विश्व खबर 
काठमाडौं– सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग र कमजोर नियमनका कारण जनविश्वास घट्दै गएको निष्कर्षसहित सरकारले ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रतिवेदनले अध्ययनबिनै सहकारी दर्ता, शाखा विस्तार र सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति दिँदा धेरै संस्था समस्याग्रस्त बनेको उल्लेख गरेको छ ।
केही सञ्चालक तथा व्यवस्थापकले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्दै व्यक्तिगत स्वार्थमा सहकारी प्रयोग गरेको आयोगको ठहर छ ।
आयोगले राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर नियमन, सूचना प्रणालीको अभाव, सुशासन कमजोरी र दक्ष जनशक्तिको कमीलाई संकटका मुख्य कारण मानेको छ ।
साथै प्रभावकारी नियामक संरचना, कडा अनुगमन र बचतकर्ता हित संरक्षणमा जोड दिएको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।
