विश्व खबर 
काठमाडौं– अमेरिका र इरानबीच शान्ति वार्ता निष्कर्षविहीन बनेपछि क्षेत्रीय तनाव थप चर्किने सङ्केत देखिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानले दुवै पक्षलाई युद्धविराम कायम राख्दै संवादलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ ।
पाकिस्तानका विदेशमन्त्री इशाक दारले आइतबार दिएको वक्तव्यमा शान्तिपूर्ण समाधानको विकल्प अझै खुला रहेको उल्लेख गर्दै दुवै देशलाई सकारात्मक भावनाका साथ वार्तामा संलग्न रहन आग्रह गरे ।
उनले क्षेत्रीय मात्र नभई विश्वव्यापी स्थायित्वका लागि पनि युद्धविरामको प्रतिबद्धता कायम राख्नु अत्यन्त आवश्यक रहेको बताए ।
दारका अनुसार पाकिस्तानले इस्लामिक गणतन्त्र इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच संवादको वातावरण निर्माण गर्न सक्रिय भूमिका खेलेको छ र आगामी दिनहरूमा पनि सहजीकरण जारी राख्नेछ ।
उनले शान्ति वार्तामा सहभागी हुन पाकिस्तानको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेकोमा दुवै देशप्रति आभार व्यक्त गरे ।
उनले यसअघि पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री मुहम्मद शाहबाज सरिफले तत्काल युद्धविरामको आह्वान गर्दै इस्लामाबादमा वार्ताका लागि दिएको निमन्त्रणालाई दुवै पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको उल्लेख गरे ।
यसलाई क्षेत्रीय कूटनीतिमा महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ ।
‘इस्लामावाद वार्ता’ का रूपमा चिनिएको उक्त उच्चस्तरीय बैठकमा दुवै देशका शीर्ष अधिकारीहरूको अभूतपूर्व सहभागिता रहेको थियो ।
अमेरिकी टोलीको नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले गरेका थिए भने इरानी पक्षको नेतृत्व संसद्का अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबफले गरेका थिए ।
दारले आफूले चिफ अफ डिफेन्स फोर्स र सेना प्रमुख फिल्ड मार्शल सैयद असीम मुनीरसँग मिलेर करिब २४ घण्टा लामो गहन र बहुपक्षीय छलफलमा मध्यस्थता गरेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार वार्ता आइतबार बिहान टुङ्गिएको हो, तर अपेक्षित सहमति भने जुट्न सकेन ।
वार्ता असफल भएसँगै अमेरिकी उपराष्ट्रपति भान्स इस्लामाबादबाट प्रस्थान गरेका छन् । वार्तामा मुख्य विवादका विषयहरू इरानको आणविक कार्यक्रम र होर्मुज जलडमरूमध्यको नियन्त्रणसँग सम्बन्धित थिए ।
भान्सले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै केही विषयमा प्रगति भए पनि अन्ततः कुनै औपचारिक सम्झौता हुन नसकेको बताए । उनले यो अवस्था विशेषगरी इरानका लागि प्रतिकूल भएको टिप्पणी गर्नुभयो, यद्यपि यसले अमेरिकालाई पनि असर पार्ने स्वीकार गरे ।
यस घटनाक्रमले कूटनीतिक प्रयासहरू जारी रहे पनि आपसी अविश्वास र रणनीतिक मतभेदका कारण तत्काल समाधानको सम्भावना कमजोर देखिएको सङ्केत गरेको छ ।
