विश्व खबर 
काठमाडौं– गरिमा विकास बैंकले काठमाडौं महानगरपालिका–४, बालुवाटारस्थित घर–जग्गा खरिद गर्दा बजार मूल्यभन्दा निकै बढी रकम तिरेको भन्दै सो कारोबार विवादित बनेको छ ।
जग्गा र भवनको मूल्यांकनबीच ठूलो अन्तर देखिएपछि बैंकको निर्णय प्रक्रिया र मूल्यांकन प्रणालीबारे पारदर्शी छानबिन माग उठ्न थालेको हो ।
बालुवाटार राजधानीकै सबैभन्दा प्रतिष्ठित र संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ ।
सोही क्षेत्रको २ रोपनी ५ आना १ पैसा (३७.२६ आना) क्षेत्रफलको जग्गा तथा त्यसमा रहेको करिब ४७,६२१ वर्गफिटको भवन बैंकले केन्द्रीय कार्यालयका लागि खरिद गरेको हो ।
जग्गाको मूल्यांकनमा विसंगति
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको अभिलेखअनुसार उक्त सम्पत्तिका मालिक शिखर इन्स्योरेन्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ हुन् ।
स्थानीय घरजग्गा व्यवसायीका अनुसार सो क्षेत्रको जग्गाको चलनचल्ती मूल्य प्रतिआना ८०–९० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।
तर बैंकले सो जग्गाको मूल्य प्रतिआना करिब १ करोड ५६ लाख रुपैयाँ कायम गरी खरिद गरेको देखिन्छ ।
प्रतिआना ९० लाख रुपैयाँका आधारमा ३७.२६ आनाको मूल्य करिब ३३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ पर्ने देखिन्छ ।
तर बैंकले जग्गाका लागि करिब ५८ करोड १८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ, जसअनुसार करिब २४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको दाबी गरिएको छ ।
यसले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, घरजग्गा बजार मन्दीको बेला किन बढी मूल्य तिरियो ?
मूल्य निर्धारणको आधार के थियो? स्वतन्त्र मूल्यांकन प्रतिवेदनले के भन्यो ?
भवनको मूल्यांकन पनि विवादास्पद
बैंकले उक्त आरसीसी भवनको मूल्य करिब ३९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ (प्रतिवर्गफिट करिब ८,२५६ रुपैयाँ) तोकेको छ ।
निर्माण क्षेत्रका जानकारका अनुसार काठमाडौंमा सामान्य गुणस्तरको भवन प्रतिवर्गफिट ३,२००–३,६०० र उच्चस्तरीय भवन ४,०००–६,००० रुपैयाँमा बन्ने गरेको छ ।
प्रतिवर्गफिट ६,००० रुपैयाँका दरले मूल्यांकन गर्दा भवनको मूल्य करिब २८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ हुन्छ ।
यस हिसाबले भवनमा मात्र करिब १० करोड ७४ लाख रुपैयाँ बढी मूल्याङ्कन गरिएको विश्लेषण गरिएको छ ।
कुल अन्तर करिब ३५ करोड
जग्गा (२४ करोड ६५ लाख) र भवन (१० करोड ७४ लाख) गरी बैंकले बजार मूल्यभन्दा करिब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बढी खर्च गरेको दाबी गरिएको छ ।
तथापि वास्तविक मूल्य, भौतिक अवस्था, कानुनी पक्ष, स्थानको रणनैतिक महत्व, व्यावसायिक उपयोगिता र स्वतन्त्र मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा यो निष्कर्ष फरक हुन सक्ने भएकाले आधिकारिक छानबिन आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
बैंकको भनाइ
गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माधवप्रसाद उपाध्यायले घर–जग्गा गत वर्ष केन्द्रीय कार्यालयका लागि खरिद गरिएको बताए ।
तर मूल्य निर्धारणको आधार, मूल्यांकनकर्ता, सञ्चालक समितिको निर्णय र खरिदका कागजात भने सार्वजनिक भएका छैनन् ।
निष्पक्ष छानबिनको माग
बैंकहरू जनताको निक्षेपको संरक्षक भएकाले उनीहरूको हरेक ठूलो लगानी पारदर्शी हुनुपर्छ ।
यदि खरिद प्रक्रिया नियमसम्मत छ भने सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्नु उचित हुन्छ ।
अन्यथा, नियामक निकायले निष्पक्ष अनुसन्धान गरी तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ, जसले बैंकिङप्रति जनविश्वास कायम राख्न र सार्वजनिक सम्पत्तिको जिम्मेवार उपयोग सुनिश्चित गर्न सघाउँछ ।
