विश्व खबर 
काठमाडौं– ऋणको साँवाब्याज तिर्नकै लागि सरकारले नयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
राजस्व आम्दानीले सरकारका अनिवार्य दायित्वसमेत धान्न नसक्दा सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै गएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ, जसको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमै खर्च हुनेछ ।
विज्ञहरूका अनुसार आर्थिक वृद्धि र राजस्व संकलन नबढे ऋणको भार अझ बढ्ने जोखिम छ ।
हाल नेपालमाथि करिब २९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण रहेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ४५ प्रतिशत बराबर हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
