विश्व खबर 
काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादस्पद अध्यादेश खारेज भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को शनिबार बसेको बैठकको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गरेकी हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को हिजोको निर्णय एवम् सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ खारेज गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३० मंसिरमा बहुमत सदस्यले सवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिको निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए । संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख विपक्षी दलका नेता सदस्य रहन्छन् । उपसभामुख पद लामो समयदेखि रिक्त छ ।
हाल कायम रहेका पाँच सदस्यमा पनि बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको थियो । त्यसअनुसार सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आगोगसहितका अधिकांश संवैधानिक निकायमा नियुक्त सिफारिस गरेको थियो, जसको संसदीय सुनुवाइ विना नै नियुक्ति भयो । यसविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
