विश्व खबर 
नौ करोड ६५ लाखको बिगोदाबी र १० लाख धरौटीमा रिहा
काठमाडौ । ललितानिवास जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा डेढ वर्षदेखि ‘फरार’ रहेका कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टै अदालतमा उपस्थित भएका छन् । नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो दाबी रहेको सो मुद्दामा विशेष अदालतले उनलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ । बुधबार नै धरौटी बुझाएर गच्छदार छुटेका छन् ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की र सदस्यद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान तथा नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो । बुधबार नै उनले धरौटी बुझाएको विशेषका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले बताए । कार्यालय समय सुरु भएसँगै गच्छदार आफ्ना कानुन व्यवसायीसहित उपस्थित भएका थिए । ११ बजेदेखि १ बजेसम्म अदालतमा उनको बयान भएको थियो । साढे २ बजेदेखि कार्यालय समय सकिने वेलासम्म दुईतर्फी थुनछेक बहस भएको थियो ।
बयानका क्रममा गच्छदारले भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट उठाएको टिप्पणी तहगत रूपमा आफूसम्म आइपुगेको र आफूले केवल मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको बताए । मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयउपर अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने भए पनि आफूमाथिको मुद्दा कानुनसम्मत नभएको उनको भनाइ थियो ।
ललितानिवास क्याम्पको जग्गा हिनामिना गर्ने उद्देश्यले नै प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तारको गुरुयोजना बनाई स्वीकृत गराएर नक्कली मोही खडा गरेको अख्तियारको दाबी थियो । त्यससम्बन्धी फाइलमा आफूले हस्ताक्षर गरेको भनेर गच्छदारले स्वीकार गरेकाले धरौटी माग गर्ने निर्णय अदालतले गरेको हो ।
मुद्दा दायर भएको लामो समयसम्म गच्छदार अदालत जाने आँट गरेका थिएनन् । १३ महिनासम्म उपस्थित नभएपछि र म्याद बुझ्न नमानेपछि गत फागुनमा विशेषले उनको सुनसरीस्थित घरमा म्याद टाँस्न आदेश दिएको थियो । तैपनि उनी उपस्थित नभएपछि गत चैत अन्तिममा काठमाडौंस्थित घरमा म्याद तामेलीको आदेश भएको थियो । यसको तीन महिनापछि उनी आफैँ उपस्थित भएका हुन् ।
अदालतमा गच्छदारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महादेव यादव, हरिहर दाहाल, कृष्णप्रसाद सापकोटा, हरि न्यौपाने, अधिवक्ता ललित बस्नेतलगायतले बहस गरेका थिए । कित्ताकाट र मोही कायम गर्ने काम उनी मन्त्री रहेको मन्त्रालयको जिम्मेवारी क्षेत्र नपर्ने भएकाले यसमा उनको संलग्नता नभएको गच्छदार पक्षका कानुन व्यवसायीको तर्क थियो ।
‘यो निर्णय क्याबिनेटले गरेको हो । त्यसमा मन्त्री दोषी हुन्न, मन्त्रीले पुलको काम मात्र गर्ने हो भन्दै हाम्रो पक्षबाट बहस भएको थियो,’ अधिवक्ता ललित बस्नेतले भने । क्याबिनेट वा ब्युरोक्रेसीको दोष हुन सक्ने भएकाले मन्त्रीले उन्मुक्ति पाउनुपर्ने र थुनामा राखेर बहस गर्न नमिल्ने उनीहरूको जिकिर थियो ।
धरौटी बुझाएपछि गच्छदारले आदेशप्रति आफ्नो सम्मान रहेको बताए । सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले आफूलाई विपक्षी बनाई दायर भएको अभियोगपत्र दूराग्रह, पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण रहेको बताएका थिए । ‘तर, विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएकाले र म न्यायप्रति विश्वास भएको मान्छे भएकोले जे निर्णय आज भएको छ, त्यसप्रति मेरो सम्मान छ,’ उनले भने ।
