विश्व खबर 
काठमाडौं– नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा विवादास्पद कर्पोरेट कारोबारको रूपमा हेरिएको एनसेलबाट आजियाटा ग्रुपको बहिर्गमनको भित्री र कालो सत्य एउटा गोप्य सरकारी छानबिन प्रतिवेदनले बाहिर ल्याएको छ। नेपालको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो दुरसञ्चार कम्पनी रातारात फिल्मी शैलीमा २०८० मंसिर १५ गते आजिआटिया कम्पनीले एनसेलको ८०५ शेयर स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई बेचेको घोषणा गर्छ। त्यसपछि २०८० मंसिर–पुस बिक्री मूल्य अस्वाभाविक रूपमा रहेको र शेयर पूर्व स्वीकृति विना नै विक्रि गरेको त्यसमा ठूलै कर छली भएको भन्दै सडकदेखी सदनसम्म हलचल ल्याउछ । चौतर्फि यसका विषयमा सरकारको आलोचना त्यसपछि बाध्य भएर २१ मंसिर २०८० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीबारे छानबिन गर्न पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन ग¥यो । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा थिइन् भने मुख्यसचिव थिए बैकुण्ठ अर्याल । समितिले १५ माघ २०८० मै प्रतिवेदन बुझायो ।
प्रतिवेदनमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई ८० प्रतिशत सेयर बिक्री, विदेशमै कारोबार सम्पन्न गरिएको, राजस्व छल्ने उद्देश्य देखिएको, राज्यको स्वामित्वमा जानुपर्ने अधिकार छलेको जस्ता गम्भीर निष्कर्ष समेटिएका थिए । तर प्रचण्ड सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेन । अझ २८ माघमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले औपचारिक रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिँदा पनि सरकार मौन रह्यो । यहीँबाट ‘लुकाउने खेल’ सुरु भएको देखिन्छ ।
३० असार २०८१ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बन्यो । भ्रष्टाचार मुद्दामा मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल निलम्बनमा परे । १० साउनमा लिलादेवी गड्तौला मुख्यसचिव बनिन् । एक महिनापछि एकनारायण अर्याल आए । सञ्चारमन्त्री बने पृथ्वीबहादुर सुब्बा । तर सरकार फेरिए पनि एनसेल प्रतिवेदनको हैसियत फेरिएन । मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, ‘ओली सरकार प्रतिवेदन खोल्ने बित्तिकै ठूला दलका नेताहरू, पूर्वमन्त्री र उच्च प्रशासकको नाम आउँछ भन्ने जानकार थियो ।’ त्यसैले प्रतिवेदनलाई ‘अध्ययन हुँदैछ’ भन्ने बहानामा दराजमै थन्क्याइयो । ओली सरकारको यो मौनता राजनीतिक संरक्षणको निरन्तरताका मात्रै दिएन्न् । छानबिन समितिको गोप्य राखिएको प्रतिवेदन तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा राज्यको मुख्य प्रशासनिक अड्डाका दराजबाट हराएपछि एनसेलको शेयर खरिद–विक्री छानबिन प्रतिवेदन प्रक्रियामा गम्भीर वित्तीय अनियमितता र सम्भावित कर छलीका आधार औँल्याएको उक्त प्रतिवेदन नै गायव बनाउने काम हुन्छ । विश्वखवरले ११ माघ २०८१ मा ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयको दराजबाटै एनसेल बिक्री छानबिन प्रतिवेदन गायब !’ शिर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हल्लिखल्लि नै मच्चिएको थियो । पछिल्लो पटक मलेसियाली कम्पनी आजियाटाले निकै न्यून र अस्वाभाविक मूल्यमा आफ्नो स्वामित्व विक्री गरेर बाहिरिने निर्णय गरेपछि तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले टंकमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वमा एक ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
एनसेलको शेयर खरिद–विक्री अध्ययन तथा छानबिनका लागि गठित उक्त समितिले १५ माघ २०८० मा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन १११ पृष्ठ लामो उक्त गोप्य प्रतिवेदनले एनसेलसँग जोडिएको वित्तीय अराजकता, वैदेशिक लगानीको नाममा भएको पुँजी पलायन र नियामक निकायको संलग्नतामा यो घट्ना सामसुम बनाउने काम हुन्छ । एनसेलको शेयर खरिद–विक्री प्रकरणमा मलेसियाली कम्पनी आजियाटा बाहिरिने र नेपाली मूलका व्यवसायी सतिसलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूके भित्रिने प्रक्रियालाई छानबिन समितिले अस्वाभाविक र वित्तीय रूपमा जोखिमपूर्ण ठहर गरेको छ । जसमा खरिदकर्ताको आर्थिक क्षमता र कारोबारको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर जम्मा ५ करोड अमेरिकी डलर ९करिब ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ० मा स्पेक्ट्रलाइटलाई विक्री गरेको घोषणा गरेको थियो । छानबिन समितिले यो रकमलाई अत्यन्तै न्यून र शङ्कास्पद मानेको छ ।
वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ नाफा कमाउने र अर्बौँकै भौतिक सम्पत्ति भएको कम्पनीलाई जम्मा साढे ६ अर्बमा विक्री देखाउनुले खरिदकर्ताको वास्तविक वित्तीय क्षमता लुकाउन खोजिएको समितिको ठहर छ । प्रतिवेदनअनुसार यो कारोबार रकम ‘अन्डर इन्भोइसिङ’ गरिएको देखिन्छ, जसको मुख्य उद्देश्य राज्यलाई तिर्नुपर्ने लाभकर छली गर्नु र लगानीको वास्तविक स्रोत लुकाउनु हो । खरिदकर्ता कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेको वित्तीय विवरण अध्ययन गर्दा यो कम्पनी एनसेल जस्तो ठुलो दूरसञ्चार प्रणाली धान्न सक्ने अवस्थामा नरहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । एनसेल खरिद विक्री हुनुभन्दा दुई महिना अघि अर्थात् २६ सेप्टेम्बर २०२३ मा आचार्यले १ अमेरिकी डलर पुँजी कायम गरी बेलायतमा उक्त कम्पनी दर्ता गरेका थिए ।
शेयर खरिद विक्रीको एक दिनअघि अर्थात् ३० नोभेम्बर २०२३ मा ९९,९९९ अमेरिकी डलर थप गरी त्यसको जम्मा शेयर पुँजी एक लाख अमेरिकी डलर कायम गरिएको थियो। कम्पनीको चुक्ता पुँजी र व्यावसायिक इतिहास एनसेलको कारोबारको तुलनामा नगण्य देखिएको छ । समितिले सतिसलाल आचार्यको वित्तीय पृष्ठभूमिलाई पनि सन्देहको घेरामा राखेको छ ।
आचार्यकै संलग्नता रहेको स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता नतिरेर लाइसेन्स खारेजी भएको उदाहरण दिँदै समितिले प्रश्न गरेको छ, “जसले एउटा सानो कम्पनीको दायित्व पुरा गर्न सकेन, उसले एनसेल जस्तो ठुलो कम्पनीको वित्तीय भार कसरी थेग्न सक्छ रु“ एनसेलमाथि अहिले विभिन्न निकायको गरी ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वित्तीय दाबी र मुद्दाहरू विचाराधीन छन् । छानबिन समितिको विश्लेषणअनुसार यदि अदालतले यी मुद्दाहरूमा सरकारको पक्षमा फैसला गरेमा खरिदकर्ता कम्पनी स्पेक्ट्रलाइटसँग त्यो रकम तिर्न सक्ने कुनै वित्तीय आधार देखिँदैन । 
खरिदकर्ताको आफ्नै ठोस वित्तीय स्रोत नदेखिएको र ऋणमा आधारित लगानी देखिएकाले भोलि ठुलो दायित्व सिर्जना हुँदा कम्पनी टाट पल्टिने र त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रमा पर्ने निश्चित छ । समितिले खरिदकर्ताको लगानीको स्रोतको वैधतामाथि पनि कडा प्रश्न उठाएको छ । सतिसलाल आचार्य र उनकी श्रीमती भावनासिंह श्रेष्ठले एनसेलको शेयर खरिदका लागि आवश्यक रकम कुन बैङ्किङ माध्यमबाट र कुन देशबाट ल्याएका हुन् भन्ने कुराको स्पष्ट प्रमाण नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विना कुनै बलियो वित्तीय आधार अर्बौँको शेयर स्वामित्व हत्याउनुले यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको हुन सक्ने समितिको गम्भीर आशङ्का छ । विशेष गरी ’राउन्ड ट्रिपिङ’ मार्फत यो कारोबार गरिएको हुन सक्ने आधारहरू समितिले फेला पारेको छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदनले एनसेलका नयाँ खरिदकर्तालाई प्राविधिक र वित्तीय रूपमा अक्षम ठहर गरेको छ । एउटा स्थापित बहुराष्ट्रिय कम्पनीले हात झिक्नु र कमजोर वित्तीय आधार भएको कम्पनीले स्वामित्व लिनुले एनसेललाई धराशायी बनाउने र राज्यलाई अर्बौँको राजस्वबाट वञ्चित गर्ने चाल चालिएको प्रतिवेदनको अन्तिम निष्कर्ष छ ।
