विश्व खबर 
विदुषी राणा
नेपालको युवा जमात हिजोआज अवसरको खोजीमा तीव्र रूपमा विदेश पलायन भइरहेको छ । यहाँ उपयुक्त अवसर नपाएर युवाहरू बिदेसिनुपर्ने यो स्थिति निकै डरलाग्दो छ । यस संकटलाई रोक्न स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी र अवसर सिर्जना गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई अघि सार्नुको विकल्प छैन । यसका लागि सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले पनि नेपालका उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्रत्यक्ष सहायता पुग्ने खालको नीति लिनु आवश्यक भइसकेको छ ।
देश विकासको महामार्गमा अघि बढ्न आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुनैपर्छ । कुनै समय मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान १७ प्रतिशतसम्म पुगेको इतिहास छ । तर, दुर्भाग्यवश! अहिले यसको योगदान र वृद्धि क्रमशः खस्किएर जम्मा ५ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । पुराना उद्योगहरू बन्द भइरहेका छन् भने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नयाँ लगानीकर्ताले उद्योग खोल्न चाहेको देखिँदैन । वास्तवमा, देशको औद्योगिकीकरणलाई बल दिने, स्वदेशी उत्पादन बढाउने, आत्मनिर्भरता कायम गर्ने र मुलुकलाई निर्यातयोग्य अवस्थामा पु¥याउने मुख्य खम्बा उत्पादनमूलक उद्योग नै हुन् । तर, हाम्रो देशको वर्तमान परिदृश्य भने ठीक विपरीत छ ।
‘ट्रेडिङ’को आकर्षण र उत्पादनमूलक उद्योगको चक्र
भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले नेपालमा कच्चा पदार्थ ल्याउन जटिल छ, रोजगारी दिन र स्रोत जुटाएर त्यसको प्रतिफल लिन लामो समय लाग्छ भन्ने जस्ता समस्या देखाएर अहिले उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट पन्छिने काम भइरहेको छ । फलस्वरूप, बहुसंख्यक लगानीकर्ताहरू ‘ट्रेडिङ’ (आयात र व्यापार) व्यवसायतिर आकर्षित भइरहेका छन् । ट्रेडिङ व्यवसाय छोटो अवधिमै परिणाम देखिने खालको हुन्छ । बैंकमा गयो, सामानको एलसी (प्रतीतपत्र) खोल्यो, सामान आउँछ, बिक्री ग¥यो अनि बैंकलाई रकम भुक्तानी ग¥यो; यसको चक्र यत्तिमै सकिन्छ ।
तर, उत्पादनमूलक उद्योगबाट लाभ वा हानि लिन महिनौँ कुर्नुपर्छ । यसमा लगानीदेखि उत्पादन, श्रमिक व्यवस्थापन र बजारसम्म पुगेर लगानी उठ्दासम्म ६ देखि ९ महिनासम्मको लामो चक्र हुन्छ । एउटा व्यवसायीले आफ्नो नाफा खोजेर व्यवसाय गर्नु उसको धर्म नै हो, तर राज्यले नाफा मात्र हेर्ने ट्रेडिङ व्यवसायभन्दा घरेलु अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने उत्पादनमूलक उद्योगलाई नै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्र बलियो भएमा हामीले अन्य देशका आयातीत वस्तुको भर पर्नुपर्दैन, देशमै दक्ष जनशक्तिको विकास हुन्छ र युवाहरूले आफ्नो भविष्य स्वदेशमै देख्ने वातावरण बन्छ । यसले नेपालमा उत्पादित सामान निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने बहुआयामिक लाभ राज्यलाई दिन्छ ।
ट्रेडिङमा मात्र आधारित व्यवसाय चक्रले देशलाई दीर्घकालीन रूपमा निकै ठूलो हानि पु¥याउँछ । आजको दिनसम्म नेपालभित्र जुत्ताचप्पल उत्पादन गर्ने साना, मझौला र ठूला गरेर १ हजारदेखि १ हजार ५ सयसम्म उद्योगहरू छन् । यस क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष रूपमा ५० हजारभन्दा बढी मानिसले रोजगारी पाएका छन्, जसमा ठूलो संख्या महिलाहरूको छ । यसले महिलाहरूलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिन र उनीहरूको परिवारको जीविकोपार्जनमा ठूलो मद्दत पु¥याएको छ ।