अख्तियारको अनुसन्धानबाट ललितानिवासभित्र पर्ने करिब एक सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराई व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको देखिएको थियो । तत्कालीन सरकारले नै भूमाफियाको प्रभावमा विभिन्न मितिमा चारपटक निर्णय गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री गच्छदारमाथि अख्तियारले नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो ।
गच्छदारले विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा १९ चैत ०६६ र २८ असार ०६७ मा मन्त्रिपरिषद्मा ललितानिवास परिसरभित्रको जग्गामा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । यस मुद्दामा थुनामा राख्न नहुने आदेश गर्दा विशेषले यसअघि सर्वोच्चबाट अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातको विषयमा भएको निर्णयलाई पनि आधार मानेको छ । बस्न्यातलाई विशेषले थुनामा पठाएकोमा पछि सर्वोच्चले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो ।
गच्छदारको मुद्दामा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (घ)को अवस्था विद्यमान रहेको सर्वोच्चको ठहर छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कुनै अभियुक्तलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने नदेखिएमा निजसँग निजले हानि–नोक्सानी गरेको बिगो वा गैरकानुनी रूपमा लिएको रकम र निजलाई हुन सक्ने कैद वा जरिवानासमेतलाई दृष्टिगत गरी धरौटी वा जमानत माग्ने ।’ यही उपधारा टेकेर विशेषले उनीसँग १० लाख धरौटी मागेको हो ।
पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, अख्तियारकै पूर्वप्रमुख रहेका दीपकुमार बस्न्यात, तत्कालीन सचिव छवि पन्तलगायत विरुद्ध अख्तियारले दायर गरेको यो मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । २२ माघ ०७६ मा अख्तियारले आफ्नो पूर्वप्रमुख आयुक्त बस्न्यातसहित एक सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । जुन हिनामिना प्रकरणका योजनाकार शोभाकान्त ढकाल हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने अर्का योजनाकार रामकुमार सुवेदी अझै फरार छन् । आरोपितमध्ये अधिकांश धरौटीमा छुटेकामा केही अझै फरार छन् ।
अनुसन्धान सकेर पनि सिआइबीले दायर गरेन मुद्दा :
ललितानिवास क्याम्पको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, अनुसन्धान पूरा भइसके पनि उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू मुछिएकाले उसले मुद्दा दायर गर्न सकेको छैन ।
सिआइबीले ठगी र किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान गरेको थियो । ठगी र किर्ते मुद्दामा जाहेरी परेकोमा सरकारको दबाबमा ठगी मुद्दा नचलाई हदम्याद गुजारिएको छ । सिआइबीले साढे दुई वर्षयता सो प्रकरणको अनुसन्धान गर्दै आएको छ । १ फागुन ०७६ मा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीले सिआइबीमा ठगी र किर्ते अपराधमा कारबाही गर्न जाहेरी दिएको थियो । ठगी मुद्दामा जाहेरी दर्ता भएको एक वर्षभित्र अभियोगपत्र दायर भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । अनुसन्धान पूरा भए पनि ठगी मुद्दा नचल्ने राय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट आएपछि प्रहरीले ठगी मुद्दा नचलाएको हो ।
