बिचौलिया दीपक भट्टलाई कहिलेसम्म उन्मुक्ति ?

सरकारले अस्ति २३ मंसिरमा भ्रष्टाचारविरुद्धको २२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनायो । त्यसअवसरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर कदम चाल्नबाट सरकार पछि नहट्ने बताइन् । लिखित मन्तव्य पढ्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू नेतृत्वको सरकार चुनावी उद्देश्य मात्र लिएर नभइ ‘सुशासनको माग राखी भएको जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकार’ भएको उल्लेख गरेकी थिइन ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, २०८२ जारी गर्न लागेको जानकारी दिएकी थिइन भने भ्रष्टाचारका सबै स्वरूप र आयामहरूलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउने, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरको सम्बन्धमा सुपुर्दगी, पारस्परिक कानुनी सहायता र भ्रष्टाचारजन्य कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति फिर्ता गर्ने स्पष्ट कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरेकी थिइन ।

२४ मंसिरमा सरकार ७७ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाउँदै थियो । त्यस अवसरको कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार भएको बताएकी छन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचार कमजोर नागरिकको मौलिक अधिकार खोस्ने गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्गन भएको बताइन् ।

‘भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितता मात्रै होइन, यो विपन्न, अशक्त र अवसरबाट वञ्चित नागरिकको मौलिक अधिकार खोस्ने गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्गन हो,’ उनी भन्दै थिइन, ‘जब कुनै आयोजना भ्रष्टाचारले ग्रस्त हुन्छ, बिरामी नागरिक उपचार पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन्, विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षाबाट रोकिन्छ । त्यसैले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्ने वचनबद्धता व्यक्त गरेको छ ।’

तर विडम्बना ! जुनसुकै सत्ता र सरकार आए पनि मुलुकका एक जना नामुद बिचौलियाले निस्फिक्री उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । खुलेआम भ्रष्टाचारमा संलग्न ती बिचौलिया हुन्, दीपक भट्ट । जानकारका भनाइमा मुलुकका केही उत्कृष्ट बिचौलियाको नाम लिनु पर्दा भट्टको नाम सायद पहिलो, दोस्रो नम्वरमै अंकित हुन्छ । नेतादेखि न्यायाधीशसम्म, सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारीदेखि उद्योगी–व्यापारीसम्म उनले फनफनी नघुमाएका पात्रहरु बिरलै छन् । आफू अनुकूल मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, राष्ट्र बैंकका गर्भनर, लगानी बोर्डको सिईओ, नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक, नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति कसलाई नियुक्त गर्ने वा नगर्ने तहसम्म चलखेल गर्ने पात्र हुन् भट्ट ।

कतिसम्म भने राष्ट्रिय बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझादेखि नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठसमेत भट्टकै चलखेलबाट नियुक्त भएका थिए । तर, ओझा योग्यता नपुगेको रिटपछि बर्खास्त भइसकेका छन् भने श्रेष्ठ पछिल्ला दिनमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) स्वीकृति प्रक्रियाको ठूलो घोटालासँग जोडिएका छन् ।

रिलायन्स स्पिनिङको आईपीओ अनुमति दिलाउन श्रेष्ठले ७ करोड रुपैयाँ व्यक्तिगत र थप २ करोड अन्य व्यक्तिलाई दिलाउन प्रस्ताव राखेको अख्तियार दुरुपयोग अनसन्धान आयोगमा किटानी उजुरी परेको छ । अख्तियारमा श्रेष्ठको समूहले कुल ९ करोड ५० लाखभन्दा बढी रकम चलखेल गरेको आरोपपत्र दर्ता भएको हो । श्रेष्ठ यसअघि निजी क्षेत्रका ‘हाइड्रो’ हरुको आईपीओ जारी गर्न घूस मागेको प्रकरणमा समेत जोडिएका थिए । त्यो समाचार लेखेवापत दुई वटा अनलाइनलाई मुद्दा नै हालेका थिए ।

शासकहरु आफैँ बिचौलिया, माफियाहरुका संरक्षण हुँदैन थिए भने हिमालयन पुर्नबीमा कम्पनीको ‘लाइसेन्स’ प्रकरणमै भट्ट कानूनी सजायको भागेदार भइसक्ने थिए । त्यति मात्र किन ! त्योभन्दा वर्षौ अघिदेखि नै शासक–प्रशासकहरुलाई मजबुत प्रभावमा पारेर अनैतिक धन्दा गरी धनको साम्राज्य खडा गरेर भट्टले राज्यघात गरिरहेका छन् ।

