विश्व खबर 
काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को तलब, भत्ता र सुविधामा कडाइ गर्दै नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ ।
अब सीईओको पारिश्रमिक सञ्चालक समितिको इच्छाअनुसार होइन, संस्थाको वित्तीय अवस्था, कार्यसम्पादन, जोखिम व्यवस्थापन र सुशासनका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक बैंकले स्वतन्त्र सञ्चालकको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय तलब तथा सुविधा सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्नेछ ।
समितिको सिफारिसका आधारमा मात्र सञ्चालक समितिले पारिश्रमिक निर्धारण गर्न पाउनेछ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकको वर्गअनुसार सीईओको तलबको अधिकतम सीमा पनि तोकेको छ ।
कार्यसम्पादनमा आधारित अतिरिक्त पारिश्रमिक निश्चित तलब तथा भत्ताको बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र दिन सकिनेछ ।
यसका लागि नाफा, सम्पत्तिमा प्रतिफल, पुँजीकोष, निष्क्रिय कर्जा, जोखिम व्यवस्थापन, नियामकीय पालना र ग्राहक सन्तुष्टिलगायत सूचकलाई आधार बनाउनुपर्नेछ ।
सीईओले एक मोबाइल, एक ल्यापटप र एक सवारी साधन मात्र सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, सबै पारिश्रमिक तथा सुविधाको विवरण बैंकहरूले वार्षिक प्रतिवेदनमा अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले नयाँ नियुक्त हुने सीईओमा यो व्यवस्था अनिवार्य लागू हुने जनाएको छ ।
यसबाट बैंकिङ क्षेत्रमा पारदर्शिता, सुशासन र उत्तरदायित्व थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
