विश्व खबर 
काठमाडौं– संसद्मा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकबाट १६ पृष्ठ हटाएर अर्थ मन्त्रालयले संशोधित संस्करण सार्वजनिक गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते पेश गरेको विधेयक ४६४ पृष्ठको थियो भने मन्त्रालयको वेबसाइटमा हाल ४४८ पृष्ठको मात्र संस्करण राखिएको छ ।
करसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत फरक देखिएको छ ।
संसदीय जानकारहरूका अनुसार दर्ता भइसकेको विधेयकमा संशोधन गर्न संसद्को स्वीकृति आवश्यक हुन्छ र मन्त्रालयले आफैं परिवर्तन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले संसद्मा पेश भइसकेको विधेयकमा संशोधन गर्न औपचारिक प्रक्रिया अनिवार्य हुने बताउँदै करको दरसम्बन्धी हेरफेर गम्भीर विषय भएको उल्लेख गरेका छन् ।
यसैबीच, नेपाली कांग्रेसले विषयको अध्ययन भइरहेको जनाएको छ ।
प्रमुख सचेतक बासना थापाले संसद् छल्दै करका दरमा गरिएको परिवर्तनलाई प्रारम्भिक रूपमा आर्थिक अपराध र ‘किर्ते’ जस्तो गम्भीर विषयका रूपमा लिएको बताएकी छन् ।