सरकारको स्वामित्व रहेको नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीलाई टाढ पल्टाएर आफ्नो पहिलो किस्ता ४५ करोड र अहिलेसम्म ५२ करोड लगानी रहेको हिमालयन पुर्नबीमाको एकछत्र राज चलाउन भट्ट दिलो ज्यानले लागिरहेका अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । केही दलाल व्यापारिक घरानाहरुसँग मिलेर भट्टले हिमालयन पुर्नबीमाको लाइसेन्स जालझेल र भनसुनबाटै एकलौटी उम्काएका थिए । कानून मिचेरै उनीलगायतको समूहलाई हिमालयन पुर्नबीमाको लाइसेन्स दिइएको थियो ।

सेना–प्रहरीका हतियार खरिददेखि हाईड्रो (जलविद्युत) सम्म, सेक्युृरिटी प्रिन्टिङ प्रेसदेखि लाइसेन्स खरिद–बिक्रीसम्म प्रत्यक्ष जोडिएका पात्र हुन् भट्ट । अर्थात भट्ट नजोडिएको कुनै पनि कारोबार छैन । भट्टको दुई वटा कम्पनीमा मात्र हिमालयन पुर्नबीमामा ५२ करोड, इन्फिनिटी होल्डिङ्गस प्रा.लि. मा ५७ करोड ५० लगानी छ ।

इन्फिनिटी इन्फ्रास्टक्चर प्रा.लि, कान्तिपुरी रिसोर्ट प्रा.लि., गोरखा ट्राभल्स प्रा.लि.लगायत अरु थुप्रै कम्पनीहरुमा भट्टले देखाएको लगानी पत्याई नसक्नु छ । त्यसको वैधानिक आय स्रोत के हो ? पुरापुर संदिग्ध छ । जानकारका अनुसार भट्टले बिलौलिया, माफिया धन्दा र भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट १० अर्बभन्दा बढी गैरकानूनी सम्पत्ति जोडेका छन् । मिहीन ढंगले त्यसको वैधानिकता खोज्ने हो भने भट्ट क्षणभरमै कानूनी कठघरामा उभिनेछन् ।

उजुरीका चाङ, सधैँ संरक्षण !
२३ र २४ भदौको जेनजी विद्रोह र विध्वंसबाट सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेपछि २७ असोजमा जेन जेड अलाइन्सले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई सम्बेधन गरेर भट्टको गैरकानूनी सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गर्न उजुरी दर्ता गराएको थियो । (हेर्नुहोस् उजुरी) उक्त उजुरी प्रधानमन्त्री कार्कीका हातमा समेत पुर्याइएको थियो ।

त्यसअघि अस्ति २४ असार २०७९ मा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भट्ट विरुद्ध उजुरी परेको थियो । उनीविरुद्ध एक सचेत नेपालीको नामबाट ‘भ्रष्टाचार एवं अनियमितताको अनुसन्धान तहकिकात गरी दोषीहरु उपर भ्रष्टाचारको कसूरमा हदैसम्म सजाय हुने गरी कानूनी कारबाही गरि पाउँ’ भनेर बेनामे उजुरी दर्ता भएको थियो ।

त्यसबेला भट्ट विरुद्ध अख्तियारमा दायर उजुरीमा उल्लेख थियो, ‘गृह तथा रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग मिलेमतो गरी हातहतियार एवं रासन ठेक्काको व्यापारमा संलग्न काठमाडौं महानगरपालिका, १ निवासी दिपक भट्टले हिमालयन रि इन्स्योरेन्समा इन्फिनिटी होल्डिङको नाममा ४५ करोड रुपैयाँको सेयर लिएका छन् । निज भट्टले चिनियाँ गेजबाओ ग्रुप कम्पनी लिमिटेडको दलालका रुपमा तत्कालीन सरकारी नेतृत्वलाई भ्रष्टाचारद्धारा प्रभावित तुल्याई विना प्रतिस्पर्धा बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजनाको निमार्णको ठेक्का उक्त चिनियाँ कम्पनीलाई दिलाउने समेतको कार्य गरेका थिए ।’

