विश्व खबर 
सन्तोष कोइराला
नेपाली बैंकिङ क्षेत्र अहिले बाह्य रूपमा मजबुत तर आन्तरिक रूपमा सुस्त र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । प्रणालीमा करिब १३ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिए पनि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास खस्कँदा कर्जा माग बढ्न सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणले बैंकहरूको बाह्य संरचना बलियो देखाए पनि आन्तरिक रूपमा खराब कर्जा र प्रोभिजनिङको दबाब स्पष्ट पारेको छ ।
हाल बैंकिङ क्षेत्रमा ७८ खर्ब ९४ अर्ब निक्षेप र ५८ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । सीडी रेसियो ७३.६८ प्रतिशतमा झर्नुले बैंकहरूसँग उच्च तरलता रहेको देखाउँछ, तर निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार केवल ४.४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । सन् २०२३ मा १३.०३ प्रतिशत पुगेको औसत कर्जा दर अहिले घटेर ६.९० प्रतिशतमा झरे पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । यद्यपि, रेमिट्यान्समा भएको ३७.७ प्रतिशतको वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई केही आड दिएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा (एनपीएल) ५.२५ प्रतिशत पुगेको छ भने केही बैंकहरूको ९ प्रतिशतसम्म छ । यसले गर्दा बैंकहरूले ठूलो रकम ‘लोन लस प्रोभिजन’ मा छुट्याउनुपरेको छ, जसले खुद नाफा र वितरणयोग्य नाफा घटाएको छ । माछापुच्छ्रे बैंकको उदाहरण हेर्दा चैतसम्म १ अर्व ६५ करोड खुद नाफा कमाएको छ भने यसको पुँजी पर्याप्तता अनुपात (सीआर) १३.४० प्रतिशत र सीडी रेसियो ७७.६७ प्रतिशत छ, जुन नियामकको सीमाभन्दा माथि र सुरक्षित हो ।
नीतिगत लचकता र असुलीको अवस्था
नेपाल राष्ट्र बैंकले बंगलादेशको अडिटरमार्फत १० ठूला बैंकको ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू’ गराएकाले प्रोभिजनिङको भार थपिएको हो । राष्ट्र बैंकले पुँजी कोषको दबाब कम गर्न ‘परपेचुअल नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर’ को विकल्प दिएको छ, तर विगतमा लाभांश दिन नसकेका बैंकका लागि पुँजी वृद्धिको अन्तिम र प्रभावकारी औजार ‘राइट इस्यु’ (हकप्रद सेयर) नै हो ।
आर्थिक मन्दीका कारण बैंकहरूले लाभांश दिन नसकेको अवस्थामा, १०० प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई एक वर्षबाट दुई वर्षमा विस्तार गरिदिने हो भने बैंक र व्यवसायी दुवैले राहत पाउँछन् । कर्जा असुलीको अवस्था गत वर्षभन्दा सुधारिएको छ र ऋण तिर्नुपर्छ भन्ने चेतना बढेकाले यस वर्ष १४ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंकहरू लाभांश बाँड्न सक्ने हैसियतमा पुग्ने अनुमान छ ।
चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले सुरुमा सुस्तता ल्याए पनि यसले बैंकिङ र व्यवसायमा वित्तीय अनुशासन सिकाएको छ । त्यसैले अहिले कर्जा प्रवाह नहुनुको मुख्य जड यो नीति मात्र नभई बजारमा माग र आत्मविश्वासको कमी हो ।
वित्त नीति र करसम्बन्धी अपेक्षा
बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको ‘लिक्विडिटी ट्रयाप’ लाई मौद्रिक नीतिले मात्र सम्बोधन गर्न सक्दैन, यसका लागि सरकारले पूर्वाधार विकासमा बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च गरी माग सिर्जना गर्नुपर्छ । आगामी बजेटसँग बैंकिङ क्षेत्रको मुख्य अपेक्षा कुल कर्जाको ५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रोभिजनिङलाई पनि खर्चमा देखाउन पाउनु पर्ने र बैंकहरूलाई लगाइएको ३० प्रतिशतको संस्थागत आयकरमा पुनरावलोकन हुनु पर्ने रहेको छ ।
निजी क्षेत्रको त्रास र सुशासनको बहस
सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य अभियोगमा व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको धरपकडले बैंकिङ क्षेत्रमा मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा गरेको छ । दोषीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन, तर ठूला व्यवसायीलाई सीधै थुन्दा व्यवसाय ठप्प भई बैंकको ऋण ‘डिफल्ट’ हुने जोखिम बढ्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार आर्थिक अपराधमा ‘फाइनान्सियल पेनाल्टी’ (आर्थिक जरिवाना) लाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, जसले राज्यलाई राजस्व पनि दिन्छ र व्यवसाय पनि बचाइराख्छ । यस घटनाक्रमले गर्दा अब बैंकहरूले केवल ‘गुडविल’ का आधारमा नभई व्यवसायीको पृष्ठभूमि र व्यावसायिक शुद्धतासमेत गहिराइमा पुगेर खोजबिन गरेर मात्र ऋण दिने स्थिति बनेको छ ।
बैंक र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने (बाफिया संशोधन) नीति सैद्धान्तिक रूपमा सही भए पनि व्यवसायीको ठूलो परिमाणको प्रमोटर सेयर बजारमा तत्काल बिक्री हुन नसक्ने भएकाले निश्चित ‘एक्जिट प्लान’ बिना यो व्यावहारिक छैन । तर, बैंकको सुशासनका लागि भत्ता खाने सञ्चालकहरूभन्दा निश्चित तलब (रेमुनरेसन) पाउने प्रोफेसनल र स्वतन्त्र सञ्चालकहरू राख्ने व्यवस्था गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ ।
बाह्य जोखिम
मध्यपूर्वको तनाव र इन्धनको मूल्यवृद्धिले निम्त्याउने महँगीका कारण आम नागरिकको आम्दानी स्थिर रहने तर खर्च बढ्ने हुँदा आगामी असारसम्म एसएमई र घर–गाडी कर्जाको किस्ता तिर्ने क्षमतामा ह्रास आउने र बैंकहरूको प्रोभिजनिङ खर्च ह्वात्तै बढ्ने जोखिम देखिन्छ ।