मुलकी अपराध संहिता दफा २४८ ९३० (क)मा रहेको प्रावधानअनुसार ठगी मुद्दा चलाउने निर्णय भएको हो । सो दफामा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार हुनेबाहेक नेपाल सरकार र नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा भएको कुनै संस्थालाई ठगी गरेमा १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना’ हुने उल्लेख छ । सो दफामा भ्रष्टाचार हुनेबाहेक अवस्थामा ठगी मुद्दामा सजाय हुने उल्लेख छ । यसमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेको आधारमा प्रहरीबाट ठगी मुद्दा नचल्ने दाबी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको छ । सिआइबीका प्रवक्ता एसपी श्याम महतो ललितानिवास जग्गा हिनामिनाबारे अनुसन्धान जारी नै रहेको बताउँछन् । स्रोतका अनुसार ६ महिनाअघि नै यससम्बन्धी अनुसन्धान सकिसकेको छ । राजनीतिक नेतृत्वबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ नआएकाले मुद्दा दायर हुन नसकेको सिआइबी स्रोत बताउँछ ।
तर, अनुसन्धानमा आबद्ध सिआइबीका केही अधिकारी भने अख्तियारबाट मुद्दा दायर भएका एक सय ७५ जनाबाहेकको हकमा प्रहरीले ठगी मुद्दा चलाउन सक्ने बताउँछन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा भन्दा प्रहरीको अनुसन्धान यो प्रकरणमा थप विवरण भेटिएका छन् । एक सय ३५ रोपनी जग्गा हिनामिनामा अख्तियारले एक सय ७५ विरुद्ध मुद्दा दायर गरेकोमा सिआइबीको अनुसन्धानमा तीन सयभन्दा धेरैको यसमा संलग्नता भेटिएको छ । सिआइबीको अनुसन्धानमा मुख्य गरी तीनवटा नयाँ पक्ष पत्ता लागेका छन् ।
पहिलो, अख्तियारले सो जग्गा सुरुमा नामसारी गर्ने र अहिलेका धनीलाई मात्र मुद्दा चलाएको देखिन्छ । सिआइबीले बीचमा जग्गा लिएर बेच्नेलाई समेत छानबिनको दायरामा तानेको छ ।
दोस्रो सो जग्गा राणा परिवारबाट बकस पाउनेको अनियमिततामा कुन सम्बन्ध थियो भनेर छानबिन गरेको थिएन । बकसबापत कसको नाममा जग्गा गयो, उनीहरूलाई मात्र मुद्दा दायर गरिएको थियो । जब कि त्यसरी जग्गा बकस पाउनेहरू सरकारी कर्मचारी थिए । सरकारी जग्गा राणा परिवारको नाममा लैजान सहयोग गरेकाले घुसबापत सो जग्गा उनीहरूले पाएका थिए । जसमा मुकुन्द आचार्य, प्रेमबहादुर खापुङ, सुधीर शाह, गेहनाथ भण्डारी, विनोद पौडेल, जगत पुडासैनी, कलाधार देउजालगायत छन् ।
त्यस्तै, बाबुराम भट्टराई सरकारको पालामा मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको बैठकबाट बालुवाटार विस्तार तथा जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय भएको थियो । त्यसमा थप मन्त्रीहरू संलग्न थिए । साथै, आमन्त्रित सदस्यका रूपमा थुप्रै कर्मचारी सो बैठकमा थिए । उनीहरू पनि छानबिनमा तानिएका छन् । अख्तियारले मुद्दा नचलाएको पूर्वसचिव नारायण मलेगोलगायत थप कर्मचारीको संलग्नता सिआइबीको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
गुठीका थप कर्मचारीको यसमा संलग्नता देखिएको स्रोत बताउँछ । प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार योजनाको मुचुल्का बनाउँदा गुठी संस्थानका कर्मचारी तथा तत्कालीन वडाध्यक्ष र सचिवको समेत संलग्नता थियो । त्यसतर्फ आयोगले छानिबन गरेको थिएन ।
सिआइबीको अनुसन्धानमा किर्ते कागजपत्रबाट मन्त्रिपरिषद्लाई झुक्याइएको निष्कर्ष निकालिएको छ । जसमा तत्कालीन विभागीय मन्त्री तथा मुख्यसचिवसम्मको संलग्नता रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । विभिन्न किर्ते कागजपत्र पेस गरी मन्त्रिपरिषद्बाट त्यही आधारमा आफूअनुकूल निर्णय गराएको सिआइबीको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।
सिआइबीले चारवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दाको फाइल तयार पारेको छ । ०४९, ०६२, ०६७र६८ र ०६९र७० मा भएका छुट्टाछुट्टै निर्णयबाट ललितानिवास क्याम्पको जग्गा हिनामिना भएको थियो । जसमा छुट्टाछुट्टै मुद्दा बनाएर सिआइबीले अनुसन्धान गरेको छ ।