भट्ट विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको केही दिन नबित्दै नेपाल प्रहरीका लागि हतियार खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयले ८४ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको खुलासा भयो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हतियार खरिद गर्ने तारतम्यका लागि उक्त रकम रकमान्तर गरेका थिए । जसको ‘लविइङ’ पनि भट्टले नै गरेको तथ्य खुलासा त्यतिबेलै भएको थियो ।

इटालीको बेर्रेटा कम्पनीले उत्पादन गर्ने ११ सय ५० थान फोल्डिङ सर्ट गन, १ हजार दुई सय थान पेस्तोल, १० लाख प्लाष्टिकका गोली र २५ हजार थान सेल (अश्रुग्याँस) खरिदका लागि अर्थ मन्त्री शर्माले ८४ करोड बजेट रकमान्तर गरेका थिए । भलै यो बेग्लै कुरा हो कि चर्को विरोधपछि अर्थमन्त्री शर्मा उक्त रकमान्तर फिर्ता गर्न बाध्य भएका थिए ।अख्तियार बाहेक नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआईबी)मा समेत भट्टको गैरकानूनी धन्दा विरुद्ध थान–थान उजुरीहरु परेका छन् ।

स्रोतका अनुसार २७ असोजमा भट्टमाथि अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न माग गर्दै जेन जेड अलाइन्सले उजुरी थमाएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्बन्धित निकायहरुलाई अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएकी थिइन । त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभागले घनिभूत रुपमा भट्टका आर्थिक चलखेलसम्बन्धी विवरण संकलन गरिरहेका छन् ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) देखि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभागसम्मको अनुसन्धानबाट भट्टले बैंकको ऋण दुरुपयोगदेखि वित्तीय कारोबारको नक्कली कागजात बनाएको खुलेको छ । तर, बिचौलिया भट्टले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका छोरा, बुहारी र सम्धीमार्फत् आफूविरुद्धको अनुसन्धान मुल्तबीमा थन्क्याउन भगिरथ प्रयत्न गरिरहेका स्रोतको भनाइ छ । जानकारका शब्दमा जेनजी आन्दोलनका अगुवा सुधन गुरुङसँग पनि भट्टको निकट सम्बन्ध छ । जसलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘जेठो छोरो’ को उपमा दिएकी छन् । यति मात्र होइन, पूर्वप्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसँग भट्टको गहिरो सम्बन्ध छ । लेनदेनकै आधारमा श्रेष्ठ र भट्टबीच सुमधुर सम्बन्ध बनेको स्रोत बताउँछ ।

पूर्वप्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री कार्की निकै सम्मान गर्छिन र उनका सुझावलाई विशेष रुपमा लिन्छिन् । जेनजी विद्रोहपछि भट्टलाई उनै पूर्वप्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले मजबुत धाप दिइरहेका छन् । पूर्वप्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री कार्कीका छोरा, बुहारी, सम्धी र सुधन गुरुङसँगको विशेष सम्बन्धका बलमा भट्टले आफूलाई कसैले पनि छुन नसक्ने दाबी गर्दै आएका स्रोत बताउँछ ।

हरेक शासकलाई सधैँ आफ्नो टाँङमुनी छिराउन सफल दीपक भट्ट बिचौलिया धन्दा र नीतिगत भ्रष्टाचारमा निस्फिक्री

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली–देउवा–प्रचण्डको संरक्षण
सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग भट्टको पत्याई नसक्नु प्रगाढ हिमचिम छ । सबै पहुँचवालाहरुसँग गह्रौ हिमचिम राख्न सक्ने भट्टको नगदरुपी ‘कला, जादु एवम् टुनामुना’ बारे जानकारहरु छक्क पर्छन । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भट्ट कुनै समय बालकोटमा टिटि (टेबुल टेनिस) खेल्ने जोडी हुन् । ओलीलाई काबुमा लिन भट्ट बिहान–बिहानै उनीसँग टिटि खेल्न बालकोट पुग्थे ।

