विश्व खबर 
काठमाडौं – १३ चैत २०८२ मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता पूर्वप्रधानमन्त्री, प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता तथा पूर्वमन्त्रीहरू अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीको दायरामा परेका छन्। पक्राउ परेका केही नेताहरू पर्याप्त प्रमाण अभावमा अदालतको आदेशपछि रिहा भइसकेका छन् भने केहीमाथि अझै अनुसन्धान जारी छ।
सरकार गठन भएको दोस्रो दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक पक्राउ परेका थिए। २३–२४ भदौ २०८२ मा भएको जेनजी आन्दोलन तथा राज्य स्रोत–साधनको दुरुपयोगसम्बन्धी गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो।
तर अनुसन्धानका क्रममा अभियोग पुष्टि गर्न पर्याप्त प्रमाण जुटाउन नसकिएपछि सर्वोच्च अदालतको आदेश र कानुनी प्रक्रियाअनुसार ओली र लेखक दुवै रिहा भएका छन्। हिरासतमा रहेका बेला ओलीको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा पित्तथैलीको पत्थरीको सफल शल्यक्रिया गरिएको थियो।
सरकार गठन भएको तेस्रो दिन अर्थात् १५ चैतमा कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री दीपक खड्कालाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि उनी पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार हाल हिरासतमुक्त छन्।
सरकारले कार्यकालको सुरुवातमै पुराना दलका प्रभावशाली नेतामाथि आक्रामक रूपमा अनुसन्धान अघि बढाए पनि अदालतमा पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसक्दा पक्राउ परेका तीनै जना नेता रिहा भएका छन्।
यद्यपि एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भने अझै प्रहरी हिरासतमा छन्। उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको वारेन्टका आधारमा गत ८ असारमा सुर्खेतबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याइएको थियो।
व्यापारी दीपक भट्ट र शंकर ग्रुपसँग जोडिएको विवादित सेयर हस्तान्तरण तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धानका लागि पौडेललाई हिरासतमा राखिएको हो। यस प्रकरणमा अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।
यता नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवामाथि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रका आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत २४ चैतमा देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। तर उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि ११ जेठमा सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेश बदर गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार विशेष अदालतको रहेको व्याख्या गरेको थियो। साथै, उनीहरूलाई तत्काल पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश पनि जारी गरेको थियो।
हाल स्वास्थ्य उपचारका लागि विदेशमा रहेका देउवा दम्पतीले गत २८ जेठमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई इमेलमार्फत पत्र पठाउँदै आगामी २९ साउनभित्र नेपाल फर्किएर अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
बालेन नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राज्य स्रोतको दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दामा उच्च राजनीतिक तहसम्म अनुसन्धान विस्तार गरे पनि ती अनुसन्धानलाई अदालतमा प्रमाणित गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने चुनौती भने अझै कायम रहेको देखिन्छ।
