विश्व खबर 
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘सचेत’, ‘नसियत’ वा अन्य नियामकीय कारबाही भोगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओ र सञ्चालकहरू पाँच वर्षसम्म पदमा बस्न अयोग्य हुने व्याख्या गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय डा.नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले बाफिया र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको व्याख्या गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।
अदालतले राष्ट्र बैंकलाई कारबाही भोगेका पदाधिकारीहरूको योग्यता परीक्षण गर्न, अयोग्य ठहरिए पदमुक्त गराउन र प्रभावकारी अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
फैसलाले राष्ट्र बैंकले सामान्य रूपमा लिँदै आएको ‘सचेत’ वा ‘नसियत’लाई समेत गम्भीर नियामकीय कारबाहीका रूपमा मान्यता दिएको छ ।
अदालतले कारबाहीलाई ‘सानो’ र ‘ठूलो’ भनेर छुट्याउन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ ।
यो आदेशपछि प्रभु बैंकका अशोक शेरचन, ग्लोबल आइएमई बैंकका सुजन पोखरेल, हिमालयन बैंकका अशोक शमशेर राणा, नबिल बैंकका ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना, एनआईसी एशिया बैंकका रोशनकुमार न्यौपाने, कुमारी बैंकका रामचन्द्र खनाल, प्राइम कमर्सियल बैंकका संजीव मानन्धर, गरिमा विकास बैंकका गोविन्द ढकाल तथा रिलायन्स फाइनान्सका सीईओसहित नियामकीय कारबाही भोगेका पदाधिकारीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएका छन् ।
यद्यपि केही पदाधिकारी भने यसअघि नै पदबाट बाहिरिइसकेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले भने फैसला हालै मात्र प्राप्त भएको जनाउँदै यसको कार्यान्वयनबारे आन्तरिक छलफल गरिरहेको जनाएको छ ।
