विश्व खबर 
काठमाडौं– सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषण नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई खैरो सूची (ग्रे लिस्ट)बाट तत्काल हटाउन अस्वीकार गरेको छ ।
फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफको पछिल्लो प्लेनरी बैठकले नेपाललाई ग्रे लिस्टमै कायम राख्ने निर्णय गरेको हो ।
यससँगै नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, वित्तीय अनुगमन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रको नियमनमा थप सुधार गर्नुपर्ने अवस्था यथावत् रहेको संकेत गरेको छ ।
एफएटीएफले नेपाललाई कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारिता बढाउन, वित्तीय कारोबारमाथिको निगरानी प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन तथा उच्च जोखिम भएका क्षेत्रहरूको नियमन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ ।
यसअघि नेपाल सन् २००८ मा पहिलोपटक ग्रे लिस्टमा परेको थियो। विभिन्न कानुनी तथा संस्थागत सुधारपछि सन् २०१४ मा नेपाल उक्त सूचीबाट बाहिरिएको थियो ।
तर पछिल्ला वर्षहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषण नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै नेपाल पुनः निगरानीको दायरामा परेको हो ।
रास्वपा नेतृत्वको सरकार गठन भएको तीन महिना नपुग्दै आएको एफएटीएफको यो निर्णयलाई सरकारको आर्थिक तथा नियामक क्षमतामाथि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोका रूपमा समेत हेरिएको छ ।
यद्यपि ग्रे लिस्टमा रहनुका कारणहरू वर्तमान सरकारको कार्यकालभन्दा धेरै अघिदेखि सञ्चित संरचनागत तथा नीतिगत कमजोरीसँग सम्बन्धित रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
