विश्व खबर 
काठमाडौं– दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको स्वामित्व खरिद–बिक्री प्रक्रियामा हुन्डी र क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत अवैध आर्थिक कारोबार भएको आशंका व्यक्त गर्दै सरकारी अध्ययन समितिले विस्तृत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको खुलासा भएको छ ।
पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीका क्रममा न्यून बिजकीकरण (अन्डर–इनभोइसिङ), हुन्डी तथा क्रिप्टोकरेन्सीजस्ता माध्यमको प्रयोग भएको हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
समितिले यसलाई मुलुकको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको गम्भीर विषय भन्दै विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणका क्रममा वास्तविक कारोबार रकमभन्दा कम मूल्य देखाएर सरकारी निकायमा अभिलेखीकरण गरिएको हुन सक्ने आशंका छ ।
यसरी अवैध आम्दानीलाई वैध देखाउने प्रयास भएको वा खरिदकर्ताले आफ्नो वास्तविक आम्दानीको स्रोत लुकाएको हुन सक्ने समितिको ठहर छ ।
बैंकिङ प्रणालीबाहिर भएका कारोबार
समितिको प्रतिवेदनले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीसँग सम्बन्धित अधिकांश आर्थिक कारोबार नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाहिर, विदेश तथा अफसोर संरचनामार्फत भएको उल्लेख गरेको छ ।
वि.सं. २०५८ मा स्थापना भएयता एनसेलको स्वामित्व १४ पटकसम्म परिवर्तन भएको देखिएको छ ।
तर तीमध्ये अधिकांश कारोबार विदेशमा सम्पन्न भएका र त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण वित्तीय अभिलेख नेपालका नियामक निकायसमक्ष उपलब्ध नगराइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिले केही नेपाली शेयरधनीले समेत आफ्नो हिस्साको भुक्तानी नेपालभित्रको बैंकिङ प्रणालीमार्फत नभई विदेशबाट प्राप्त गरेको पाइएको जनाएको छ ।
१५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋण जोखिममा
प्रतिवेदनले एनसेलले विभिन्न नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणसमेत जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
एनसेलले हालसम्म विभिन्न अवधिमा गरी ३० अर्ब ५३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएकोमा १४ अर्ब ६८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको र १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ अझै तिर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सन् २०२३ मा मलेसियाको आजियाटा समूहले बेलायतस्थित स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई एनसेलको शेयर बिक्री गर्ने प्रयास गर्दा भएको सम्झौतामा आजियाटाले नेपाली बैंकहरूलाई दिएको जमानी फिर्ता लिने तथा बाँकी ऋणको जिम्मेवारी नलिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
समितिले यसलाई गम्भीर विषय भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी नियमन र निगरानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा आजियाटाले ऋणको दायित्वबाट पन्छिन खोजेको संकेत देखिएको उल्लेख गर्दै नेपाली बैंकहरूको कर्जा असुली जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
एनसेलको प्रतिक्रिया
यता एनसेलले भने आफ्नो सम्पूर्ण कारोबार कानुनअनुसार भएको दाबी गरेको छ ।
कम्पनीकी कर्पोरेट कम्युनिकेसन, मार्केटिङ तथा सस्टेनेबिलिटी डाइरेक्टर विशाखा लक्ष्मी खड्काले लिखित प्रतिक्रिया दिँदै एनसेलले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार करसम्बन्धी सबै दायित्व पूरा गरिसकेको बताएकी छन् ।
उनका अनुसार कम्पनीले पुँजीगत लाभकरबापत करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई बुझाइसकेको छ ।
करसम्बन्धी थप विवाद रहेको भन्ने दाबी भ्रामक रहेको उनको भनाइ छ ।
खड्काले कम्पनी नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको र विदेशी कर्मचारीहरू ठूलो संख्यामा नेपाल छाडिसकेको भन्ने समाचार पनि तथ्यहीन भएको जिकिर गरेकी छन् ।
कामको सिलसिला वा व्यक्तिगत कारणले कर्मचारीहरूको आवतजावत सामान्य प्रक्रिया भएको उनको भनाइ छ ।
एनसेलले राज्यप्रति आफ्नो कर तथा कानुनी दायित्व निरन्तर पूरा गर्दै आएको दाबी गर्दै कम्पनीविरुद्ध आधारहीन अफवाह फैलाइएको जनाएको छ ।
