विश्व खबर 
काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत बढाउने निर्णय गरेसँगै राज्यकोषमा वार्षिक करिब ६० अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त व्ययभार पर्ने भएको छ ।
हाल करिब ६ लाख कर्मचारीले सरकारी तलब सुविधा पाउँदै आएका छन् ।
सरकारले आधार तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरी बढेको तलबमा थप १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ ।
यसले निजामती, सेना, प्रहरी, सशस्त्र, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रदेश–स्थानीय तहका कर्मचारी लाभान्वित हुनेछन् ।
तलब वृद्धिसँगै पेन्सन रकम पनि बढ्नेछ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको तलब–भत्ताका लागि २ खर्ब ८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन चालू वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हो ।
पारिश्रमिक र विभिन्न सुविधासहित कुल २ खर्ब ३६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
यद्यपि सांसद, मन्त्री, न्यायाधीश तथा अन्य राजनीतिक र संवैधानिक पदाधिकारीको तलब वृद्धि भने स्वतः लागू नहुने भएको छ ।
उनीहरूको सेवासुविधाबारे मन्त्रिपरिषद्ले अलग निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
बजेटले सरकारी संरचना कटौतीलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ ।
२५ निकाय खारेज, ६ मर्जर, ६ हस्तान्तरण र १८ निकाय पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
यसबाट प्रभावित ३१९ कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सरकारको अध्ययनले देखाएको छ ।
