विश्व खबर 
काठमाडौं– नेपालको सबैभन्दा ठूलो निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलसँग सम्बन्धित कर विवाद, स्वामित्व हस्तान्तरणका मुद्दा, बैंक ऋण तथा आगामी तीन वर्षभित्र सकिन लागेको लाइसेन्सका कारण कम्पनीको भविष्यबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् ।
यससँगै सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने करिब एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्भावित राजस्वसमेत जोखिममा पर्ने चिन्ता बढेको छ ।
हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी करिब ५७ अर्ब रुपैयाँको विवाद, विभिन्न निकायमा रहेका अन्य करसम्बन्धी मुद्दा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रतिको दायित्व र लाइसेन्स अवधि समाप्तिपछिको कानुनी अवस्थाले एनसेलको आर्थिक तथा संस्थागत भविष्यलाई अनिश्चित बनाएको देखिन्छ ।
एनसेलको पछिल्लो लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीले करपछिको नाफा करिब २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ ।
यही दर कायम रहने हो भने आगामी तीन वर्षमा कम्पनीले जम्मा ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँसम्म नाफा कमाउने अनुमान गरिएको छ ।
तर कम्पनीमाथि रहेका कर, ऋण र अन्य वित्तीय दायित्वको आकार भने यसको तुलनामा धेरै ठूलो छ ।
५७ अर्बको कर विवादको टुंगो लाग्न बाँकी
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी करिब ५७ अर्ब रुपैयाँको विवाद टेलियासोनेरा र रेनोल्ड होल्डिङमार्फत भएको एनसेलको सेयर कारोबारसँग सम्बन्धित छ ।
कानुनी क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार उक्त मुद्दामा सरकारको पक्षमा फैसला आउने सम्भावना बलियो देखिन्छ ।
त्यसबाहेक, कम्पनीकै लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार करसम्बन्धी ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका अन्य दाबी तथा मुद्दाहरू अदालत र राजस्व न्यायाधिकरणमा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
स्वामित्व हस्तान्तरणमाथि प्रश्न
एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बेलायतस्थित स्पेक्ट्रलाइट यूके नामक कम्पनीलाई बिक्री गरिएको विषय पनि विवादको केन्द्रमा छ ।
सरकारले गठन गरेको एनसेल सेयर खरिद–बिक्री अध्ययन तथा छानबिन समितिले उक्त कारोबारलाई शंकास्पद, अपारदर्शी तथा राष्ट्रिय हितविपरीत भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
समितिले सेयर कारोबारको संरचना र मूल्याङ्कनका कारण नेपाल सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने कर, राजस्व तथा भविष्यका आर्थिक हितमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएको थियो ।
स्पेक्ट्रलाइट यूकेको अधिकृत पुँजी करिब एक लाख अमेरिकी डलर मात्र रहेको बताइन्छ ।
नेपालतर्फ कम्पनीको प्रतिनिधित्व भवाना सिंहमार्फत गरिएको देखिन्छ, जसको लगानी करिब ९ करोड रुपैयाँ हाराहारी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
यसले यति ठूलो दूरसञ्चार कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरणको आर्थिक आधारबारे थप प्रश्नहरू खडा गरेको छ ।
ऋण र दायित्वको चाप
कम्पनीको वित्तीय विवरणअनुसार एनसेलमाथि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण मात्रै करिब १२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
अन्य अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दायित्वसमेत जोड्दा कुल दायित्व २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने देखिन्छ ।
यदि सर्वोच्च अदालतले ५७ अर्ब रुपैयाँ कर दाबीलाई सदर गरिदियो भने कम्पनीले सरकार, बैंक तथा अन्य सरोकारवालाप्रति रहेको दायित्व कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने प्रश्न अझ जटिल बन्नेछ ।
तीन वर्षपछि लाइसेन्स सकिँदै
दूरसञ्चार ऐनअनुसार एनसेलको सञ्चालन अनुमति अर्थात् लाइसेन्स अवधि अब करिब तीन वर्ष मात्र बाँकी छ ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनले समेत लाइसेन्स अवधि समाप्तिपछि कम्पनीका पूर्वाधार र सम्पत्ति राज्यको स्वामित्वमा जाने कानुनी व्यवस्थातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
यस्तो अवस्थामा कम्पनीको वास्तविक आर्थिक मूल्य, भविष्यको नगद प्रवाह, कर दायित्व तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनबारे सरकारले स्पष्ट रणनीति नबनाए राज्यको ठूलो आर्थिक हित प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ ।
विदेशी कर्मचारी बाहिरिए, नेतृत्व विदेशमा
स्रोतहरूका अनुसार पछिल्लो समय एनसेलमा कार्यरत अधिकांश विदेशी कर्मचारीहरूले नेपाल छोडिसकेका छन् ।
कम्पनीको पछिल्लो स्वामित्वसँग जोडिएका सतीशलाल आचार्य र उनका भाइ सचिनलाल आचार्यसमेत विदेशमै रहेको बताइन्छ ।
यसले कम्पनीको दीर्घकालीन सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा दायित्व बहन गर्ने क्षमतामाथि थप प्रश्न उठाएको छ ।
नियामक निकायको निष्क्रियतामाथि प्रश्न
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको बेला एनसेलजस्तो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयमा आवश्यक सक्रियता नदेखिएको भन्दै विभिन्न सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र नियामक निकायबीच पर्याप्त समन्वय नहुँदा राज्यको आर्थिक हित कमजोर बन्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
छानबिन समितिले दुई वर्षअघि नै कर असुली, स्वामित्व हस्तान्तरणको अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रिया तीव्र बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
तर हालसम्म ती सुझावहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप लागिरहेको छ ।
करिब एक खर्ब रुपैयाँको प्रश्न
कर विवाद, बैंक ऋण, अन्य वित्तीय दायित्व तथा सम्भावित कर असुली जोड्दा एनसेलसँग सम्बन्धित करिब एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा राज्यको सरोकारको विषय बनेको छ ।
लाइसेन्स अवधि समाप्त हुनुअघि सरकारले आफ्नो दाबी सुनिश्चित गर्न सकेन भने त्यसको आर्थिक जिम्मेवारी कसले वहन गर्ने भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ ।
जानकारहरूका अनुसार एनसेल प्रकरणसँग सम्बन्धित विगत दुई दशकका नीतिगत निर्णय, स्वामित्व हस्तान्तरण, कर निर्धारण, लाइसेन्स व्यवस्थापन तथा नियामकीय निर्णयहरूको समग्र समीक्षा गरिए तत्कालीन प्रधानमन्त्री, सञ्चार मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व पदाधिकारी तथा प्रभावशाली व्यवसायीहरूको भूमिकासमेत अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्ने अवस्था देखिन्छ ।
