विश्व खबर 
काठमाडौं– संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा बजेटमा करका दर हेरफेर र भन्सार अनियमितताको विषयले प्रवेश पाएपछि सांसदहरूले उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरेका छन् ।
बिहीबारको बैठकमा राप्रपाकी सांसद खुस्बु ओली, श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राई, नेकपाका सांसद महेन्द्र शाहीलगायतले संसदीय उपसमिति गठन गरी विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
सांसद ओलीले ७–८ सिट क्षमताका सवारीलाई ११ सिटको देखाएर कम भन्सार तिर्ने व्यवस्था मिलाइँदा अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको दाबी गरिन् ।
उनले भन्सार कार्यालय र यातायात व्यवस्था विभागको मिलेमतोमा ७७४ भन्दा बढी सवारीमा यस्तो अनियमितता भएको भन्दै लेखा समितिले छुट्टै उपसमिति गठन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राखिन् ।
सांसद आर्यन राई, महेन्द्र शाही, यज्ञबहादुर बोगटी र गणेश ठगुनाले पनि मन्त्रालयको आन्तरिक छानबिन पर्याप्त नभएको भन्दै संसदीय तहबाटै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनीहरूले राजस्व चुहावट रोक्न र सुशासन कायम गर्न निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
