विश्व खबर 
काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण ३४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
सरकारले ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने र ३ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ साँवा भुक्तानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ ।
सरकारले ६ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ घाटाको बजेट प्रस्तुत गर्दै त्यसको परिपूर्ति सार्वजनिक ऋणबाट गर्ने योजना बनाएको छ ।
तर, ऋण उठाउने लक्ष्यभन्दा पुँजीगत बजेट कम भएकाले ऋणको उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा चालू खर्च र वितरणमुखी कार्यक्रममा बढी हुने देखिएको छ ।
अर्थशास्त्री डा. सुदनकुमार वलीले पुँजी निर्माणभन्दा वितरणमुखी खर्चमा जोड दिइएकाले दीर्घकालीन आर्थिक जोखिम बढ्न सक्ने बताएका छन् ।
उनका अनुसार चालू खर्च नियन्त्रण गरेर बजेट घाटा कम गर्न सकिन्थ्यो ।
आगामी वर्ष ऋण सेवा (साँवा र ब्याज) मा मात्रै ४ खर्ब १७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ, जुन कुल बजेटको करिब २० प्रतिशत हो ।
यसमध्ये ३ खर्ब १८ अर्ब साँवा र करिब १ खर्ब रुपैयाँ ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुनेछ ।
सरकारको आर्थिक स्थितिपत्रले बढ्दो बजेट घाटा र उच्च चालू खर्चका कारण सार्वजनिक ऋणमा निर्भरता बढ्दै गएको औँल्याएको छ ।
राजस्वको ठूलो हिस्सा ऋण भुक्तानीमै खर्च हुन थालेपछि पुँजीगत तथा सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमका लागि स्रोत अभाव हुने जोखिम बढेको सरकारकै निष्कर्ष छ ।
