विश्व खबर 
काठमाडौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा छिन्दा प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीलाई लामो ‘संवैधानिक नैतिकता’को पाठ सिकाएको छ । यही फैसलाका आधारमा ओली ३ वर्ष ५ महिनापछि सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य भए ।
तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई जुन प्रश्न उठाइएको छ, न्यायपालिका नेतृत्व स्वयम् भने एउटा मुद्दामा भइरहेको ढिलाइका कारण त्यही प्रश्न सामना गरिरहेको छ । सात महिनादेखि सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा प्रारम्भिक सुनुवाइबिनै थन्क्याउँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामाथि नैतिक प्रश्न तेर्सिएको हो ।
यो मुद्दालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले चलाखीपूर्वक पेसीमात्र चढाउँदै आएका छन् । गत ३० मंसिरमा ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा ३८ पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो । नियुक्तिलगत्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले रिट हालेका थिए । ५ पुसमा संसद विघटन भएपछि संसदीय सुनुवाइबिनै यीमध्ये ३२ जनाले शपथ खाएर पदभार लिएका छन् । यसविरुद्ध अदालतमा रिट पर्यो । तर, सुनुवाइ भएन ।
पूर्ववर्ती अध्यादेशकै प्रावधानसहित पुनः ल्याएर गत २६ वैशाखमा सरकारले थप २० जना पदाधिकारी नियुक्ति गर्यो । अघिल्लो विवाद निरुपण नहुँदै दुरुस्तै अर्को निर्णय आएको भन्दै फेरि अधिवक्ता अर्यालले पूरक रिट निवेदन दर्ता गराए ।
र, पनि विवाद सुनुवाइको सूचीमै चढेको छैन । २० पदाधिकारी नियुक्ति भएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयले खारेज गरिदिएको भोलिपल्ट अर्यालले फेरि तेस्रो पूरक निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गराएका छन् । अध्यादेश खारेज भएसँगै नियुक्तिको कानुनी आधार सकिएकाले पहिलो र दोस्रो खेप गरी नियुक्त भएका ५२ जना पदाधिकारी अवैधानिक भएको दाबी अर्यालले तेस्रो पूरक रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।
यति मात्र होइन, यो विवाद समयमै नछिन्दा संवैधानिक व्यवस्थाउपर नै अपूरणीय क्षति हुन सक्ने भन्दै सर्वोच्चमा अर्को निवेदनसमेत परेको छ । प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशलाई सम्बोधन गरेर नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थी समृत खरेलसहितको विद्यार्थी टोलीले ४ असारमा पत्र लेखेका थिए । रोचक त के छ भने अध्यादेशबाट धमाधम भएको नियुक्तिलाई न्यायालयले अनदेखा गरेको विषयलाई ती विद्यार्थीले संवैधानिक नैतिकताविपरीत भनेर पत्र पठाएका छन् । न्यायिक अभ्यासमा न्यायाधीशलाई पत्र पठाएर निसाफ मागिने विषयलाई कानुनी वृत्तमा इपिस्टोलरी ९पत्राचार न्यायिकता० भनिन्छ । यस्तो अभ्यास नेपालको अदालतले समेत गरेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई भारत उत्तर प्रदेशका सेवारामले आफूलाई इँटाभट्टामा बन्धक बनाइएको विषय उल्लेख गरेर पत्र पठाएका थिए । सोही पत्रलाई आधार मान्दै रेग्मीले यस विषयमा प्रतिवेदन बनाउन आदेश दिएका थिए ।
