विश्व खबर 
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेको एकता वार्तामा पछिल्लो १० दिनयता उल्लेख्य प्रगति नभएको कार्यदलका एक सदस्यले बताएका छन् ।
चार दिनदेखि लगातार छलफलमा बसेको कार्यदलका सदस्यहरु सहमति नजिक पुगेको दाबी गर्दै आएका थिए । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको भोलिपल्ट बिहीबार विहान बसेको बैठकपछि कार्यदलका सदस्यहरुले साँझसम्म सहमति हुने दाबी गरेका थिए ।
कार्यदलमा ओली पक्षको संयोजक रहेका सुवास नेम्वाङले त भरसक बिहीबारै निष्कर्षमा पु¥याउने जोड रहेको बताएका थिए । माधव नेपाल समूहबाट कार्यदलमा रहेका गोकर्ण विष्टले लगभग समाधानको विन्दुमा पुगेको दाबी गरेका थिए ।बि हीबार साँझ ७ बजे अर्थ मन्त्रालयमा कार्यदलको बैठक पनि बोलाइएको थियो । तर बैठकमा कार्यदलका सदस्य एवं उपमहासचिव विष्णु पौडेल अनुपस्थित रहे । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेल मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जानु परेको भन्दै आएनन् । अरु सदस्यले छलफल गरे र उठे । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै कार्यदलका सदस्य एवं एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले भने, ‘विहान जे थियो, त्यही नै छ ।’
उनले अघि भने, ‘अनौपचारिक छलफल गरेर हामीले १० दिन अगाडि केही एजेण्डाहरु तय गरेका थियौं । गएको १० दिनदेखि हामीले विभिन्न कारणले खास, ठोस, मूर्त योगदान गर्न सकेका छैनौं ।’ नेताहरुले त साँझ सहमति जुट्छ भनेका थिए नि भन्ने प्रश्नमा भुसालले भने, ‘अनौपचारिक छलफल गरेर हामीले १० दिन अगाडि केही एजेण्डा तय गरेका थियौं । १० दिनदेखि विभिन्न कारणले हामीले खास, ठोस, मूर्त योगदान गर्न सकेका छैनौं ।’
उपमहासचिव भुसालले १० दिनयता ठोस प्रगति नभएको दाबी गरिरहँदा कार्यदलका केही सदस्यहरुले पछिल्ला बैठकहरुपछि ‘बिहीबारै सहमति जुट्छ’ भनेका थिए । जुन अहिले पनि सार्वजनिक रेकर्डहरुमा उपलब्ध नै छ ।’ वार्ताकारहरुका अनुसार दोस्रो तहका नेताहरुबीच भएको छलफल लामो समयदेखि सकारात्मक नै छ । तर बुँदागत रुपमा कुन विषयमा के गर्ने भन्ने टुंगिएको छैन । माधवकुमार नेपाल समूहले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार २ जेठ २०७५ मा कायम रहेको पार्टी तथा जनवर्गीय संगठनलाई कायम गर्नुपर्ने र एकपक्षीय रुपमा गरेका निर्णयहरु खारेज गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
छलफलका क्रममा ओली पक्षका नेताहरु सकारात्मक पनि देखिन्छन् । तर जेठ २ मा फर्किँदा जनवर्गीय संगठनहरुको नेतृत्व, केन्द्रीय कमिटीको संख्या, पूर्व माओवादी नेताहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रवेश नै गर्न चाहँदैनन् । कार्यदल ब्यूँतिएपछि भएका छलफलहरुको अवस्था पनि योभन्दा खासै फरक भएको एक सदस्यले बताए । उनीहरुको जोड या त सर्वोच्चमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा भएको हस्ताक्षर फिर्ता लिने वा एमाले एक भइसक्यो भन्ने सन्देश दिनेमा मात्र देखिएको माधव नेपाल पक्षको आरोप छ ।
‘साँच्चै सहमति चाहेको हो भने त मन्त्रिपरिषद् बैठक रोकेर पनि उहाँहरु अहिले साँझको बैठकमा आउनु हुन्थ्यो र मिल्न बाँकी विषय टुंग्याउन तयार हुनुहुन्थ्यो’ नेपाल समूहका एक नेता भन्छन्, ‘उहाँहरुको ध्यान एमाले एकताभन्दा सर्वोच्च अदालत र विपक्षी गठबन्धनलाई प्रभावित गर्नेतिर मात्र गएको भान हुन थालेको छ ।’