बालुवाटार जग्गामा २० अर्ब भ्रष्टाचार, ५–१० लाखमै छुट्दै अभियुक्त :
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गच्छदारसँग ९ करोड ६५ लाख बिगो दाबी गरे पनि अदालतले उनलाई १० लाख धरौटीमा बुधबार नै छाडेको छ । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा सारेको अभियोगमा अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार बुधबार विशेष अदालतमा धरौटी बुझाएर बाहिरिँदै । तस्बिर स् दीपक केसीरकान्तिपुर
म्याद बुझाउन अदालतले ललितपुर सानेपादेखि गच्छदारको गृह जिल्ला सुनसरीको दुहबीसम्म ताकेता गरेको थियो । पार्टीका आन्तरिक बैठकमा सहभागी हुँदै आएका उनी अदालतले खोज्दा डेढ वर्षदेखि भेटिएका थिएनन् । अभियुक्त अथवा परिवारका सदस्यले म्याद बुझेपछि १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तै बढीमा १५ दिन म्याद थप्न पाइन्छ । तर, डेढ वर्षदेखि म्याद नै नबुझेका उनी बुधबार बिहान भने आफैं विशेष अदालत पुगेका थिए । बिहान १० बजेदेखि ४ घण्टा चलेको उनको बयानपछि अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा थुनछेक बहस भएको थियो ।
थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरिएबमोजिम हुने गरी अदालतले उनलाई १० लाख नगद वा उक्त रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी छाड्न आदेश दिएको थियो । रकम बुझाएर उनी साँझ नै छुटेका छन् । ‘गच्छदारले अदालतमा दिएको बयान, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावको फाइलमा संलग्न प्रमाण, विभागीयमन्त्रीका रूपमा त्यसबेलाको जिम्मेवारी’ लगायतका आधारमा धरौटी लिएर छाड्ने आदेश अदालतको छ ।
गच्छदार २०६६ मा उपप्रधानसहित भौतिक योजनामन्त्री रहेका बेला ललिता निवाससम्बन्धी निर्णयमा भ्रष्टाचार भएको दाबी अख्तियारको छ । २०६६ चैत २९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सचिव दीपकुमार बस्न्यातले तयार पारेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन मन्त्री गच्छदारले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार सम्बन्धमा निर्णय गरेको थियो । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदारसहित तीन मन्त्री, ६ जना विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीलाई मुद्दा लगाएको छ । त्यस्तै मालपोत कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, नापी कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभाग, भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयलगायतका कर्मचारीसहित जग्गा किनबेचमा संलग्नहरूविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्न प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको योजना बनाइएको थियो । छुट दर्ता तथा नक्कली मोही खडा गरी १ सय ३६ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको थियो । अनियमितता हुँदाका बखत ९२०६७० को मितिमा तोकिएको जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन अंकलाई आधार मान्दा पनि २० अर्ब बिगो पुगेको थियो । यसमध्ये तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजनामन्त्री गच्छदार र सचिव बस्न्यातमाथि ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँका दरले बिगो मागदाबी गरिएको थियो ।
