विश्व खबर 
काठमाडौं- बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले विभिन्न प्राथमिकता समेटेर ‘सय दिनमा सय योजना’ सार्वजनिक गर्यो ।
सरकार गठनको भोलिपल्टै सरकारले मुख्य प्राथमिकताका विषय सार्वजनिक गर्दा सर्वसाधारणमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ ।
तर, उक्त सूचीमा स्वास्थ्य बिमा नसमेटिँदा लाभग्राहीहरूमा अन्योल सिर्जना भएको छ ।
सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीको ८५ नम्बर बुँदामा स्वास्थ्य बिमा, डायलाइसिस, मुटु तथा क्यान्सरजस्ता कडा रोगको उपचारमा दिइँदै आएको सहुलियत घटाएर १० प्रतिशत छुट मात्र दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अधिकारीहरूले भने सय योजनाभित्र नपरे पनि यसबारे उच्चस्तरीय छलफल भइरहेको दाबी गरेका छन् ।
बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले दुई दिनदेखि स्वास्थ्य बिमाबारे छलफल भइरहेको बताए ।
‘यो योजनाको भन्दा पनि बजेटको विषय हो,’ उनले भने, ‘बजेटको स्रोत कसरी जुटाउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ, छिट्टै निर्णय आउला ।’
बढ्दो भुक्तानी दायित्वका कारण हालकै अवस्थामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिन हुँदै गएको उनी बताउँछन् ।
मल्लका अनुसार, अधिकांश अस्पतालहरूमा बिमा सेवा प्रभावित भएको छ र केहीले त सेवा नै बन्द गरिसकेका छन् । नयाँ सरकारले समस्या समाधान गर्नेमा आफू आशावादी रहेको उनले बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। प्रकाश बुढाथोकी भने स्वास्थ्य बिमा योजनामा नपरे पनि सधैं प्राथमिकतामै रहेको दाबी गर्छन् ।
‘योजना राख्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, सय दिनभित्र पूरा गर्नुपर्ने लक्ष्य पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘बजेट र दीर्घकालीन योजनाका कारण निर्धारित समयमा पूरा गर्न नसकिने भएकाले समावेश नगरिएको हुन सक्छ ।’
उनका अनुसार देशभरका अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य बिमा सेवा सञ्चालनमै छ र यो सरकारको निरन्तर कार्यक्रम हो, जुन वार्षिक योजनामा समेटिएको छ ।
शिक्षण अस्पतालमा तीन महिनादेखि सेवा बन्द
देशकै प्रमुख सरकारी अस्पताल त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा गत माघदेखि स्वास्थ्य बिमा सेवा बन्द छ । सेवा बन्द भएको तीन महिना पुग्न लागेको छ ।
अस्पतालका सूचना अधिकारी कालीप्रसाद रोसायराका अनुसार, बिमा बोर्डबाट पाउनुपर्ने रकम नपाएपछि सेवा बन्द गर्न बाध्य भएको हो ।
यसका कारण दैनिक करिब ६ सय बिमित प्रभावित भएका छन् ।
उनका अनुसार बोर्डले करिब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । ‘भुक्तानी नपाएर सेवा बन्द गर्नुपरेको हो, अहिलेसम्म रकम प्राप्त भएको छैन,’ उनले भने ।
यसैगरी, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले पनि उपचार गरेबापतको ३८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाएको छैन ।
त्यस्तै, मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालले समेत बिमा सेवा बन्द गरेको बताइएको छ ।
१४ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी
बोर्डका अनुसार फागुन मसान्तसम्म करिब १४ अर्ब रुपैयाँ अस्पतालहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
सरकारी अनुदान न्यून भएकाले स्वास्थ्य बिमा सेवा सञ्चालनमा समस्या आएको सूचना अधिकारी मल्ल बताउँछन् ।
देशभर करिब ५१० अस्पताल स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग आबद्ध छन् र करिब १ करोड नागरिकले यसबाट सेवा लिइरहेका छन् ।
दैनिक करिब ५० हजारले बिमामार्फत उपचार सेवा लिने गरेका छन् । बोर्डका अनुसार एक महिनामा करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेवा प्रदान हुने गरेको छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम २०७२ सालमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको कार्यकालमा लागू गरिएको थियो ।
हालसम्म करिब १ करोड परिवार यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित छन् । सरकारले देखि सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हाल ७७ वटै जिल्लामा लागू भइसकेको छ ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच सदस्यीय परिवारले ३ हजार ५०० रुपैयाँ तिरेपछि एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा पाउन सक्छन् ।
पाँचभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रतिव्यक्ति ७ सय रुपैयाँ थप शुल्क तिर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा अतिरिक्त सदस्यले २० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म निःशुल्क उपचार सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।
तर, पर्याप्त बजेट अभावका कारण देशका ठूला अस्पतालहरूले यसको सेवा कटौती गरिरहेका छन् । यही बेला सरकारले पनि स्वास्थ्य बिमालाई प्राथमिकतामा नराख्दा सेवाप्रदायक र बिमित दुवै पक्षलाई थप चिन्तित बनाएको छ । -पत्रपत्रिकाबाट
