काठमाडौं– चिनियाँ विद्युतीय सवारी निर्माता बीवाईडीको नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंक प्रालि फेरि विवादमा तानिएको छ ।
बजेटअघि करदर वृद्धि हुने संकेत पाएपछि कम्पनीले भन्सार नाकामा गाडी नै नपुग्दै सयौं सवारीसाधनको जाँचपास (क्लियरेन्स) गराएको आरोप लागेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागले रसुवागढी नाकामा विशेष छानबिन टोली खटाएपछि रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईसहितको टोलीलाई विभागमा तानिएको स्रोतले जनाएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा साइमेक्सले बीवाईडीका करिब २०० गाडीको भन्सार प्रज्ञापनपत्र दर्ता गरी कर बुझाए पनि तीमध्ये ५० वटाभन्दा कम गाडी मात्रै भन्सार यार्डमा रहेको र बाँकी चीनमै रहेको तथ्य फेला परेको बताइएको छ ।
टोलीले सीसीटीभी फुटेज, गेटपास, प्रज्ञापनपत्र र यार्ड अभिलेखको परीक्षण गरिरहेको छ ।
यसअघि पनि साइमेक्स उच्च क्षमताका बीवाईडी ईभीलाई कम क्षमताको देखाएर करोडौं रुपैयाँ राजस्व छली गरेको आरोपमा अनुसन्धानको घेरामा परेको थियो ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले २०८१ असारमा कागजात नियन्त्रणमा लिएर छानबिन थालेको भए पनि दुई वर्ष बित्दा समेत निष्कर्ष निस्किएको छैन ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत रसुवा र तातोपानी नाकाबाट आयात भएका केही ईभीमा वास्तविक क्षमताभन्दा कम, विशेषगरी ९९ किलोवाट देखाएर कर छुट लिएको औंल्याएको थियो ।
प्रतिवेदनले यसबाट करिब ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ राजस्व जोखिममा परेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको थियो ।
साइमेक्सले बिक्री गर्ने बीवाईडी एट्टो–३ मोडेल १५० किलोवाट क्षमताको भए पनि ९९ किलोवाट देखाएर कम भन्सार तथा अन्तःशुल्क तिरेको आरोप अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।
यसअघि ई–सिक्स मोडेलका गाडीमा न्यून बिजकीकरण तथा मूल्य हेरफेर गरी कर छली गरेको विषयमा राजस्व न्यायाधिकरणले समेत कम्पनीलाई दोषी ठहर गरिसकेको छ ।
विद्युतीय सवारी आयातमा पारदर्शिता, प्राविधिक परीक्षणको अभाव र नियामक निकायहरूको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला साइमेक्स र बीवाईडीसँग सम्बन्धित यो नयाँ प्रकरणले फेरि बहस चर्काएको छ ।
अब नयाँ सरकार र अर्थ मन्त्रालयले यस विषयमा वास्तविक कारबाही गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने प्रश्न भने कायम रहेको छ ।


विश्व खबर 




















