विश्व खबर 
नेत्र पी. अधिकारी
नेपालका स्थापित र प्रतिष्ठित व्यवसायीहरू पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै गम्भीर आरोपमा पक्राउ पर्ने क्रम बढेको छ । आर्थिक अनियमितता, जग्गा हिनामिना, ठगी, धितोपत्र कारोबारमा गडबडी र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता मुद्दामा ’कर्पोरेट’ घरानाका हस्तीहरू धमाधम प्रहरी नियन्त्रणमा पर्न थालेपछि निजी क्षेत्रमा ठूलो हलचल पैदा भएको छ ।
सुधन गुरुङ गृहमन्त्री भएयता सुरु भएको यो सिलसिला नयाँ सरकार गठनपछि पनि निरन्तर जारी छ । पछिल्लो पटक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डे सिन्धुलीबाट पक्राउ परेपछि यो तरंग अझै फैलिएको छ । मोबाइल फोन स्विच अफ गरी भाग्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ परेका पाण्डेमाथि ‘स्मार्ट सेल’ को सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलामी गरेको आरोप छ ।
राज्यले आर्थिक सुशासन कायम गर्न कडाइ गरेको देखिए पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान पु¥याइरहेको निजी क्षेत्र भने यसबाट पूर्णतः हतोत्साही बनेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘पहिले सुन्ने अनि मात्र थुन्ने’ नीति अपनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । सामान्य प्राविधिक त्रुटिलाई पनि फौजदारीकरण गर्दै सिधै आपराधिक मुद्दा बनाउने प्रवृत्तिले लगानीको वातावरण ध्वस्त हुने उनीहरूको ठहर छ ।
पछिल्ला घटनाक्रमले निजी क्षेत्र र राज्यबीच अविश्वासको खाडल झन् गहिरो बनाएको छ । धितोपत्र कारोबारका प्राविधिक विषयलाई सिधै सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर कसुरसँग जोडिँदा कानुनी व्याख्यामै अन्योल उत्पन्न भएको छ । कानुनविद्हरूका अनुसार डिजिटल प्रणालीमा आधारित कारोबारमा प्रमाण नष्ट हुने सम्भावना न्यून हुँदाहुँदै व्यवसायीलाई सिधै हिरासतमा राख्नु ‘प्रक्रियाभन्दा प्रदर्शनमुखी’ कदम हुन सक्छ ।
अर्थविद् निशान्त खनालका अनुसार ८६ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्र त्रसित हुँदा अर्थतन्त्र, राजस्व र पूर्वाधार निर्माणमा समेत गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ । उनले आर्थिक अपराध र सामान्य व्यापारिक त्रुटिलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्न नहुने र नेपालको कानुनी संरचनामा अग्रिम जमानतको व्यवस्था नहुँदा व्यवसायीहरूको व्यावसायिक साख जोखिममा परेको बताएका छन् ।
सरकारले अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रमाणमा आधारित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ । वास्तविक आर्थिक अपराधमा कडा कारबाही आवश्यक भए पनि निर्दोष वा प्राविधिक त्रुटिमा परेका व्यवसायीलाई अनावश्यक दबाबमा पार्दा दीर्घकालीन रूपमा लगानीको वातावरण कमजोर हुने जोखिम कायमै छ ।
