विश्व खबर 
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नदी किनारामा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने गरी गरेको फैसलालाई उल्ट्याएको छ।
आइतबार न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले फैसला उल्ट्याउने फैसला गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते बागमती र यसका सहायक नदीहरूमा बढ्दो प्रदूषण र अतिक्रमण हटाउन भन्दै थप मापदण्ड तोक्ने गरी परमादेश जारी गरेको थियो।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट दायर दुई वटा रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो।
उक्त फैसला कानून र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा फैसलालाई केही उल्टी हुने ठहर गरेको सर्वोच्चका रजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।
‘बागमती नदी र यसका सहायक नदीका हकमा २०६५ मसिर १ मा मन्त्रिपरिषदद्वारा निर्धारित मापदण्ड बाहेक दायाँ-बायाँ अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र नक्सा पास अनुमति दिने, कुनै नदी खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किनाराबाट दायाँ-बायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्ने, थप गरिएको दुरीमा कुनै संरचना नबनिसकेको अवस्थामा उक्त दुरी भित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्ने र उल्लिखित थप २० मिटर भित्रको जग्गामा कानूनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा स्थायी संरचनाहरू निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरूको सहज प्रवाहको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्ने भन्ने हदसम्मको उक्त फैसला कानून र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म संयुक्त इजलासको २०८० पुस ३ को फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ,’ आइतबार इजलासले भनेको छ।
यस फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ।