भट्टको पुर्ख्यौली थलो डडेल्धुराको साविक भद्रपुर–२, हाल अजयमेरु गाउँपालिका हो । डडेल्धुराकै हुनुको नाताले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग यसै पनि भट्टको घनिष्ठ सम्बन्ध हुने नै भयो । जानकारका अनुसार देउवा पत्नी आरजु (विद्यावारिधि) पैसा भनेपछि जो कोहीसँग निकट हुने स्वभावकी छन् । भट्टले विगतमा आरजुलाई ‘भाउजु, म्याडम’ भन्दै पैसाको बसमा पारेर आफ्ना जुनसुकै बिचौलिया प्रस्तावमा सहमत गराएका स्रोतको दाबी छ ।

हाल प्रगतिशिल लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरेका जनार्दन शर्मामार्फत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग पनि भट्टले गठिलो सम्बन्ध विस्तार गरेका छन् । प्रचण्डको ‘बेड’ सम्मै भट्टको पहुँच छ । एमाले उपाध्यक्ष एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेललगायत नेतासँग पनि भट्टको गहिरो हिमचिम छ ।

हाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा पुगेका पूर्वउपप्रधान एवम् गृहमन्त्री बामदेव गौतमसँग भट्टको उस्तै गहिरो सम्बन्ध छ । जानकारका भनाइमा भट्ट खासमा पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री गौतमका विस्वास पात्र हुन् । आफ्नो बिचौलिया धन्दा फष्टाउन भट्टले गौतमलाई भैंसेपाटीमा एक रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा घर नै निर्माण गरिदिएका जानकार बताउँछन् । १९ असार–एक साउन २०७१ मा भएको नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशनमा गौतमलाई ओलीका पक्षमा लैजाने प्रमुख पात्र नै भट्ट थिए । गौतमकै साथले ओली अध्यक्ष निर्वाचित भए, त्यसबेला । र यसबेलासम्म रजगज गरिरहेका छन् ।

०६३ मा ओली परराष्ट्र मन्त्री भएका बेला भट्ट चाइना साउथर्नका नेपाली प्रतिनिधि (एजेन्ट) बनेका थिए । ०६५-६६ शम्भु भारती नामका अर्का बिचौलिया व्यापारी सुडान घोटाला काण्डमा डामिए । त्यसबेला राष्ट्र संघीय शान्ति मिसन सुडानमा जाने प्रहरीका लागि हतियार खरिद गर्दा ठूलो घोटाला गरिएको थियो । भारती विस्थापन भएपछि भट्टले प्रहरी÷सेनाको ठेक्कामा एकछत्र जस्तै राज जमाउन थाले । उनीसँग निकटहरुका अनुसार नेपाल प्रहरीले भीड नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिरहेको पानीको फोहोरा भट्टले नै थाईल्याण्डबाट खरिद गरेका हुन् । त्यस्तै सेनाको हेलिकोप्टर खरिदमा पनि भट्ट संलग्न थिए । सशस्त्रको ठेक्कामा पनि भट्ट सक्रिय छन् ।

५ असोज ०७५ मा बसेको केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीनको गेजुवा कम्पनीलाई १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना निमार्णको ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो । गेजुवा कम्पनीलाई यो ठेक्का दिलाउने मुख्य दलालको भूमिका भट्टले नै निर्वाह गरेका थिए । भट्टका दाजु सुशील भट्टलाई १९ साउन ०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नै लगानी बोर्डको कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विगतमा बिचौलिया भट्टलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा उन्मुक्ति दिएका थिए । रोचक के भने त्यसबेला सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयकै मातहत थियो । ०७४ मा प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले यस विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत राखेका थिए ।

भट्टको करोडौँको शंकास्पद बैंकिङ कारोबार भेटिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गर्न करिब आठ महीना अघि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको दबाबपछि विभागले चलाखीपूर्वक ‘राष्ट्र बैंकबाटै कारबाही गरिनुपर्ने’ पत्र लेखेर भट्टलाई फुक्काफाल छाडेको थियो । त्यसबेला राष्ट्र बैंकका गर्भनर पनि ओलीकै कार्यकर्ता महाप्रसाद अधिकारी थिए । पछि पनि ओली–कांग्रेस गठबन्धनकै विश्व पौडेल गर्भनर बनाइए ।