स्वर्ण जयन्ती पार गरेको गोल्डस्टारः सम्भावना र बजारको चुनौती
विभिन्न उतारचढावका बीच काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एउटा ठूलो उद्योगको रूपमा ‘गोल्डस्टार’ स्थापित छ । किरण सुज म्यानुफ्याक्चरर्स प्रालिले गोल्डस्टार ब्रान्डबाट जुत्ता उत्पादन गर्न थालेको साढे पाँच दशक भइसकेको छ । सन् १९७० देखि कम्पनीले निरन्तर विभिन्न प्रकारका जुत्ता–चप्पल उत्पादन गर्दै आएको छ र यसको काठमाडौँ कारखानाले मात्रै अहिले ३ हजार ५ सय जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ, जसमा ७० देखि ७५ प्रतिशत महिला श्रमिक छन् ।
हामीले कारखानामा काम लगाउनुअघि श्रमिकहरूलाई तीन महिनाको सीपमूलक तालिम दिन्छौँ र तालिम अवधिको पनि सरकारले तोकेको पूर्ण पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँछौँ । यसरी सीप सिकाएर रोजगारी दिने उद्योगहरूलाई सरकारले विशेष संरक्षण दिनुपर्छ । नेपालमै २ हजारदेखि २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्ममा उत्कृष्ट गुणस्तरका जुत्ताहरू उत्पादन हुन सक्छन् भने उस्तै प्रकृतिका सामान बाहिरबाट आयात हुन दिनु हुँदैन । तर, नेपाली उद्योगहरूका लागि राज्यको संरक्षण नीति अहिले शून्यप्रायः छ ।
गोल्डस्टारसँग दैनिक १ लाख जोडी जुत्ता बनाउन सक्ने पर्याप्त बजार र क्षमता छ । यदि हामीले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्ने हो भने कारखानामा थप ९ हजारभन्दा बढी मानिसलाई रोजगारी दिन सक्छौँ । हाम्रा लागि बजार त छ, तर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण बजारमा टिक्न गाह्रो भइरहेको छ । नेपाली बजारमा अचेल ५ सय रुपैयाँमै नाइकी वा एडिडास लेखिएका नक्कली जुत्ताहरू सजिलै पाइन्छन् । यति सस्तो मूल्यमा वैध तरिकाले उत्पादन गरेर बजारमा सामान पठाउन सम्भव नै हुँदैन । यसको मुख्य कारण नेपाल–भारत खुला सीमा र नाकामा कडाइ नहुनु हो । कर नतिरी अवैध रूपमा (चोरीपैठारीबाट) सस्ता सामानहरू नेपालमा सहजै भित्रिरहेका छन्, जसले गर्दा स्वदेशी उद्योगलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न निकै सकस परेको छ । यो समस्या जुत्तामा मात्र होइन, अन्य स्वदेशी उत्पादनमा पनि उत्तिकै छ, जसले गर्दा न सरकारलाई राजस्वको लाभ भएको छ, न त स्वदेशी उत्पादकलाई नै न्याय ।
श्रम बजार र जनशक्ति उत्पादकत्वको समस्या
विभिन्न सरकारी निकायहरूले आफ्नै किसिमले सीपमूलक कार्यक्रमहरू त सञ्चालन गरेका छन्, तर कस्ता उद्योगलाई कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने व्यावहारिक पाटोतर्फ उनीहरूको ध्यान पुगेको देखिँदैन । फलस्वरूप, उद्योगहरू आफैँले लाखौँ खर्चिएर कामदारलाई तालिम दिनुपर्ने बाध्यता छ ।
सरकारले सीपमूलक विकास केन्द्रहरू स्थापना गरी स्वदेशी उत्पादन र उद्योग लक्षित पाठ्यक्रमसहितको तीनमहिने तालिम दिने हो भने धेरै सुधार हुनेछ । तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई उद्योगहरूमा वितरण गरेर कम्तीमा १–२ वर्ष सम्बन्धित उद्योगमै काम गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिदिने हो भने देशको उत्पादकत्वमा ठूलो टेवा पुग्नेछ । हाम्रो उत्पादन क्षेत्रमा उत्पादकत्व कम हुनुको एउटा मुख्य कारण के हो भने– हामीले ३ महिना लगाएर कामदारलाई सीप सिकाउँछौँ, तर ६–८ महिना काम गरेपछि उनीहरू ‘भिसा आयो’ भन्दै विदेशतिर लाग्छन् । त्यसपछि उद्योगले पुनः नयाँ मान्छेलाई सुरुदेखि तालिम दिनुपर्ने चक्र दोहोरिइरहन्छ ।