एनसेलको शेयर खरिद–विक्री प्रकरणमा सबैभन्दा विवादास्पद र शङ्कास्पद पक्ष भनेकै यसको कारोबार रकम हो । आजियाटाले आफ्नो ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व जम्मा ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) मा विक्री गरेको घोषणा गरेको थियो । जसलाई सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले पूर्णतः अवास्तविक र सन्देहास्पद ठहर गरेको छ ।प्रतिवेदनअनुसार यो कारोबार रकम वास्तविक नभई केवल कागजी रूपमा देखाइएको हो । यसलाई न्यून बिजकीकरणको गम्भीर नमुनाका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । समितिले वास्तविक कारोबारको ठुलो हिस्सा नेपाल बाहिरका अफसोर च्यानलहरू मार्फत लेनदेन गरिएको र नेपालमा केवल नियामक प्रक्रिया पु¥याउनका लागि मात्र न्यून मूल्य देखाइएको आशङ्का व्यक्त गरेको छ ।
यसअघि सन् २०१६ मा टेलियासोनेराले आजियाटालाई १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर विक्री गरेको थियो । कम्पनीको उक्त भ्यालु र अहिलेको मूल्यबिचको विशाल अन्तरले यो कारोबार व्यावसायिक नभई ‘सेटिङ’ मा आधारित भएको पुष्टि हुने प्रतिवेदनको दाबी छ । एनसेलको स्थापनाकालदेखि हालसम्मको इतिहासलाई हेर्ने हो भने यसको शेयर स्वामित्वमा कहिल्यै पनि स्थिरता देखिएको छैन । छानबिनका क्रममा कम्पनीको शेयर स्वामित्व हालसम्म १४ पटकसम्म खरिद–विक्री भइसकेको छ ।
अझै आश्चर्यजनक कुरा दुई वर्ष छोटो अवधि (२०६१–२०६२) मा मात्रै यसको शेयर संरचनामा दशौँ पटक फेरबदल गरिएको पाइएको छ । एउटै कम्पनीको शेयर यति धेरै पटक र यति छोटो समयमा किन किनबेच भइरहेको छ भन्ने प्रश्नले यसभित्रको ठुलो वित्तीय सेटिङमा आशङ्का उब्जाएको छ । छानबिन समितिको निष्कर्षअनुसार यो बारम्बारको स्वामित्व परिवर्तन वास्तविक व्यावसायिक विस्तार वा कम्पनीको वृद्धिका लागि नभई पूर्णतः वित्तीय स्वार्थका लागि गरिएको हो । अफसोर कम्पनीहरू मार्फत हुने यस्ता कारोबारहरूले नेपालको कानुनी प्रणालीलाई चुनौती दिएका छन् । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्तो अस्वाभाविक शेयर हेरफेरलाई रोक्नुको सट्टा मूकदर्शक बनेर बस्नुले झन् ठूलो संशय पैदा गरेको छ । प्रतिवेदनले एनसेलमा भएको लगानीको संरचनालाई विश्लेषण गर्दै नेपालीको नाममा विदेशी र विदेशीको नाममा स्वदेशी लगानी गरी कानुनको बर्खिलाप गतिविधि भएको निष्कर्ष निकालेको छ । छानबिन समितिले एनसेलको २० प्रतिशत स्थानीय शेयरहोल्डरहरूको हैसियतमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
दूरसञ्चार नीति, २०६० दूरसञ्चार क्षेत्रमा कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी नेपाली लगानीकर्ताको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर विगतमा शेयर खरिद गर्ने उपेन्द्र महतो र निरज गोविन्द श्रेष्ठले शेयर कारोबार गर्दा उनीहरूको हैसियत नेपाली नागरिक वा गैर–आवासीय नेपाली ९एनआरएन० के थियो भन्ने स्पष्ट नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यदि उनीहरू नेपाली नागरिक नभएको अवस्थामा सो लगानी गरेको भए दूरसञ्चार नीतिको प्रतिकूल हुने समितिको ठहर छ । प्रतिवेदनले एनसेलको विदेशी तर्फको ८० प्रतिशत र स्थानीय २० प्रतिशत शेयर स्वामित्वबिचको अदृश्य सम्बन्धलाई पनि बाहिर ल्याएको छ । ८० प्रतिशत शेयर खरिद गर्ने स्पेक्ट्रलाइट यूकेका मालिक सतिसलाल आचार्य (सिङ्गापुरका नागरिक) र २० प्रतिशत स्थानीय शेयरहोल्डर सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्सकी सञ्चालक भावना सिंह श्रेष्ठ श्रीमान्–श्रीमती हुन् ।
यसरी २० प्रतिशत स्वदेशी र ८० प्रतिशत विदेशी लगानी भनिए तापनि अन्ततः एनसेलको शतप्रतिशत शेयर एउटै परिवारको स्वामित्वमा पुगेको र यसले लगानीको वास्तविक मर्मलाई छलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाली नागरिकहरूले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको अवस्थामा विदेशमा अफसोर कम्पनीहरू खोली नेपालकै पैसा हुन्डी वा अन्य अवैध माध्यमबाट विदेश पु¥याएर पुनः वैदेशिक लगानीका रूपमा भित्र्याएको हुनसक्ने आशङ्का समेत गरिएको छ । यस्तो लगानीले एकातिर विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको र अर्कोतिर राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर छलीको आधार तयार गरेको छ ।
यस्तो अपारदर्शी लगानीले नेपालको व्यावसायिक वातावरण प्रदूषित बनाएको ठहर गर्दै समितिले वास्तविक धनी घोषणा गर्ने प्रणाली विकास गर्न र यस्ता अवैध लगानीमाथि गम्भीर अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । एनसेलको २० प्रतिशत स्थानीय शेयरधनी भावना सिंह श्रेष्ठको लगानीको स्रोत र त्यसको वैधताका विषयमा छानबिन समितिले गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ । विशेष गरी सन् २०१६ मा निरज गोविन्द श्रेष्ठबाट २० प्रतिशत शेयर खरिद गर्दा भएको भुक्तानी, त्यसको स्रोत र बैङ्किङ च्यानलका विषयमा समितिले संशय व्यक्त गरेको छ ।
टेलियासोनेराको सन् २०१६ को वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार एनसेलको स्थानीय २० प्रतिशत स्वामित्व विक्री गर्दा सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स सिङ्गापुरबाट ४ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर प्राप्त भएको उल्लेख छ । यसबाट नेपाली लगानीकर्ताको २० प्रतिशत शेयरमा समेत टेलियाको आर्थिक हित रहेको पुष्टि हुने ठहर प्रतिवेदनले गरेको छ ।
नेपाली नागरिकको हैसियतमा निरज गोविन्द श्रेष्ठलाई हुनुपर्ने भुक्तानी विदेशबाट टेलियालाई गरिनुले लगानीको वास्तविक स्रोत र माध्यममाथि प्रश्न खडा भएको हो । निरज गोविन्द श्रेष्ठले सुनिभेरा क्यापिटललाई शेयर विक्री गर्दा ११ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लाभ भएको भनी पुँजीगत लाभकर तिरेका थिए । तर, खरिदकर्ता सुनिभेरा क्यापिटलले आफ्नो वित्तीय विवरणमा सो लगानी जम्मा ३ अर्ब ३१ करोड मात्र देखाएको छ । यसमा देखिएको अन्तर ८ अर्ब १ करोड रुपैयाँ रकम कहाँ कसलाई र कसरी भुक्तानी भयो भन्ने गम्भीर प्रश्न समेत प्रतिवेदनले उठाएको छ ।
सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्समा भावना सिंह श्रेष्ठको सतप्रतिशत लगानी रहेको सनग्लोरी प्रालिको स्वामित्व छ । तर सनग्लोरीको वित्तीय विवरणमा सुनिभेरामा गरिएको लगानी देखाइएको छैन । साथै, सुनिभेराले हालसम्म वितरण गरेको करिब १९ अर्ब रुपैयाँ लाभांश समेत सनग्लोरीको आम्दानीमा नदेखिनु अत्यन्तै शङ्कास्पद रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले भावना सिंह श्रेष्ठको लगानीको स्रोत नखुल्नु र सिङ्गापुरबाट भएको अफसोर भुक्तानीले ’राउन्ड ट्रिपिङ’ (नेपालकै पैसा अवैध मार्गबाट विदेश पु¥याएर पुनः लगानीका रूपमा भित्र्याउने) कार्य भएको हुन सक्ने बलियो आधार फेला पारेको छ । यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र विदेशी विनिमय नियमन ऐन आकर्षित हुनसक्ने देखिएको छ ।
