काठमाडौं– माथिल्लो त्रिशूली थ्री–बी जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोडेर जमानत जफत गरिएको चिनियाँ निर्माण कम्पनी सुइफा एएनएचई ग्रुपलाई सिचुआनको तल्लो र माथिल्लो अदालतले काउन्टर ग्यारेन्टीबापतको रकम भुक्तानी दिन आदेश दिएको छ ।
अदालतको आदेशपछि आयोजनाको काम अगाडि बढाउन काउन्टर ग्यारेन्टी बसिदिएको नबिल बैंकले ७.४५ मिलियन डलर ९वर्तमान प्रचलित दररेटअनुसार करिब एक अर्ब ४ करोड रुपैयाँ० चाँडै भुक्तानी पाउने बाटो खुलेको छ ।
नबिलका अनुसार चिनियाँ कम्पनी सुइफा एएनएचईले ‘चाइना एभरब्राइट बैंक’बाट बैंक ग्यारेन्टी पेस गरेकाले सोही बैंकबाट काउन्टर ग्यारेन्टीबापतको रकम प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । बैंकले चीनको लोअर र अपर कोर्टमा मुद्दा जितेको जनाएको छ ।
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’अन्तर्गत सबैभन्दा सुरुमा अगाडि बढाइएको ३७ मेगावाटको अपर त्रिशूली–३ बी समयमै निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि चिनियाँ निर्माण कम्पनी सुइफा एएनएचईसँगको ठेक्का ३० मंसिर ०८० मा तोडिएको थियो ।
उक्त कम्पनीलाई तीन वर्षमा निर्माण सक्ने सर्तमा ३० फागुन ०७४ मा माथिल्लो त्रिशूली थ्री–बी आयोजनाको ठेक्का दिइएको थियो । त्यतिवेला ६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, समयमै काम नसकेर थप तीन वर्ष व्यतीत हुँदासमेत ठेकेदारले निर्माणको गति नबढाएपछि आयोजनाले सम्झौता तोडेको थियो ।
ठेक्का तोडेपछि चिनियाँ कम्पनी सुइफा एएनएचईले राखेको पफर्मेन्स ग्यारेन्टी र अग्रिम भुक्तानी ग्यारेन्टीबराबरको रकम फुकुवा गर्न माथिल्लो त्रिशूल थ्री–बी आयोजनाले चाइना एभरब्राइट बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो ।
तर, निर्माण कम्पनी सुइफा एएनएचईले सिचुआनको तल्लो अदालतमा रिट दायर गरेर अन्तिम आदेश लिएको लियो । सो कम्पनी माथिल्लो अदालतसम्म पुगे पनि ठेक्का सम्झौताअनुसार काउन्टर ग्यारेन्टीबापतको रकम भुक्तानी दिन दुवै अदालतले फैसला गरेका हुन् ।
सामान्यतया ठेकेदारले काम अधुरो छाडेर नभागोस् भन्नका लागि क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न बैंक ग्यारेन्टी लिने गरिन्छ । विदेशी निर्माण कम्पनीको हकमा विदेशी बैंकबाटै काउन्टर–ग्यारेन्टी पनि लिने गरिएको छ । विद्युत् प्राधिकरण र टेलिकमको संयुक्त लगानीमा स्थापित कम्पनीले माथिल्लो त्रिशूली थ्री–बीलाई अगाडि बढाइरहेका छन् ।























