विश्व खबर 
काठमाडौं- जेन–जी आन्दोलनले मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै विधिको शासन स्थापित गर्नुपर्ने मर्म बोके पनि जेन–जी आन्दोलनकै जगमा बनेको सरकारको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले एकपछि अर्को गर्दै कुशासन मच्चाउँदै आइरहेको पाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बारम्बार सुशासन र पारदर्शीताको कुरा उठाउँदै आइरहे पनि उनीकै प्रमुख कानुनी सल्लाहकारको रूपमा रहने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले एकपछि अर्को विवादास्पद र कानुनी शासनलाई उपहास गर्ने गरी निर्णय हुँदा पनि सरकारबाट उल्टै धाप मार्ने काम गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीमाथि नै शंका उब्जन थालेको छ ।
नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ता बनेर इतिहास रचेकी भण्डारीले पदीय दुरुपयोग गर्दै कुशासन मच्चाउनसमेत इतिहास रच्दै जान थाल्नुभएको छ । नियुक्त हुनुभएको चार महिनाभित्रै भण्डारी तीन अति विवादास्पद निर्णय गरेर विवादमा आउनुभएको छ । एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीबाट कुनै कारबाही नहुनुले प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा त्यस्ता गलत काम त भइरहेका हैनन् ? भन्ने प्रश्न सिर्जना भएको छ ।
पछिल्लोपटक महान्यायधिवक्ता भण्डारीले रवि लामिछाने प्रकरणमा ठगी कायम राखेर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगबाट मुक्ति दिलाउने उपाय खोज्दै अभियोगपत्र सच्याउने काम गर्नुभयो । भण्डारीले पीडितको बचत फिर्तालाई कानुनी आधार देखाएर दुई गम्भीर अभियोग पत्रबाट हटाउने निर्णय गरे ।
तर, सहकारी ठगीको अभियोग लागेका अन्यमाथि भने संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा कायम नै राखियो । यसले पनि कानुनी शासनको उपहास भएको कानुनविद्को तर्क छ । ‘कानुन सबैका लागि बराबर’ भन्ने मान्यतालाई महान्यायाधिवक्ता आफैंले खण्डित गर्नुलाई ठूलो शंकाको रूपमा हेरिएको छ । महान्यायाधिवक्ता सविताले निरन्तर महान्यायाधिवक्ता पदको दुरुपयोग गरेर गरेका निर्णयहरू प्रमाणसहित सार्वजनिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री कार्की भने मौन बस्दै आएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले नियुक्त भएर आउना साथ युवतीहरूको डिम्ब तस्करी प्रकरणलाई एकाएक ‘डिसमिस’ पार्नुभएको थियो । काठमाडौंको होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक क्लिनिकले विपन्न किशोरीहरूको डिम्ब अवैध रूपमा संकलन गरी तस्करी गरेको भन्दै सीआईबीले अनुसन्धान गरेको थियो । उक्त क्लिनिकमा भण्डारीको २३ प्रतिशत सेयर रहनुका साथै उनी त्यसको निर्देशकै रहेको पुष्टि भयो । क्लिनिकको अर्का लगानीकर्ता उनीका आफन्त अनि उनीकी छोरी पनि त्यहीँ कार्यरत रहेपछि सविताले तस्करीमा संलग्नहरूलाई नै बचाउने गरी निर्णय गरेको थियो ।
सीआईबीले मुद्दा चलाउन पर्याप्त आधार फेला पारे पनि असोज ३१ गते भण्डारीले आफ्नै लगानीको संस्थाविरुद्ध ’मुद्दा नचलाउने’ निर्णय गरेपछि उनी विवादमा तानिएको थियो । सरकारले उहाँलाई कारबाहीको साटो पुरस्कृत गर्दै पदमा राखे पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले साधारण सदस्यबाट समेत निलम्बन गरेको थियो । उहाँको यो निर्णयको विपक्षमा सर्वोच्चमा रिट परे परेपछि मुद्दा विचाराधीन छ ।
यसै गरी नाबालिग बलात्कारका अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने काम उनीले गरे । व्यापारी सुशील चटौत संलग्न नाबालिग बलात्कार मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने उहाँको निर्णय कुशासन मच्चाउने अर्को रौद्र रूप बनेको थियो । यसमा पनि भण्डारीलाई उन्मुक्ति दिइयो ।
१३ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा ललितपुर जिल्ला अदालतले १८ वर्ष कैद सुनाएका चटौतलाई उच्च अदालतले सफाइ दियो । पीडित परिवारलाई प्रलोभन र दबाबमा पारेर बयान फेर्न लगाइएको स्पष्ट भयो । यस्तो अवस्थामा उच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जानुपर्नेमा भण्डारीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत पुनरावेदनमा नजाने निर्णय गरेर नबालिग बलात्कारको गम्भीर मुद्दामा उच्चबाट आएको फैसला सर्वोच्चबाट पुनरावलोकन गर्ने कानुनी बाटो नै बन्द गराइदिएको थियो ।
