काठमाडाैं – आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले व्यवसायिक वातावरण सुधारतर्फ सकारात्मक संकेत दिएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । यद्यपि बजेट पूर्ण भने नभएको उनीहरूको धारणा छ ।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बजेटलाई ‘सही दिशातर्फको प्रयास’ का रूपमा हेरेको बताए । उनले निजी क्षेत्रले बजेटलाई समर्थन वा विरोधको दृष्टिले नभई लगानी, उत्पादन र रोजगारीमा पार्ने प्रभावका आधारमा मूल्यांकन गर्ने स्पष्ट पारे ।
श्रेष्ठका अनुसार भन्सारका तह ११ बाट ७ मा झार्ने, ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाउने, २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाउने तथा आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याउने व्यवस्थाले संरचनात्मक सुधारको संकेत गरेको छ । यसले मध्यम वर्गको क्रयशक्ति बढाउने र बजार तथा उत्पादन क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले पनि बजेटमा उद्योगमैत्री महत्वपूर्ण व्यवस्था समावेश भएको बताए । २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर कटौती र ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइएकाले उत्पादन लागत घट्ने र स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने उनको भनाइ छ ।
पाण्डेका अनुसार व्यक्तिगत आयकरको सीमा वृद्धि र उच्चतम कर दरमा गरिएको कटौतीले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउनेछ । अहिले उत्पादन क्षमता भए पनि बजारमा माग कमजोर रहेको भन्दै उनले समग्र माग बढाउने नीतिको आवश्यकता औंल्याए ।


विश्व खबर 




