भट्ट गभर्नर नियुक्तिको खेलमा पनि सक्रियताका साथ लागेका त थिए नै, एमाले–कांग्रेसको गठबन्धन गरेर ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन भट्ट र अर्का व्यवसायी रामेश्वर थापाले मुख्य भूमिका खेलेको जानकारको भनाइ छ । ओली–देउवाबिचको सहमतिको ‘ड्राफ्ट’ नै व्यवसायी थापाको घरमा बनेको थियो ।

भट्टको संदिग्ध कारोबार
असार ०७७ मा भट्टको एकल स्वामित्वमा रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ प्रालिको चुक्ता पूँजी तीन करोड रुपैयाँ थियो । तर, एकै वर्ष असार मसान्त ०७८ मा ४८ करोड पुर्याइएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइले भट्ट र उनको परिवारको बैंक खातामा अस्वाभाविक कारोबार पत्ता लगाएपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई अनुसन्धानका लागि दुई वर्षअघि नै पत्राचार गरेको थियो । अहिले इन्फिनिटी होल्डिङ प्रा.लि. को चुक्ता पूँजी ५७ करोड ५० लाख पुर्याइएको छ । जानकारका भनाइमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले सोधपुछ गर्दा भट्टले प्रष्ट रुपमा उक्त आयको स्रोत देखाउन सकेका थिएनन् ।

आर्थिक वर्ष ०७७–७८ मा जगदम्बा स्टिल्सको खाताबाट भट्टको सिद्धार्थ बैंकमा रहेको व्यक्तिगत खातामा ४५ करोड जम्मा भएको थियो । तर, उक्त कम्पनीको लेखा परीक्षणमा त्यति ठुलो रकम गायब पारिएको थियो । हिमालयन पुर्नबीमा कम्पनी लिमिटेड र भट्ट स्वामित्वको अर्को इन्फिनिटी होल्डिङ प्रालिबिचको करोडौँको कारोबार पनि नखुलेको स्रोतको भनाइ छ ।
भट्टको व्यक्तिगत खातामा १४ असार ०७८ देखि २३ असारको बिचमा ३० करोड १५ लाख ८७ हजार सात ४७ रुपैयाँ जम्मा र ४५ करोड चार लाख ४५ हजार एक १० रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो । जबकि यो खाताको ऋणको सीमा ५० लाख रुपैयाँ थियो ।

त्यस्तै भट्ट स्वामित्वको इन्फिनिटी होल्डिङको खातामा १७ असार ०७८ देखि ५ साउन ०७८ को बिचमा १८ करोड ४० लाख ९५ हजार पाँच ६६ रुपैयाँ जम्मा र ६३ करोड ४० लाख ९३ लाख आठ २९ रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो । जुन खाताको ऋण सीमा ४४ करोड रुपैयाँ हो । त्यस्तै, उनको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको खातामा सोही वर्ष असार १३ देखि १६ गते बिचमा जगदम्बा स्टिल्सबाट ४५ करोड जम्मा भएको थियो ।

भट्टकी सासू अञ्जना नेपालको नाममा दर्ता गरिएको एलियन्ट ब्रोकरेज कम्पनीमा हिमालयन पुर्नबीमा कम्पनीबाट ५२ करोड रुपैयाँ जम्मा गरिएको थियो । बिचौलिया धन्दाबाट प्राप्त अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि उनले आफन्तका नाममा विभिन्न कम्पनी दर्ता गरेर तह–तह बनाई आफ्नो खातामा पैसा ल्याएको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको छानबिनबाट देखिएको थियो ।
तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको दबाबमा ३० वैशाख ०८२ सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले ‘भट्टमाथि राष्ट्र बैंकबाटै कारबाही हुनुपर्ने देखिएको’ भन्दै विस्तृत छानबिन नै नगरी अनुसन्धानको फाइल बन्द गरिएको थियो ।

बैंकिङ कसुर पनि
व्यवसायी भट्टमाथि बैंकिङ कसुर मुद्दासमेत आकर्षित हुने विभाग स्रोतको भनाइ छ । जगदम्बा स्टिल्सले हिमालयन बैंकबाट लिएको कर्जा भट्टले दुरुपयोग गरेका थिए । जगदम्बा स्टिल्सका नाममा एक अर्ब २६ करोड बराबरको ऋण स्वीकृत गरिएको थियो । त्यसमध्ये जगदम्बा स्टिल्सका अध्यक्ष शंकरलाल श्रेष्ठले ३८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ कम्पनीको व्यावसायिक चल्तीखाताबाट भट्टलाई रकमान्तर गरेर बैंकिङ कसुर गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको छानबिनबाट देखिएको छ ।