प्रतिवेदनले स्मार्ट टेलिकम र एनसेलबीच ’क्रस होल्डिङ’ (एउटै व्यक्तिको दुईवटा प्रतिस्पर्धी कम्पनीमा लगानी) रहेको गम्भीर तथ्य समेत उजागर गरेको छ । दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १० क। अनुसार एकै कम्पनी वा व्यक्तिले एकभन्दा बढी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र लिन नपाउने व्यवस्था छ । तर एनसेल र स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व संरचनामा यसको स्पष्ट उल्लङ्घन देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनअनुसार एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गर्ने भनिएको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेका मालिक सतिसलाल आचार्य र एनसेलको २० प्रतिशत शेयरहोल्डर सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्सकी सञ्चालक भावना सिंह श्रेष्ठ श्रीमान्–श्रीमती हुन् । सतिसलाल आचार्य एनसेलको शेयर खरिद गर्नुपूर्व स्मार्ट टेलिकममा सञ्चालकका रूपमा रहेका थिए । साथै भावना सिंह श्रेष्ठ र सचिनलाल आचार्य (सतिसलालका भाइ) ले सुनिभेरा क्यापिटलमार्फत एनसेलमा प्रवेश गर्नुभन्दा केही दिन अघि मात्र स्मार्ट टेलिकमबाट आफ्नो शेयर अन्य व्यक्ति वा कम्पनीका नाममा हस्तान्तरण गरेको पाइएको छ । यसले सुनिभेरा र सुनिभेरासँग आबद्ध समूहको स्मार्ट टेलिकममा प्रत्यक्ष आर्थिक स्वार्थ रहेको पुष्टि गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइट यूकेबिच भएको शेयर खरिद–विक्री सम्झौताको अनुसूची २ को बुँदा नं. ३ ले क्रस होल्डिङको आशङ्कालाई थप बल पु¥याएको छ । उक्त शर्तअनुसार यदि सन् २०२९ भित्र स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण भई एनसेलले त्यसलाई प्राप्ति गरेमा खरिदकर्ताले विक्रेता (आजियाटा) लाई थप १ करोड अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । एउटा प्रतिस्पर्धी कम्पनीको नवीकरण र प्राप्तिलाई लिएर अर्को कम्पनीको शेयर कारोबारमा मूल्य निर्धारण गरिनुले यी दुवै कम्पनीका लगानीकर्ताबिच गहिरो आर्थिक सम्बन्ध रहेको देखाउँछ ।
स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व नबुझाएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । तर, नियन्त्रणमा लिनुअघि सतिसलाल आचार्य र भावना सिंह श्रेष्ठ आबद्ध कम्पनी स्क्वायर नेटवर्क, लाल साहु होल्डिङ्सको स्मार्ट टेलिकममा मुख्य लगानी रहेको प्रतिवेदनले खुलाएको छ । जसले स्मार्ट टेलिकमको वित्तीय दायित्व पुरा गर्न सकेन, उसैको परिवारले पुनः एनसेल जस्तो ठुलो कम्पनीको स्वामित्व लिनु स्वभाविक नदेखिएको समितिको ठम्याइ छ ।
प्रतिवेदनले एनसेल र स्मार्ट टेलिकमबिच सतिस–सचिन समूहको आर्थिक स्वार्थ र लगानी देखिनुले दूरसञ्चार नियमावली विपरीत ’क्रस होल्डिङ’ को अवस्था सिर्जना भएको ठहर गरेको छ । एउटै समूहले दुईवटा सेवा प्रदायक कम्पनी चलाउनु वा नियन्त्रण गर्नुले बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई समाप्त पार्ने र ’कार्टेलिङ’ गर्ने कार्यलाई प्रश्रय दिने कार्य गरेको विषय प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
एनसेलले स्थापनाकालदेखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म लाभांशका रूपमा ६६ अर्ब ९५ करोड २५ लाख रुपैयाँ देशबाहिर पठाइसकेको छ । यो रकम एनसेलले हालसम्म नेपाल भित्र्याएको वास्तविक वैदेशिक लगानीको तुलनामा ८२५ गुणाभन्दा बढी हो । जब कि हालसम्म कम्पनीले वैदेशिक लगानीका रूपमा जम्मा ८ करोड १ लाख ६० हजार ७९२ रुपैयाँ मात्र नेपाल भित्र्याएको देखिन्छ । कम्पनीले हालसम्म जम्मा ९३ अर्ब ५० करोड ८० लाख रुपैयाँ लाभांश घोषणा गरेको छ । जसमध्ये बाँकी १९ अर्ब ७८ करोड ९० लाख रुपैयाँ भने नेपाली साझेदारलाई वितरण गरिएको हो । लाभांशका अतिरिक्त एनसेलले प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सेवा बापत उद्योग विभाग र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतिमा थप २ करोड ४८ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर पनि विदेश पठाएको छ ।
नेपालको समग्र वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको स्वीकृत लगानी दर केवल २.७२ प्रतिशत मात्र छ । तर, नेपालबाट बाहिरिने कूल लाभांशको हिस्सा हेर्ने हो भने दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान मात्रै आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा ५० प्रतिशत सम्म देखिएको छ । प्रतिवेदनले लगानीको तुलनामा सयौँ गुणा प्रतिफल प्राप्त गरिरहेको अवस्थामा ‛नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरण छैन‘ भनी आजियाटाले लगाएको आरोप तथ्यहीन र आधारहीन रहेको निष्कर्ष समेत निकालेको छ ।
यसरी थोरै लगानी गरेर ठुलो मात्रामा नाफा बाहिर लैजाँदा एकातिर वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परेको छ भने अर्कोतिर एनसेलले आफ्ना प्राविधिक र बिलिङ प्रणालीहरू विदेशीको नियन्त्रणमा राखेकाले भविष्यमा सरकारले यसलाई आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन चाहेमा समेत चुनौतीपूर्ण हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एनसेललाई प्राइभेट लिमिटेडबाट पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गर्दा अपनाइएको प्रक्रियालाई पनि छानबिन समितिले अस्वाभाविक र अपारदर्शी ठहर गरेको छ ।
तत्कालीन एनसेल आजियाटा प्रालि १९ साउन २०७७ मा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको थियो । पब्लिक कम्पनी बन्नका लागि आवश्यक न्यूनतम शेयरधनीको सङ्ख्या पु¥याउन ७ जना नयाँ व्यक्तिहरूलाई शेयर सदस्यका रूपमा थप गरिएको थियो । थपिएका ती ७ जना व्यक्तिहरू कम्पनीकै कर्मचारीहरू थिए । उनीहरूलाई जम्मा ११ कित्ता शेयर (प्रतिव्यक्ति १ देखि २ कित्ताका दरले) बिक्री गरिएको थियो । यसरी १–२ कित्ताका दरले आफ्नै कर्मचारीलाई शेयर दिएर पब्लिक कम्पनी बनाउने अभ्यासलाई समितिले स्वाभाविक नदेखिएको टिप्पणी गरेको हो ।
यस प्रक्रियापछि कम्पनीको कूल शेयर स्वामित्वमा रेनोल्ड्स होल्डिङ्सको ७९.९९ प्रतिशत, सुनिभेराको १९.९९ प्रतिशत र बाँकी ७ जना कर्मचारीहरूको हिस्सा मात्र ०.००११ प्रतिशत ९.११ कित्ता कायम भएको देखिन्छ । ती कर्मचारीहरूलाई प्रति शेयर १ लाख २४ हजार १ सय रुपैयाँका दरले बिक्री गरिएको थियो । यसरी सङ्कलन भएको रकममध्ये १३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ शेयर प्रिमियम खातामा र १,१०० रुपैयाँ मात्र शेयर पुँजी खातामा देखाइएको छ ।थोरै संख्यामा कर्मचारीलाई नाममात्रको शेयर दिएर पब्लिकमा लैजानुको वास्तविक उद्देश्य पारदर्शिता नभई केवल कानुनी औपचारिकता पुरा गर्नु मात्र रहेको समितिको निष्कर्ष छ ।
