विश्व खबर 
काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्त्वको दुईतिहाइ नजिक बहुमतप्राप्त सरकारले अध्यादेशमार्फत् सबै राजनीतिक नियुक्तिहरु खारेज गरी नयाँ नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्ने घोषणा गरेको थियो । अघिल्ला सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज गर्नेगरी सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ नै जारी गरियो । राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्न ११० कानुन संशोधन गरिए ।
रास्वपाको सरकारले विगतका सरकारले राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ति गरेको भन्दै खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा कार्यकारी प्रमुखदेखि बोर्ड सदस्यसम्म नियुक्ति गर्ने भन्दै अध्यादेशमार्फत् नियुक्ति खारेज गरेको थियो । तर आफ्नै घोषणा बिपरीत विगतमा झैं कार्यकर्ता भर्ति गर्ने क्रम रास्वपा नेतृत्वको वालेन्द्र शाह सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषबाट सुरु गरेको छ ।
वालेन्द्र शाह सरकारका दुई मन्त्रीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका दुई बोर्ड सदस्य र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्य सचिव नियुक्ति विनाप्रतिस्पर्धा गरिसकेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले बुधबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संचालक समिति सदस्यमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट अंशुकिरण शाही र उपभोक्ताको तर्फबाट कृष्ण बसेललाई नियुक्त गरेका छन् ।
यी दुबै रास्वपाका पूर्णकालीन कार्यकर्ता रहेको स्रोतको दाबी छ । बसेल त सभामुख डोलप्रसाद अर्यालनिकट कार्यकर्ता भएकै आधारमा नियुक्ति भएको बताइन्छ । उपभोक्ताको तर्फबाट विद्युतको बिल तिरेको रसिदमात्र पेश गरेकै भरमा सदस्य नियुक्त भएका छन् । नियुक्ति भएलगत्तै बुधबार नै शाही र बस्याललाई मन्त्री श्रेष्ठले सपथ खुवाएर संचालक समितिको बैठक राखेका थिए ।
संचालक समितिको बैठकले विनाप्रतिस्पर्धा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठलाई ६ महिनासम्मका लागि विद्युत प्राधिकरणको कामु कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिने निर्णय समेत गरेको छ । प्राधिकरणमा पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति नगरी श्रेष्ठलाई कामु दिइएको छ । सुशासनको दुहाई दिने रास्वपा सरकारका ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठले कामु पनि सेटिङकै आधारमा दिएको चर्चा प्राधिकरणमा छ ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्य सचिवमा पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धा नगराई टपक्क टिपेर डा। चिरन्जीवी पोखरेललाई नियुक्त गरिएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले पोखरेललाई कोषको सदस्यसचिवमा नियुक्त गरेकी छन् ।
विगतमा दलका कार्यकर्ता भर्ति गरेको भन्दै १५ सय ३४ भन्दा बढी नियुक्ति खारेज गरेको रास्वपाले आफ्नै प्रतिबद्धता बिर्सेर कार्यकर्ता भर्ति गर्ने क्रम सुरु गरेका यी केही उदाहरण हुन् ।
संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाका सचिव हर्कराज राईलाई विगतको सरकारले नियुक्ति गरेको भन्दै पदमुक्त गरेका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले आफू मन्त्री हुँदाको पीए प्रकाश अधिकारीलाई नियुक्त गरेका छन् । उपसचिवबाट अवकाश भएको २ बर्ष पनि पूरा नभएका अधिकारीलाई रास्वपाको समर्थक र सभामुख अर्यालको निकट भएकै आधारमा प्रतिनिधिसभाको सचिवमा नियुक्त गरिएको छ ।
प्रकाश अधिकारी जो मन्त्री हुँदा पनि चाकरी र चाप्लुसीमा माहिर खेलाडी मानिन्छन् । हृदयेश त्रिपाठी स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा अधिकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासन शाखाका उपसचिव थिए । त्रिपाठीका विश्वासपात्र रहेका उनी पछि डोलप्रसाद श्रम मन्त्री भएपछि उनकै भित्रीया नै हुन सफल भएका थिए । त्यही सम्बन्धका आधारमा उनी प्रतिनिधिसभाकै सचिवको नियुक्ति पड्काउन सफल भएका छन् ।
त्यसैगरी, सूचना तथा सचार प्रबिधि मन्त्रालय अन्तर्गतको चलचित्र जाँच९सेन्सर बोर्ड०को सदस्यमा रास्वपा निकट मनोज पण्डितलाई नियुक्त गरिएको छ ।
यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन्, रास्वपाले अध्यादेशमार्फत् विगतको सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज गरेर खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्ने भने पनि ब्यवहारमा खुरुखुरु कार्यकर्ता भर्ति गर्ने क्रम सुरु गरी कांग्रेस, एमाले र माओवादीकै सिको गर्न थालेको छ ।
