग्रेसभित्र पनि बजेटप्रति असन्तुष्टि देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाले भने बजेट बिचौलिया केन्द्रित रहेको आरोप लगाउँदै यसको विरोध जारी राख्ने जनाएको छ ।
मधेस प्रदेशसभामा बजेटमाथिको छलफल सुरु भए पनि विपक्षी दलको अवरोधका कारण बैठक स्थगित भएको छ । सत्तारूढ कांग्रेसका सांसदहरूले चालु आर्थिक वर्षका विकास योजनाको भुक्तानी रोकिएको विषय उठाएका थिए भने विपक्षी जसपा नेपालले बजेट संघीयताको मर्मअनुसार नआएको भन्दै संशोधनको माग गरेको छ । बजेट संशोधन नभएसम्म बैठक सञ्चालन हुन नदिने विपक्षीको अडान छ ।
बागमती प्रदेशमा बजेट पारित भइसके पनि त्यसलाई लिएर सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसभित्रै मतभेद देखिएको छ । मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटप्रति पार्टीभित्र फरक धार देखिएपछि राजनीतिक विवाद सतहमा आएको हो ।
अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकी प्रदेशमा भने बजेट बहुमतबाट पारित भएको छ । हालसम्म गण्डकी मात्रै बजेट प्रक्रियालाई तुलनात्मक रूपमा सहज रूपमा टुंग्याउने प्रदेश बनेको छ ।
संविधान अनुसार प्रदेश सरकारहरूले असार मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अधिकांश प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनभित्रकै विवादका कारण बजेटमाथिको छलफलसमेत सुरु हुन नसक्दा संवैधानिक समयसीमा प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ ।
राजनीतिक सहमति नजुटे प्रदेश सरकारहरूको बजेट पारित प्रक्रिया थप जटिल बन्ने देखिएको छ ।
