विश्व खबर 
काठमाडों– नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी सूची ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउने दबाब बढेसँगै सरकारले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका फैसला कार्यान्वयनमा सक्रियता बढाएको छ ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले अब अदालतबाट जफत फैसला भएका सम्पत्तिको अध्ययन र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका पूर्वइन्जिनियर मेघुप्रसाद जैसवालको बारास्थित घरजग्गा जफत प्रक्रियामा छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०७९ चैतमा उनलाई ९१ लाख ७४ हजार रुपैयाँबराबरको अवैध सम्पत्ति जफत गर्न आदेश दिएको थियो । हालको बजार मूल्यअनुसार उक्त सम्पत्ति करोडौँ पर्ने बताइएको छ ।
त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका पूर्वनासु निरञ्जनबाबु श्रेष्ठको कैलालीस्थित घरजग्गा पनि जफत हुने भएको छ ।
सर्वोच्चले २०६९ मै भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गर्ने फैसला गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
सिँचाइ आयोजनाका पूर्वप्रमुख विनयकुमार सिंहको खातामा रहेको रकम जफत गर्ने फैसला पनि कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ ।
अकुत सम्पत्ति आर्जनमा दोषी ठहर भएका पूर्वसहसचिव सावित्री राजभण्डारी र पूर्वनासु उमेश रेग्मीको फैसला कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ ।
पहिलो चरणमा विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दोषी ठहर भएका दाबाटासी लामा, ओमप्रकाश कुसवाह, वाल्मीकिकुमार सोनार, विजयकुमार कुसवाह, माधवकुमार भगत, सुचेन्द्र श्रेष्ठ, श्रीपूजन राम, सुनील अग्रवाल, शिवकुमार महतो, नन्दकुमार पटेललगायतको सम्पत्ति जफत गर्ने तयारी गरेको छ ।
