विश्व खबर 
काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि विद्युत् महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्ने भएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार घरायसी उपभोक्ताले ५० युनिटभन्दा माथिको खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्नेछ भने औद्योगिक, व्यापारिक, सिँचाइ, खानेपानी, चार्जिङ स्टेशन, सरकारी कार्यालय, विद्यालय, अस्पताललगायत अन्य अधिकांश ग्राहकलाई १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार ५ प्रतिशतको रिड्युस्ड भ्याट केवल घरायसी ग्राहकका लागि लागू हुनेछ ।
उद्योग तथा व्यवसायहरू भने भ्याटमा दर्ता भएकाले उनीहरूले तिरेको करको क्रेडिट पाउनेछन् ।
सरकारले विद्युत् उत्पादकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बिक्री गर्ने बिजुलीमा भने भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसले करको दोहोरो प्रभाव (क्यासकेडिङ) रोक्ने तर्क सरकारको छ ।
तर ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाले उत्पादकलाई भ्याट नलगाउने निर्णयले आयोजना निर्माणमा तिरेको भ्याट फिर्ता नहुने र लागत बढ्ने बताएका छन् ।
भ्याटको परिभाषा र अन्तिम उपभोक्ताको व्याख्याबारे भने विवाद देखिएको छ ।
केही विज्ञहरूले आर्थिक विधेयक अस्पष्ट रहेको र घरायसीबाहेकका ग्राहकलाई पनि ५ प्रतिशत लाग्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
यता अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भने भ्याट लागू भए पनि उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार नपर्ने गरी विद्युत् महसुल समायोजन गरिने बताएका छन् ।
उनका अनुसार साउन १ गतेभित्रै महसुल घटाउने वा अन्य राहतका उपायमार्फत मूल्यवृद्धिको असर न्यूनीकरण गरिनेछ ।