अनियमितताका सूत्रधार मानिएका उपसचिव हुपेन्दमणि केसीमाथि ३० करोड ३९ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो । त्यस्तै भूमाफिया भनेर किटान गरिएका शोभाकान्त ढकालमाथि ३९ करोड २७ लाख र रामकुमार सुवेदीमाथि ५२ करोड ५१ लाख बिगो मागदाबी छ । भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग ५० करोड ४७ लाख रुपैयाँको बिगो मागदाबी छ । तर अभियुक्तहरू पालैपालो सामान्य धरौटीमा छुट्दै आएका छन् । मुद्दा दर्ता भएको करिब एक वर्षसम्म बस्न्यात पनि उपस्थित भएका थिएनन् । तर, गत मंसिरमा अदालत उपस्थित भए पनि विशेष अदालतले उनीसँग दाबी बराबरकै धरौटी मागेको थियो ।
जग्गा अनियमिततामा मुद्दा लागेका तत्कालीन सचिव बस्न्यात पछि अख्तियारको प्रमुख भएका थिए । धरौटी बुझाउन नसकेपछि गत मंसिरदेखि थुनामा बस्दै आएका उनले स्वास्थ्यका कारण रिहाइ माग्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । ‘६९ वर्षका ज्येष्ठ नागरिक बस्न्यातलाई मुटुको समस्या रहेको र उनी र परिवारका सदस्यहरूसमेत कोभिड संक्रमित भई उपचार गराइरहेकाले’ थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । उनीसरहका अरू प्रतिवादी साधारण तारिखमा वा धरौटीमा छुटेको भन्दै उनलाई थुनामा राख्नु मानवीय दृष्टिले अनुचित हुने सर्वोच्च अदालतको ठहर थियो ।
ललिता निवास जग्गा हिनामिना मुद्दामा विशेष अदालतमा उपस्थित भएका पहिलो अभियुक्त हुन् डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल । उनीविरुद्ध ३२ करोड १९ लाख २० हजार बिगो र ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको माग थियो । विशेष अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि २०७६ चैत २ मा थुनामा पठाएको थियो । पौडेल सर्वोच्चमा गएपछि २०७७ असारमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले दुई लाख धरौटीमा रिहा आदेश दिएको थियो ।
त्यस्तै पूर्वभूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध पनि ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएकामा विशेष अदालतले पाँच लाख धरौटीमा रिहा गरेको थियो । कमिसनस्वरूप सरकारी जग्गा लिएको अभियोग लागेका इन्द्रबहादुर थापा क्षत्रीलाई पनि विशेष अदालतले एक लाख धरौटीमा छोडेको थियो ।
तत्कालीन सहसचिव तेजराज पाण्डे तीन लाख धरौटीमा छुटेका थिए । ७ करोड ८ लाख ८४ हजार बिगो दाबीसहित मुद्दा लागेका तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई तीन लाख धरौटीमा छोडेको थियो । गुठी संस्थानका तत्कालीन उपप्रशासक जयप्रसाद रेग्मी र डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन नायब सुब्बा टीकाबहादुर बीसी पनि पनि धरौटीमा छुटेका थिए । पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध अख्तियारले ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेकामा साधारण तारिखमा रिहा गरेको थियो । तीन दर्जनभन्दा बढी अभियुक्त अझै अदालतमा उपस्थित भएका छैनन् ।
गच्छदारले ललिता निवास प्रकरणमा आफूमाथि दुराग्रह राखेर अख्तियारले मुद्दा चलाएको बताएका छन् । विशेष अदालतमा धरौटी बुझाएर निस्किएपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘ललिता निवासको तथाकथित जग्गा प्रकरण अनुसन्धानको अभियोगपत्र दुराग्रहपूर्ण छ, प्रतिशोधपूर्ण रूपले ममाथि मुद्दा लगाइयो ।’
अदालतको आदेश भने आफ्ना लागि मान्य हुने उनले बताए । ‘जनताको अधिकार, लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि लडेको मान्छे भएकाले विशेष अदालतमा उपस्थित भएको हुँ,’ उनले भने । ललिता निवासको मुद्दाबारे आफूले छिट्टै थप धारणा सार्वजनिक गर्ने उनको भनाइ छ । पार्टीको तत्कालीन संसदीय दलका उपनेता रहेका गच्छदारविरुद्ध मुद्दा चलाइएको भन्दै कांग्रेसले २०७६ माघ २३ मा प्रतिनिधिसभा बैठक नै अवरुद्ध गरेको थियो । अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर भएपछि उनी संसद्बाट निलम्बित छन् ।
