विश्व खबर 
काठमाडौं– संसद्मा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकमा करको दर हेरफेर गरिएको विषयले प्रतिनिधिसभामा गम्भीर बहस उत्पन्न गरेको छ ।
सांसदहरूले संसद्मा पेस भएको विधेयकको १६ पृष्ठ हटाएर संशोधित रूपमा सार्वजनिक गरिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको विधेयक ४६४ पृष्ठको भए पनि आफ्नो वेबसाइटमा ४४८ पृष्ठ मात्र राखिएको देखिएको छ ।
एमालेकी संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले आर्थिक विधेयकका १६ पृष्ठ गायब पारिएको भन्दै प्रश्न उठाइन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले कर दर हेरफेर र सूचना चुहावटबारे छानबिनको माग गरे ।
शाहीले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई कर दर हेरफेर र सूचना चुहाएको भन्दै राजद्रोह मुद्दा लगाउनुपर्ने माग राखे ।
सांसद शाहीले सीमित व्यक्तिहरूको पहुँचमा रहने संवेदनशील करसम्बन्धी जानकारी कसरी बाहिरियो भन्ने प्रश्न गर्दै भन्सार प्रक्रियामा समेत अनियमितता भएको आशंका व्यक्त गरे ।
यसैबीच, संसद्का जानकारहरूका अनुसार संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमा कुनै पनि संशोधन गर्नुपरेमा संसद्को स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ ।
संसद्को अनुमति बिना मन्त्रालयले विधेयकमा फेरबदल गर्न कानुनी रूपमा मिल्दैन ।
यो विषयले संसद् र सरकारबीच विधेयक प्रक्रियाबारे थप प्रश्नहरू उठाएको छ ।