छानबिन समितिले यसरी अचल सम्पत्तिमा भएको मूल्य वृद्धिका आधारमा मुनाफा देखाई प्रिमियममा शेयर जारी गर्ने र नाममात्रको शेयरधनी खडा गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने र यस्ता कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गराउनुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ । प्रतिवेदनले कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा गम्भीर गिरावट आइरहेको तथ्य उजागर गरेको छ । पछिल्ला केही वर्षहरूमा एनसेलको सम्पत्ति र मुनाफा क्रमशः घट्दै गइरहेको छ भने ऋणको भार र वित्तीय लागत अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको छ । एनसेलको भौतिक र चालु सम्पत्ति दुवैमा ठुलो गिरावट देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा करिब ४३ अर्ब रुपैयाँ रहेको खुद स्थिर सम्पत्ति (ह्रास कट्टी पछिको) आव २०७९/८० मा आइपुग्दा घटेर ३१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । त्यस्तै आव २०७२/७३ मा ९४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ रहेको चालु सम्पत्ति आव २०७९/८० सम्म आइपुग्दा नाटकीय रूपमा घटेर मात्र १७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । त्यस्तै आव २०७२÷७३ मा कम्पनीसँग ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नगद रहेकोमा आव २०७९/८० मा ९ अर्ब रुपैयाँ मात्र नगद मौज्दात देखिएको छ ।
कम्पनीको ऋण दायित्वको ग्राफ भने अस्वाभाविक रूपमा उकालो लागेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव २०७२/७३ सम्म एनसेलको ऋण दायित्व शून्य रहेकोमा आव २०७७/७८ मा यो बढेर करिब २२ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । यद्यपि आव २०७९/८० सम्म आइपुग्दा ऋण दायित्व केही घटेर १५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ कायम रहेको थियो । ऋण बढेसँगै कम्पनीको ब्याज खर्च पनि ह्वात्तै बढेको छ । आव २०७२/७३ मा शून्य रहेको वित्तीय लागत आव २०७९/८० मा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीको व्यावसायिक कारोबार र नाफा दुवै खुम्चिएका छन् । आव २०७४/७५ मा ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको बिक्री आय आव २०७९/८० मा घटेर ३६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । २०७२/७३ मा करिब २० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको एनसेलले आव २०७९/८० मा मात्र ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको देखिन्छ । त्यस्तै आव २०७३/७४ मा ८१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेको सञ्चित नाफा लाभांश वितरणका कारण घटेर आव २०७९/८० मा १७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँमा झरेको छ ।
छानबिन समितिले कम्पनीको यो वित्तीय अवस्थालाई निकै गम्भीरताका साथ लिएको छ । कम्पनीले आफ्नो आम्दानीलाई लाभांशका रूपमा विदेश लैजाने तर व्यवसाय विस्तारका लागि ऋण लिने रणनीति लिएका कारण सम्पत्ति घटेको र ऋण बढेको समितिको ठहर छ । यस्तो वित्तीय संरचनाले गर्दा कम्पनीको खुद मूल्य ९ल्भत ध्यचतज० कमजोर बनेको र भविष्यमा ठुलो दायित्व सिर्जना भएमा त्यसको भार नेपालको बैङ्किङ क्षेत्र र राज्यकोषमा पर्न सक्ने जोखिम प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
एनसेलले तिर्नुपर्ने आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अग्रिम कर, पुँजीगत लाभकर र स्वामित्व परिवर्तन कर निर्धारणसँग सम्बन्धित १० वटा मुद्दाहरू हाल विभिन्न निकायहरूमा विचाराधीन छन् । यी मुद्दाहरू प्रशासकीय पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधीकरण र अदालतका विभिन्न तहको प्रक्रियामा छन् । न्यायिक र प्रशासनिक निकायहरूमा विचाराधीन रहेका यी मुद्दाहरूमा दाबी गरिएको कूल रकम ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वित्तीय विवरणमा समेत यी आकस्मिक दायित्वहरूलाई ८५ अर्बभन्दा बढी नै उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार विशेष गरी आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा भएको स्वामित्व परिवर्तनका सन्दर्भमा आयकर ऐनको दफा ५७ बमोजिम निर्धारण गरिएको करको विषय हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यो विवाद मात्रै करिब ५८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रहेको छ । करका अतिरिक्त गैर–कर राजस्वका मुद्दाहरू पनि विचाराधीन छन् । उदाहरणका लागि २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापतको १ अर्ब ७२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बक्यौताका सम्बन्धमा पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । पछिल्लो शेयर खरिद–बिक्री सम्झौतामा कम्पनीको खातामा लेखाङ्कन नभएका सबै दायित्वहरू खरिदकर्ता (स्पेक्ट्रलाइट यूके) ले नै ब्यहोर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । छानबिन समितिले यी मुद्दाहरूको अन्तिम फैसला सरकारको पक्षमा भएमा ८५ अर्बभन्दा बढीको ठुलो दायित्व भुक्तानी गर्ने वित्तीय हैसियत खरिदकर्ता सतिसलाल आचार्यसँग नहुनु राज्यका लागि सबैभन्दा ठुलो जोखिम हुने विषय प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
एनसेलले स्वदेशी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट करिब १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएको देखिन्छ । पहिले यी कर्जाका लागि आजियाटा ग्रुपले ग्यारेन्टी दिएकोमा नयाँ सम्झौतामा आजियाटाले सो जिम्मेवारीबाट हात झिकेको छ । खरिदकर्ताको कमजोर वित्तीय क्षमताका कारण बैङ्कहरूले दिएको यो अर्बौँको कर्जा जोखिममा पर्न सक्ने देखिएको छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ अनुसार एनसेलको २५ वर्षे अनुमतिपत्र समाप्त भएपछि सन् २०२९ मा यसको स्वामित्व स्वतः नेपाल सरकारमा आउनुपर्ने हुन्छ । तर हालको स्वामित्व परिवर्तन प्रक्रियामा देखिएको अपारदर्शीता र कम्पनीलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले गर्दा सन् २०२९ मा सरकारले एउटा ऋण र दायित्वले थिचिएको रित्तो कम्पनी मात्र प्राप्त गर्ने गम्भीर जोखिम छ ।
यदि भविष्यमा सरकारले एनसेलको व्यवस्थापन र सञ्चालन आफैँले गर्नुपर्ने अवस्था आएमा प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता सबैभन्दा ठुलो चुनौती हुनेछ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ अनुसार २५ वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि वि।सं। २०८६ मा एनसेलको स्वामित्व स्वतः नेपाल सरकारमा आउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, सरकार र नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वर्तमान अवस्था हेर्दा यो प्रक्रिया सहज देखिँदैन । नियामक प्राधिकरणले अनुमतिपत्र रद्द भएको स्मार्ट टेलिकमको सेवा नियमित राख्न एउटा ’व्यवस्थापन समूह’ गठन गरेको थियो । तर प्राधिकरणको बोर्ड सदस्यको संयोजकत्वमा बनेको सो समूह पूर्ण रूपमा निष्क्रिय हुँदा स्मार्ट टेलिकमको सेवा अन्ततः ठप्प भयो ।
विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको बिल नबुझाएको भन्दै लाइन काटिदिएपछि सञ्चालनमा रहेका बीटीएसहरू पनि बन्द भए । यो दृष्टान्तले के पुष्टि गर्छ भने, कानुनी रूपमा ’टेक–ओभर’ गर्ने अधिकार भए तापनि सरकारसँग व्यावसायिक रूपमा सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्ने क्षमताको अभाव छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणको क्षमतामा गम्भीर प्रश्नहरू खडा भएका छन् । प्राधिकरणमा हाल ३१ जना प्राविधिक र ७९ जना प्रशासनिक कर्मचारी रहेका छन् । जुन एनसेल जस्तो ठुलो र उच्च प्रविधियुक्त नेटवर्क सञ्चालनका लागि अपर्याप्त छ । दूरसञ्चार प्रविधिमा भइरहेको द्रुत परिवर्तनअनुसार प्राधिकरणले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्न नसक्दा राज्यको डिजिटल रूपान्तरण प्रक्रियामै असर परेको प्रतिवेदनको ठहर छ ।
एनसेलको प्राविधिक प्रणाली, बिलिङ सफ्टवेयर र अन्य संवेदनशील पूर्वाधारहरू वैदेशिक नियन्त्रणमा रहेका छन् । यदि सरकारले यसलाई आफ्नो स्वामित्वमा लिन खोजेमा विदेशी भेन्डरहरूबाट प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्न कठिन हुने र सेवा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुन सक्ने जोखिम छ । प्रतिवेदनले एनसेलको स्वामित्व सरकारमा आउनुअघि नै प्राधिकरण र मन्त्रालयको संस्थागत र प्राविधिक पुनर्संरचना गर्न र दक्ष जनशक्ति तयार पार्न सुझाव दिएको छ । अन्यथा एनसेलको व्यवस्थापन पनि स्मार्ट टेलिकमको जस्तै असफल हुने र यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्नेछ । दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियामकीय क्षमता र प्रभावकारितामाथि पनि गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीले प्राधिकरणलाई एक स्वायत्त र शक्तिशाली नियामकको रूपमा परिकल्पना गरे तापनि व्यवहारमा यो निकै कमजोर देखिएको प्रतिवेदनको ठहर छ ।
प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा करिब १३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ एउटै बैङ्कको कल खातामा जम्मा १.४५ प्रतिशत ब्याज आउने गरी राखेको पाइएको छ । बजारमा औसत ९।७५ प्रतिशत ब्याज पाइने अवस्थामा पनि न्यून ब्याजदरमा पैसा राख्दा राज्यलाई १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ब्याज नोक्सानी भएको समितिको निष्कर्ष छ । दूरसञ्चार नियमावली अनुसार ५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरिद–विक्री गर्दा अनिवार्य पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भए तापनि एनसेलका अफसोर कारोबारहरूमा प्राधिकरणले प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन । पटक–पटकको स्वामित्व परिवर्तन र जटिल कर्पोरेट लेयरिङका विषयमा प्राधिकरण मूकदर्शक बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दूरसञ्चार प्रविधिमा भइरहेको द्रुत परिवर्तन अनुसार प्राधिकरणले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्न नसक्दा मुलुकको डिजिटल रूपान्तरण प्रक्रियामै नकारात्मक असर परेको छ । प्राधिकरणमा प्राविधिक (३१ जना) भन्दा प्रशासनिक कर्मचारी (७९ जना) को बाहुल्यता हुनुले यसको कार्यक्षमतामा ह्रास ल्याएको समितिको ठम्याइ छ । प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूको बिलिङ प्रणाली, स्वीकृत शुल्क र सेवाको गुणस्तरको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेको छैन । साथै कानुनी व्यवस्था अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन सरकारमा बुझाउनु पर्ने र सार्वजनिक गर्नुपर्ने दायित्व समेत पुरा नगरेको पाइएको छ । समितिले नियामक निकायको यो लाचारीले वैदेशिक लगानीको नाममा पुँजी पलायन र राजस्व चुहावटलाई प्रश्रय दिएको भन्दै प्राधिकरणको संस्थागत पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनले नेपालको दूरसञ्चार बजारमा नयाँ सेवा प्रदायकको आवश्यकता गम्भीर रूपमा औँल्याएको छ । नेपालमा ६ वटा कम्पनीले दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र लिएको भए तापनि हाल नेपाल टेलिकम र एनसेल मात्र सञ्चालनमा छन् । अन्य चार सेवा प्रदायकहरू नेपाल स्याटलाइट, स्मार्ट टेलिकम र सीजी टेलिकमको नवीकरण नभई अनुमतिपत्र रद्द भइसकेको छ । अस्तित्वमै नरहेको यूटीएलको भने प्राधिकरणले अझै लाइसेन्स खारेज गरेको छैन ।
यसले गर्दा बजारमा दुईवटा कम्पनीको मात्र एकाधिकार जस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ । जुन उपभोक्ताको हित र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि उपयुक्त नभएको समितिको ठहर छ ।प्रतिवेदनअनुसार बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुँदा मात्र ग्राहकले सस्तो र गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । नेपालका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको सञ्चालन नाफा विश्वका अन्य देशको तुलनामा अत्यन्तै उच्च (५८ देखि ६२ प्रतिशतसम्म) रहेको र यसको भार अन्ततः उपभोक्ताले महँगो शुल्कका रूपमा ब्यहोर्नुपरेको उल्लेख छ । त्यसैले टेलिफोन सेवालाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन तेस्रो सक्षम सेवा प्रदायक भित्र्याउनु आवश्यक देखिएको छ ।
कुनै समयमा कुनै एक सेवा प्रदायकको सेवा प्राविधिक वा अन्य कारणले अवरुद्ध भएमा अर्को प्रदायकले मात्र सम्पूर्ण भार धान्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । राष्ट्रिय सञ्चार प्रणालीलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन पनि वैकल्पिक सेवा प्रदायकको उपस्थिति अनिवार्य रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । नयाँ सेवा प्रदायक भित्र्याउनका लागि आवश्यक पर्ने रेडियो फ्रिक्वेन्सी पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छ । विशेष गरी ९०० मेगाहर्ज, १८०० मेगाहर्ज, २१०० मेगाहर्ज र २३०० मेगाहर्ज ब्याण्डका साथै ७०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा पनि पर्याप्त फ्रिक्वेन्सी बाँकी रहेकाले नयाँ प्लेयरका लागि प्राविधिक बाटो खुला रहेको छ । छानबिन समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नयाँ सेवा प्रदायक भित्र्याउने र प्रतिस्पर्धा बढाउने विषयमा आवश्यक सक्रियता नदेखाएको उल्लेख गरेको छ । बजारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा एउटै प्रदायकको नियन्त्रणमा हुनु राम्रो नहुने भन्दै समितिले नयाँ सेवा प्रदायकको प्रवेशका लागि नीतिगत प्रयास गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनले रेमिटेन्स कम्पनीहरूको कारोबारमा समेत गम्भीर शङ्का व्यक्त गरेको छ । ती कम्पनीहरू ’राउन्ड ट्रिपिङ’ र विदेशी मुद्रा अपचलनमा संलग्न हुन सक्ने औँल्याएको छ । नेपाली कामदारहरूको बाहुल्यता रहेका मलेसिया, दक्षिण कोरिया र खाडी मुलुकहरूमा रेमिटेन्स व्यवसाय गर्ने केही कम्पनीहरूले त्यहाँ विदेशी मुद्रा सङ्कलन गर्ने तर त्यसलाई औपचारिक माध्यमबाट नेपाल नपठाई अन्डर इन्भोइसिङ र ओभर इन्भोइसिङमार्फत विदेशमै अफसोर सेटलमेन्ट गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले गर्दा ठुलो मात्रामा विदेशी मुद्रा मुलुक बाहिरै पलायन भएको हुनसक्ने आशङ्का गरिएको छ ।