विभागले राष्ट्र बैंकलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त कम्पनीका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवालले दीपक भट्टलाई रकमान्तर गरेको रकम रु. २० करोड व्यवसायका लागि लिएको ऋणको दुरुपयोग गरी बैंकिङ कसुर गरेको हुन सक्ने भन्ने उल्लेख भएको र सो विषय अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि साधिकार निकायमा पठाइएको भन्नेसमेत देखिन नआएको, सो सम्बन्धमा मूलतः नियामक निकायको हैसियतले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण हुनुपर्ने देखिन्छ भने बैंकिङ कसुरमा कारबाही गर्न सक्षम निकाय विभाग नभएकाले नियमन–सुपरिवेक्षणलगायतका जे–जे हुनुपर्ने हो सो गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनुपर्ने जिम्मेवारी वित्तीय जानकारी इकाइमासमेत निहित रहेको नै मान्नुपर्ने देखिन आयो ।’

भ्रष्टाचारको लहरो, पिता–पुत्र नै बेइमानी
घटना हो, अहिलेभन्दा ३० वर्ष अघि २०५२ सालको । कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको त्रिशंकु सरकारमा राप्रपाका तत्कालीन नेता स्वर्गीय पदमसुन्दर लावती कृषि मन्त्री बनेका थिए । त्यसबेला भट्टका बावु चतुर्भुज भट्ट कृषि सामग्री कम्पनीको महाप्रबन्धक बनाइए । कृषि सामग्री कम्पनीलाई रासायनिक मल खरिद गर्ने जिम्मा दिइएको थियो ।

नेपालमा रासायनिक मलको आफ्नै उत्पादन नभएकोले कृषि मन्त्रालयबाट प्राप्त अनुदान बजेटका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट रासायनिक मल खरिद गरी विक्री वितरण गर्ने काम अहिले पनि भइरहेकै छ । यो बेग्लै हो कि हरेक शासकले प्रत्येक वर्ष खेतीको समयमा मल ल्याउने गरेका छैनन् । त्यसबेला पनि ‘चतुर’ चतुर्भुजले रासायनिक मल एक बोरा पनि ल्याएनन् । जानकारका भनाइमा मल खरिदका लागि विनियोजित ५० लाख रुपैयाँ सबै झ्वाम बनाए । चतुर्भुजलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरी हिरासतमा राख्यो । बावुसँगै घोटाला कार्यमा छोरा पनि संलग्न थिए । त्यसबेला बावुसँगै दीपक भट्ट पनि १७ वर्षको उमेरमै पक्राउ परेका जानकार बताउँछन् । ‘चतुर’ चतर्भुुजका कान्छा छोरा भट्ट बाबुभन्दा धेरै गुणा बढी धुर्त रहेका उनीसँग संगत गर्नेहरुको भनाइ छ ।

रोचक यो छ कि भट्ट विरुद्ध औपचारिक रुपमा बोल्न कोही पनि तयार छैनन् । तर उनलाई बिचौलिया, माफिया, भ्रष्ट होइन कसैले पनि भन्दैनन् । उनलाई चिन्ने–जान्ने जो कोहीले ‘हराम’ पात्र भन्छन् । बिचौलिया भ्रष्टहरुको फुर्ती एउटा निश्चित अवधिसम्म मात्र हो भन्ने सुनिल पौडेल, विकल पौडेल, प्रदीप अधिकारीबाट पुष्टि भइसकेको छ । पैसाको आडमा शक्तिमा रहुन्जेल पौडेलद्धय र अधिकारीको सामान्य सान र राइँदाइँ थिएन । भट्टको हकमा पनि शक्ति कहिलेसम्म दाहिना हुने हुन् ? भन्न सकिने अवस्था छैन । किनभने नेपालमा व्यवस्था फेरिए पनि शासकीय सोंचको अवस्था उस्तै छ । भट्टसँग कुरा गर्ने प्रयत्न गर्दा उनको मोबाइलमा सम्पर्क हुन सकेन ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्