नीतिगत अस्थिरता र उच्च उत्पादन लागतको मार
मुलुकमा स्थायी सरकार र नीतिगत स्थिरता हुनु अनिवार्य छ । सरकारले सरोकारवाला उद्यमीहरूसँग पर्याप्त छलफल नै नगरी अचानक नीतिहरू फेरिदिँदा उद्योगहरू धराशायी बन्ने गर्छन् । अहिले नेपाली निर्यातकर्ताहरूले ठ्याक्कै यही समस्या भोगिरहेका छन् । ‘निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७९’ अनुसार निर्यातकर्ताले पाउने भनिएको आर्थिक सुविधा अहिले रोकिदिएको छ । सुरुमा सरकारले ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने भनेपछि हामी उत्साहित भएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सोहीअनुसारको व्यापारिक दररेट तय गरेका थियौँ । पछि त्यसलाई घटाएर ४ प्रतिशत बनाइयो र अहिले आएर बजेट नभएको बहानामा अनुदान नै रोक्का गरिएको छ, जसले गर्दा हामीले अहिलेसम्म सरकारबाट पाउनुपर्ने अनुदान पाउन सकेका छैनौँ । सरकारले निर्यातमा अनिवार्य रूपमा नगद नै दिनुपर्छ भन्ने पनि होइन; यसका अन्य व्यावहारिक विकल्पहरू छन् । नगद अनुदानको सट्टा निर्यात गर्ने उद्योगहरूलाई आयकर र भन्सारमा विशेष छुट दिने, औद्योगिक बिजुली महसुल कम गर्ने तथा बैंकको ऋण सहुलियत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने जस्ता व्यवस्थाहरू गर्न सकिन्छ । केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले उद्योगले दिएको रोजगारीको आधारमा कम ब्याजदरमा ऋण दिने सकारात्मक नीति त ल्यायो, तर त्यो अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
हाम्रो अर्को प्रमुख समस्या उच्च उत्पादन लागत (ज्ष्नज ऋयकत या एचयमगअतष्यल) हो । हामीसँग ५५ वर्षको लामो अनुभव र विश्वकै उत्कृष्ट जुत्ता उत्पादन गर्न सक्ने सामथ्र्य हुँदाहुँदै पनि लागत महँगो भएका कारण हामी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न सकिरहेका छैनौँ । नेपालमा आधुनिक मेसिनरी उपकरण आयात नै महँगो छ, कच्चा पदार्थको मूल्य उच्च छ, र श्रमिक लागत तथा बिजुलीको महसुल पनि बढी छ । त्यसैले हाम्रा जुत्ताहरू भियतनाम वा चीनको तुलनामा महँगा हुन पुग्छन् ।
हामीले अमेरिकामा गोल्डस्टार जुत्ता लन्च गर्दा पनि यही उच्च लागतकै कारण प्रतिस्पर्धा गर्न निकै कठिन भयो । चिनियाँ र भियतनामी जुत्ताहरू अमेरिकी बजारमा १५ डलरमा बिक्री भइरहँदा हामीले त्यो मूल्यमा सामान दिन सकेनौँ । चिनियाँ उद्योगीहरूसँग बुझ्दा त्यहाँको सरकारले निर्यातमा ठूलो अनुदान दिने, कच्चा पदार्थमा सहज पहुँच बनाइदिने र देशमा डलर भित्र्याउने उद्यमीहरूलाई ‘रेड कार्पेट’ ओछ्याएर स्वागत गर्ने नीति रहेको पाइयो । हाम्रोमा भने उत्पादनमूलक उद्योग र ट्रेडिङ व्यवसाय दुवैलाई एउटै डालोमा राखेर हेरिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र राज्यको दृष्टिकोणमा यी दुई क्षेत्रबीच स्पष्ट फरक हुन जरूरी छ ।
पूर्वाधारको कमजोरी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवसर
स्वदेशी उद्योगहरू फस्टाउनका लागि सरकारले सीमा क्षेत्रबाट हुने चोरीपैठारी पूर्ण रूपमा रोक्नैपर्छ । खुला सिमानाका कारण चोरीपैठारी रोक्न सकिँदैन भन्ने सरकारी ओठे जवाफमा इच्छाशक्तिको कमी देखिन्छ; किनभने विगतमा सिमेन्ट, कुखुराका चल्ला र चिनी जस्ता वस्तुको अवैध आयात सरकारले रोकेर देखाएकै हो । चोरीपैठारी रोकिपाऊँ भन्दै हामीले निरन्तर सरकारी निकायहरू धाउनुपर्ने अवस्था आफैँमा दुःखद छ । अर्कोतर्फ, तयारी वस्तुको तुलनामा कच्चा पदार्थको भन्सार मूल्य उच्च हुँदा कच्चा पदार्थ ल्याएर देशमा उत्पादन गर्नुभन्दा तयारी वस्तु नै आयात गर्न प्रोत्साहन मिलिरहेको छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ ।
हाम्रा लागि पूर्वाधारको कमजोरी कति घातक छ भन्ने एउटा उदाहरण छ । केही समयअघि हामीले भारतको एउटा ठूलो कम्पनीबाट जुत्ता बनाइदिने ठूलो अर्डर पाएका थियौँ । तर, वर्षायामका कारण चीनबाट कच्चा पदार्थ ल्याउने तातोपानी भन्सार नाका ५५ दिनसम्म बन्द भयो । बाढीपहिरोका कारण केही किलोमिटर सडक समयमै बन्न नसक्दा तीजका लागि ल्याइएका सामानका सयौँ कन्टेनरहरू ६५ दिनसम्म भन्सारमै रोकिए । समयमै कच्चा पदार्थ कारखाना पु¥याउन नसक्दा हामीले भारतको त्यो ठूलो व्यापारिक अर्डर नै गुमाउनुप¥यो । यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन सम्बन्धित निकायहरूले सीमा नाका र सडक पूर्वाधारलाई बाह्रै महिना चुस्त राख्न छिटो कदम चाल्नुपर्छ । यी तमाम चुनौतीका बीच पनि नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार अहिले एउटा सुनौलो अवसर बनेर आएको छ । अमेरिकाले चीन, भारत, भियतनाम जस्ता ठूला उत्पादक देशहरूका लागि भन्सार महसुल उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ, तर नेपालका लागि भने भन्सार दर जम्मा १० प्रतिशतमा सीमित राखिदिएको छ । विश्व राजनीतिको यो घटनाक्रम कति समय स्थिर रहला भन्न सकिन्न, तर यो अनुकूल समयमा नेपालले जुत्ता तथा गार्मेन्ट जस्ता आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो निकासी वृद्धि गर्ने ऐतिहासिक लाभ उठाउनैपर्छ ।
एलडीसी स्तरोन्नति र आगामी बाटो
सन् २०२६ मा नेपाल अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति हुँदै छ । स्तरोन्नति भइसकेपछि हाल पाइरहेका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा व्यापारिक सुविधा र सहुलियतहरू स्वतः कटौती हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा विश्व बजारमा टिक्न हाम्रा उत्पादनहरू थप गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी हुनु अनिवार्य छ । स्तरोन्नतिको सुरुवाती केही वर्षहरूमा स्वदेशी उद्योगहरूलाई सरकारको बलियो नीतिगत र व्यावहारिक साथ चाहिन्छ ।
नेपाल एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुने विषयमा विभिन्न नकारात्मक तर्क र आशंकाहरू पनि आइरहेका छन् । तर, हामी सधैँभरि अरूसँग मागेर वा सहायताको भरमा मात्र बाँच्न सक्दैनौँ । स्तरोन्नतिपछि सुरुका केही वर्ष पक्कै पनि गाह्रो हुनेछ, तर हामीले आफैँ सामना गरेर आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी बन्नैपर्छ । सबै युवाहरूलाई विदेश पठाएर केवल रेमिट्यान्स (विप्रेषण) को भरमा मात्र देश चल्न सक्दैन भन्ने सत्यलाई आत्मसात् गर्दै राज्यले अब स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा ठोस कदम चाल्नैपर्छ ।