नेपालमा अवैध रूपमा आर्जन गरिएको कालो धनलाई हुन्डी वा अन्य अनौपचारिक माध्यमबाट विदेश पु¥याउने र त्यसैलाई पुनः रेमिटेन्स कम्पनीहरूको माध्यमबाट वैदेशिक लगानीका रूपमा भित्र्याउने ’राउन्ड ट्रिपिङ’ को खेलमा यस्ता कम्पनीहरू प्रयोग भएको हुन सक्ने समितिको आशङ्का छ । रेमिटेन्स सङ्कलकहरूले विदेशमा सङ्कलन गरेको रकम त्यहीँका अन्य व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्ने र नेपालमा रहेका उनीहरूका परिवारलाई हुन्डीमार्फत पैसा दिने गर्दा एकातिर राज्यले विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर अवैध व्यवसायको भुक्तानीमा सहजता पुगेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीमा प्रयोग भएको रकम र खरिदकर्ताको लगानीको स्रोत स्पष्ट नहुनुमा यस्तै अनौपचारिक वित्तीय च्यानलहरूको हात रहेको हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ । प्रतिवेदनले यस्तो कार्यले नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर दीर्घकालीन चुनौती सिर्जना गरेको उल्लेख गरेको छ ।समितिले रेमिटेन्स कम्पनीहरूले विदेशमा सङ्कलन गरेको रकम, त्यसको परिचालन र नेपालमा ती कम्पनी वा व्यवसायीले गरेका आर्थिक कारोबारका बारेमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट तत्काल गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनले क्रिप्टो करेन्सीलाई नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र र पुँजी पलायनको एउटा प्रमुख माध्यमका रूपमा व्याख्या गरेको छ । क्रिप्टो करेन्सीलाई हुन्डी र हवालासँगै अनौपचारिक कारोबारको प्रचलित माध्यम मानिएको छ । जसले एक स्थानबाट अर्को स्थानमा डिजिटल माध्यमबाट रकम स्थानान्तरण गर्न सहज बनाउँछ । विशेष गरी एनसेलको शेयर कारोबारमा देखिएको न्यून बीजकीकरणको सन्दर्भमा, वास्तविक कारोबार रकम लुकाउन र अफसोर च्यानलहरू मार्फत लेनदेन मिलाउन यस्ता डिजिटल उपकरणहरू प्रयोग भएको हुन सक्ने समितिको आशङ्का छ। यसले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट आउनुको सट्टा विदेशमै सेटल हुने र नेपालमा हुन्डी वा क्रिप्टोमार्फत भुक्तानी हुने प्रवृत्ति बढाएको हुनसक्ने उल्लेख छ ।
एनसेलको शेयर बिक्री स्वाभाविक सम्झौता मान्न सकिँदैन: संयोजक शर्मा
एनसेल बिक्री उच्चस्तरीय छानबिन समितिका संयोजक टंकमणि शर्माले एनसेलले एनसेलको पटकपटक शेयर खरिद बिक्री हुँदा राज्यका कतिपय निकायहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पालना नगरेको देखिएकाले थप छानबिन गर्न सिफारिस गरिएको बताए । समितिले छानबिन र अनुसन्धान गर्दा पटकपटक शेयर खरिद बिक्रीका क्रममा स्रोत नखुलेको सम्पती प्रयोग भएको आशंका रहेको भन्दै संलग्नहरुमाथि सम्पती शुद्धीकरणको पाटोमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको बताए । नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको आजिआटाले नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भनि दिएको प्रतिक्रिया सत्यता नभएको बताए ।
एनसेलले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर गैरकर गरी ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर छलि गरेको अध्ययनले देखाएको पनि बताए । आजियाटा ग्रुप बर्हाड र स्पेक्ट्रालाइट युकेबीच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको एनसेल आजियाटाको शेयर खरिद बिक्री सम्झौता स्वतन्त्र ढङ्गले भएको स्वभाविक सम्झौता मान्न सकिने नदेखिएको बताए । एनसेलको हालसम्म १४ पटक शेयर तथा स्वामित्व खरिद बिक्री भएकोमा ती खरिद बिक्रीमा धेरैजसो कारोबारहरू नेपालबाहिर नै अफसोर्सरूपमा भएको देखिएको बताए । उनले कतिपय नेपाली शेयरधनीहरूको कारोबारको भुक्तानी नेपालको बैंकिङ्ग प्रणालीबाट नभई देशबाहिर समेत भएको देखिएको बताए ।
एनसेल आजियाटाको अधिकांश शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट पूर्वस्वीकृति लिएको नदेखिएको तथा हालसम्म आजियाटा गु्रप बहार्ड मलेसिया र स्प्रेक्ट्रलाइट युकेबीचमा भएको भनिएको शेयर खरिद बिक्री सम्झौता स्वीकृतिको लागि कानूनबमोजिम प्रक्रियासम्मत रूपमा निवेदन पेश भएको नदेखिँदा खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, लगानीको श्रोत र कम्पनीका सञ्चालकको व्यावसायिक पृष्ठभुमिका विषयमा अदालतका आदेशहरू समेतलाई अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिन सरकारलाई सुझाव दिएको बताए ।
समितिले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ को उपदफा ९१० बमोजिम अनुमति पत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने भएकोले सोको सुनिश्चितता हुनेगरी आवश्यक शर्तहरू राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। ४० विगतका एनसेल कम्पनीको शेयर खरिद बिक्रीमा विभिन्न कम्पनीहरूमार्फत नेपालमा र विदेशमा अपारदर्शीरूपमा भएका कारोबारहरू राजश्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन र सम्पती शुद्धीकरण भएको हुनसक्ने देखिएकोले सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूबाट अनुसन्धान गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
यस्तो छ प्रधानमन्त्री कार्यलयको दराजबाट गायव गराएको एनसेल छानबिन समितिको प्रतिवेदन
भावनाको सम्पत्ति स्रोत खोज्न र शुद्धीकरणमा छानबिन गर्न सिफारिस
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको विवादसँगै चर्चामा आएको एउटा नाम हो भावना सिंह श्रेष्ठ । सामाजिक सञ्जालदेखि गुगल सर्च इन्जिनसम्म खोज्दा मुस्किलले उनका केही तस्बिर भेटिइन्छन् । नेपाली उद्योग व्यवसाय जगतमा सार्वजनिक रूपमा नदेखिए पनि ‘जायन्ट’ टेलिकम कम्पनी एनसेलको २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएकी मालिक हुन् उनी ।
एनसेलमा सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालिको तर्फबाट स्थानीय शेयर स्वामित्व कायम गर्दै आएकी श्रेष्ठ लगानीको स्रोत र करछलीको विषयमा विवादित बन्दै आएकी छन् । उनले एनसेलमा अर्बौं बराबरको शेयर गैरकानूनी स्रोतबाट खरिद गरेको र गैरकानुनी रूपमा नै देशबाहिर कारोबार गरेर राज्यलाई कर छली गरेको राज्यका विभिन्न निकायको प्रतिवेदन तथा अनुसन्धानमा देखिएको छ । एनसेलको शेयर खरिद-बिक्रीको लामो श्रृंखलामा २०७२ चैतमा श्रेष्ठ एनसेलमा प्रवेश गरेकी थिइन् । उनी निरज गोविन्द श्रेष्ठको स्वामित्वमा रहेको स्थानीय मध्येको २० प्रतिशत शेयर खरिद गरेर एनसेल प्रवेश गरेकी हुन् ।
सोही क्रममा निरज गोविन्द श्रेष्ठ र उनी दुवैले राज्यका विभिन्न निकायमा प्रस्तुत गरेको शेयर खरिद बिक्रीको विवरण फरक–फरक र वास्तविक खरिद बिक्रीको विवरण फेरि सो विवरणभन्दा फरक देखिएको छ । त्यति मात्रै नभएर सुनिभेरा क्यापिटलको तर्फबाट निरज गोविन्द श्रेष्ठसँग एनसेलको शेयर खरिद गर्न भावना सिंह श्रेष्ठले जुटाएको अर्बौं रकमको स्रोत समेत देखिएको छैन । साथै उनको स्वामित्वमा सिंगापुरमा रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर प्रालिको कानुनी वैद्यतामाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने देखिएको छ । यी मध्ये केही विषयहरूमा ०७३ को महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याइसकेको र विभिन्न मिडियाहरूले लेख्दै आएकोमा पछिल्लो सरकारी अनुसन्धानले फेरि पुष्टि गर्ने काम गरेको छ ।
लगानीको स्रोत खोजेर छानबिन गर्नुपर्छः प्रतिवेदन
मलेसियन कम्पनी आजियाटा बहार्ड ग्रुपले गत १ डिसेम्बर २०२३ मा सिंगापुरका नागरिक शतीशलाल आचार्य (जो भावना सिंह श्रेष्ठको श्रीमान हुन्) को अफसोर कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा अवस्थित रेनोल्ड्स होल्डिङ्समा रहेको आफ्नो एनसेलको शत प्रतिशत शेयर स्वामित्व बिक्री गरेको घोषणा गरेको थियो ।
जतिबेला रेनोल्ड्स होल्डिङ्ससँग एनसेलको ८० प्रतिशत र बाँकी २० प्रतिशत शेयर भावना सिंह श्रेष्ठको स्वामित्वमा रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरको नाममा थियो । टेलियासोनेरासँग आजिायाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर २०७२ पुसमा १ खर्ब ४४ अर्ब रूपैयाँमा खरिद गरेर त्यसको ७ वर्षपछि केही विभिन्न थप शर्तहरूसहित ५ करोड डलर (झण्डै साढे ६ अर्ब रूपैयाँ) मा बिक्री गरेको घोषणा गर्यो । खरिद मूल्यको तुलनामा अस्वभाविक कम मूल्यमा बिक्री गरेपछि सो विषयमाथि नेपालका नियामक निकाय, संसद्, मिडिया, राजनीतिक दल लगायतमा निकै ठूलो छलफल चल्यो ।
प्रतिवेदनको एक अंश ।
एनसेलको शेयर अस्वभाविक मूल्यमा भएको खरिद–बिक्रीलाई लिएर संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र शिक्षा तथा सूचना प्रविधि समितिले सरकारका नियामक निकाय तथा सरकारी अधिकारीहरूसँग सोधपुछ सुरू गरे । साथै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोख्रेलकाअनुसार सो समितिले अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीको लागि अनुसन्धान गर्न लिखित पत्र समेत पठाउने काम गर्यो ।
चौतर्फी दबाबपछि सरकारले ०८० मंसिर २१ गते पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अनुसन्धान तथा छानबिन गर्न ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । जसमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, दुईजना सहसचिव रितेशकुमार शाक्य र बाबुराम भण्डारी र नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले रहेका थिए ।
दंगालको समितिले लामो अध्ययन तथा अनुसन्धानपश्चात ०८० माघ १५ गते सरकारलाई बुझाएको तर, सार्वजनिक नहुँदै खबरहबले उच्च स्रोतबाट उक्त प्रतिवेदन प्राप्त गरेको छ । प्राप्त प्रतिवेदनमा स्पाइस नेपाल नामक स्थापनादेखि हालसम्म एनसेलमा शेयर खरिद बिक्री लगायत ठूलो मात्रामा गडबढी भएको देखिएको छ ।
प्रतिवेदनले औंल्याएका मध्ये खबरहबले यसअघि नै गैरआवासीय नेपाली तथा व्यवसायी उपेन्द्र महतो र निरज गोविन्द श्रेष्ठको विषयमा समाचार प्रकाशन गरिसकेको छ । यहाँ एनसेलमा स्थानीय मध्येको २० प्रतिशत शेयर खरिद गरेकी भावना सिंह श्रेष्ठलाई लगानीको स्रोत, करछली र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले गरेको सिफारिसबारे चर्चा गरिएको छ ।
कर छलीका लागि अफसोर कारोबार, खरिदबिक्री पक्षको विवरण नै फरकफरक
महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५४औं प्रतिवेदनले निरज गोविन्द श्रेष्ठको स्वामित्वमा रहेको २० प्रतिशत शेयर बिक्री गर्दा कर छली गर्नकै लागि त्यसको मूल्य घटाएर आय विवरण पेश गरिएको उल्लेख गरेको थियो । जसको शेयर सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्सको नाममा भावना सिंह श्रेष्ठले खरिद गरेकी थिइन् ।
महालेखाको उक्त प्रतिवेदनअनुसार २०७२ साल पुसमा एनसेलमा ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएको स्वीडेनको टेलियासोनेराले आफ्नो स्वामित्वको शतप्रतिशत शेयर मलेसियन आजियाटा बहार्ड ग्रुपलाई १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । तर, सोही समयमा निरज गोविन्द श्रेष्ठले भावना सिंह श्रेष्ठको स्वामित्वमा रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालिलाई सोही कम्पनीको २० प्रतिशत शेयर जम्मा ११ अर्ब ५७ करोड ६० लाखमा बिक्री गरेको विवरण पेश गरेको थियो ।
महालेखाले न्यून मूल्यांकन गरेको भन्दै आयकर ऐनको अनुसूची १ अनुसार २५ प्रतिशतले हुन आउने ६ अर्ब १५ करोड ४९ लाख ब्याज तथा शुल्क छानबिन गरी कर निर्धारण गरेर असुल गर्नुपर्ने औंल्याएको थियो । महालेखाले औंल्याएको आधारमा फेरि ठूला करदाता कार्यालयले निरज गोविन्द श्रेष्ठमाथि कर निर्धारण गरेपछि उनी सर्वोच्च अदालत गएका थिए । जुन मुद्दा अहिलेसम्म पनि विचाराधीन अवस्थामा छ । तर, निरज गोविन्द श्रेष्ठसँग भावना सिंह श्रेष्ठले भने सोही शेयरमा जम्मा ३ अर्ब ३१ रुपैयाँ करोड मात्रै लगानी भएको देखाएकी छन् । टंकमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वले तयार गरेको प्रतिवेदनको पृष्ठ ५४ मा दुवै पक्षले देखाएको फरक–फरक रकम कहाँ र कसरी भुक्तानी भयो भन्ने विषय छानबिन गर्न आवश्यक भएको औंल्याएको छ ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनले फरक–फरक कारोबारको विषयमा औंल्याएको ।
फेरि टेलियासोनेरा स्वीडेनले २०१५ डिसेम्बरमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालको स्थानीय साझेदार अन्तर्गतको २० प्रतिशत शेयर पनि निसर्ग गर्ने र सो प्रक्रियामा सिंगापुरको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालिमार्फत् ४८ मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
साथै निरज गोविन्द श्रेष्ठको नाममा रहेको शेयर पनि आजियाटाले छनोट गरेको स्थानीय साझेदार भावना सिंह श्रेष्ठलाई बिक्री गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
टेलियासोनेराको प्रेस विज्ञप्तिको अंश ।
निरज गोविन्द श्रेष्ठले नेपाली लगानीकर्ताको हैसियतमा एनसेलमा लगानी गरेका थिए । तर, उनले सो शेयर भावना सिंह श्रेष्ठलाई बिक्री गर्दा सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स सिंगापुरको तर्फबाट टेलियासोनेरालाई कसरी अफसोर भुक्तानी गरे भन्ने विषय छानबिन गर्नुपर्ने अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘निरज गोविन्द श्रेष्ठले नेपाली नागरिकको हैसियतले नेपालमा लगानी गरेको आफ्नो शेयर बिक्री गर्दा सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स सिंगापुरबाट टेलियासोनेरालाई गरेको अफसोरको भुक्तानी सम्बन्धमा’, प्रतिवेदनको पृष्ठ ५४ मा उल्लेख छ ।
विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ को दफा ३ मा भएको व्यवस्था ।
खोजपत्रकारिता केन्द्रले गरेको खोजअनुसार टेलियासोनेरालाई ४८ मिलियन डलर भुक्तानी गर्ने सिंगापुरमा दर्ता भएको कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर पिटिई लिमिटेड थियो । जुन कम्पनी भावना सिंह श्रेष्ठको नाममा रहेको छ ।
भावना सिंह श्रेष्ठले एनसेलको २० प्रतिशत शेयरमा ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मात्रै लगानी भएको देखाउने र अफसोर शपमा निरज गोविन्द श्रेष्ठ र टेलयासोनेरालाई भुक्तानी गरेको देखिएको छ । पछिल्लो सरकारी अनुसन्धानले एकै समयमा भावना सिंह श्रेष्ठले नेपाल र सिंगापुरमा एकै नामका दुई कम्पनीमा लगानी गरी सञ्चालन गरेको विषयमा अनुसन्धान हुनुपर्ने औंल्याएको छ ।
‘सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालि, नेपाल र सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स सिंगापुरमा भावना सिंह श्रेष्ठले के-कुन हैसियतले एकै समय नेपाली र विदेशी कम्पनीमा लगानी गरी सञ्चालन गरेको हो भन्ने कानुनी विषय’, एनसेल खरिद–बिक्री सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनको पृष्ठ ५५ मा उल्लेख छ ।
विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ को दफा ३ मा कसैले विदेशमा कुनै पनि किसिमको लगानी गर्न नहुने व्यवस्था रहेको छ । साथै कसैले सो ऐनअनुसार जारी गरिएको सूचना, आदेश वा निर्देशनको उल्लंघन गरेमा बिगो बराबरको जरिबाना र ६ महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।
तर, भावना सिंह श्रेष्ठले नेपाली लगानीकर्ताको हैसियतले एनसेलमा २० प्रतिशत शेयरमा लगानी गरेकै समयमा सिंगापुरमा सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर प्रालि दर्ता गरेर सञ्चालन गरेकी थिइन् । दूरसञ्चार नीति, २०६० मा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी गर्दा २० प्रतिशत स्थानीय साझेदार हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
भावना सिंह श्रेष्ठको विषयलाई हेर्दा उनी नेपाली नागरिक हुन् भने उनले विदेशमा लगानी गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन भएको छ भने उनी विदेशी नागरिक हुन भने एनसेलको स्थानीय हिस्सा अन्तर्गतको २० प्रतिशत शेयरमा लगानी गर्न सक्दिनन् । तर, सो विषयमा भने टंकमणि शर्मा दंगालको अनुसन्धान प्रतिवेदनले विस्तृत शपमा खुलासा गर्न सकेको छैन ।
अर्बौं अफसोर कारोबार गरेका निरज गोविन्द श्रेष्ठमाथि कारबाही सिफारिस
नेपालका ठूला उद्योगी तथा लगानीकर्ताहरू सामान्यतयाः सबैसामु परिचित छन् । प्रशंसित वा विवादित हुँदास उद्योगीरव्यवसायीहरूले सञ्चारमाध्यम वा सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत् आफ्ना मतहरू राख्ने गर्छन् ।तर, निरज गोविन्द श्रेष्ठ यस्तो नाम हो( जसलाई धेरै नेपालीले नसुनेका हुन सक्छन् । किनकी उनी सार्वजनिक मञ्चमा कमै देखा पर्छन् । तर, उनै श्रेष्ठ दशकयता नेपालको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलसँग जोडिएर विवादमा छन् ।स्थापनादेखि नै श्रृंखलाबद्ध रूपमा विवादित रहँदै आएको एनसेल आजियाटा प्रालिमा गैरआवासीय नेपाली तथा व्यवसायी श्रेष्ठले ठूलो बदमासी गरेको भेटिएको छ ।अहिले उनलाई एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीमा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर छलेको र नेपालको कानून उल्लंघन गरी कारोबार गरेको भन्दै सरकारी अनुसन्धानले कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।
मुख्यतः शेयर कारोबारसँग जोडिएको पुँजीगत लाभकरको विषयमा लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको एनसेलमा श्रेष्ठले ठूलो मात्रामा पुँजीगत लाभकर छली गरेको विषय विगतदेखि नै उठ्दै आएको थियो । उनले गैरआवासीय नेपाली भएर पनि गैरकानूनी रूपमा स्थानीय हिस्साको शेयर कारोबार गरेका थिए । मलेसियन कम्पनी आजियाटा बहार्ड ग्रुपले गत १ डिसेम्बर २०२३ मा सतिशलाल आचार्यको अफसोर कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा अवस्थित रेनोल्ड्स होल्डिङ्समा रहेको शतप्रतिशत शेयर स्वामित्व बिक्री गरेको घोषणा गरेको थियो ।
रेनोल्ड्स होल्डिङ्ससँग एनसेलको ८० प्रतिशत र बाँकी २० प्रतिशत शेयर सतिशलाल आचार्यको श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठको स्वामित्वमा रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरको नाममा थियो । टेलियासोनेरासँग १ खर्ब ४४ अर्ब रूपैयाँमा खरिद गरेको शेयर त्यसको ७ वर्षपछि ५ करोड डलर ९झण्डै साढे ६ अर्ब रूपैयाँ० मा बिक्री गरेपछि सो विषयमाथि नेपालका नियामक निकाय, संसद्, मिडिया, राजनीतिक दल लगायतमा निकै छलफल चल्यो । एनसेलको शेयर अस्वभाविक मूल्यमा भएको खरिद–बिक्रीलाई लिएर संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति, राज्य व्यवस्था व्यवस्था तथा समिति र शिक्षा तथा सूचना प्रविधि समितिले सरकारका नियामक निकाय तथा सरकारी अधिकारीहरूसँग सोधपुछ सुरू गर्यो ।
चौतर्फी दबाबपछि सरकारले ०८० मंसिर २१ गते पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अनुसन्धान तथा छानबिन गर्न ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।दंगालको सोही समितिले लामो अध्ययन तथा अनुसन्धानपश्चात माघ १५ गते बुझाएको प्रतिवेदन खबरहबले प्राप्त गरेको छ । प्रतिवेदनले एनसेलमा गैर आवासीय नेपाली तथा व्यवसायी निरज गोविन्द श्रेष्ठले गैरकानूनी रूपमा शेयर कारोबार गरेको र कर छली गरेको थप पुष्टि गरेको छ । साथै तत्कालिन समितिले श्रेष्ठले एनसेलमा गरेको कारोबार र उनको राष्ट्रियतामाथि छानबिन गरेर कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस समेत गरेको छ ।
उपेन्द्र महतोलाई कारबाही गर्न सिफारिस
प्रतिवेदनमा गैर-आवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष तथा व्यवसायी डा. उपेन्द्र महतोले एनसेलमा श्रृंखलाबद्ध बदमासी र करछली गरेको ठहर गर्दै उनीमाथि छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ। शर्माको संयोजकत्वमा गठित उक्त उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समितिले एनसेलमा बद्मासीको शुरुवात डा. महतोबाट नै भएको औंल्याएको छ । प्रतिवेदनले डा. महतोको कम्पनीले नेपालमा एनसेल खरिद–बिक्रीमा शेयरको कारोबार मुलुकबाहिरै गरेको र त्यसबाट नाफा आर्जन गरेपनि नेपालमा कर नतिरेको ठहर गरेको छ ।
सरकारी अनुसन्धानले एनसेलमा डा. महतोले गरेका शेयर बिक्रीका क्रममा केही गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । उनले कर छलेर नेपालमा कारोबार गर्न अफसोर कम्पनीको संलग्नता गराएको, गैरआवासीय नेपाली बनेर पनि स्थानीय शेयर हिस्साको कारोबार गरेको र गैरकानुनी रूपमा अफसोर कारोबार गरेको ठहर गरेको देखिएको छ ।
महतोले यसरी गर्थे शेयर कारोबार
सरकारी अनुसन्धान प्रतिवेदनको पृष्ठ नम्बर ३०, ३१ र ३२ मा तालिका नै बनाएर एनसेलको स्थापनादेखि हालसम्म भएको शेयर कारोबारको सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत गरिएको छ ।
विवरणअनुसार २०५८ असार ७ गते नेपालमा मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न मोदी कर्प लिमिटेड भारतको ५५, स्पाइस सेल लिमिटेड भारतको ५ प्रतिशत र खेतान ग्रुप लिमिटेड नेपालको ५५ प्रतिशत शेयर हिस्सा रहनेगरी १ करोड रुपैयाँ पुँजी भएको स्पाइस नेपाल प्रालि स्थापना गरिएको थियो । जसमध्ये मोदी कर्प र खेतान ग्रुपको शेयर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाईं राजबहादुर सिंहको स्वामित्व रहेको राज ग्रुप नेपालले २०६१ मंसिर ३ गते खरिद गरेको थियो । त्यसपछि सो स्पाइस नेपालको शेयर पुँजी १० करोड रुपैयाँ पुर्याएको थियो ।
स्पाइस नेपालको ९५ प्रतिशत शेयर राज ग्रुपमा आइसकेपछि डाल्टो ट्रेड साइप्रसले राज ग्रुपसँग ५७ प्रतिशत शेयर खरिद गरेर स्पाइस नेपालमा प्रवेश गर्यो । खोज पत्रकारिता केन्द्रले गरेको अनुसन्धानअनुसार उक्त साइप्रस ठेगाना भएको डाल्टो ट्रेड कम्पनी गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष तथा व्यवसायी डा. उपेन्द्र महतोको हो ।
