विश्व खबर 
काठमाडौं– पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेस नेता दीपक खड्काविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ढिला गरी छानबिन थालेको छ ।
२४ भदौमा प्रदर्शनकारीले घरमा आगजनी गर्दा जलेको नेपाली र विदेशी नोटको भिडियो र तस्बिर तत्कालै सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका थिए ।
तर, विभागको टोली झन्डै दुई सातापछि मात्र घटनास्थल पुगेको हो ।
५ असोजमा विभागीय टोली देउवा र खड्काको बूढानीलकण्ठ निवास पुगेको थियो भने दाहालको खुमलटारस्थित घरमा ७ असोजमा पुगेको थियो ।
टोलीले जलेका नोटका टुक्रा, खरानीलगायत सामग्री संकलन गरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाएको छ ।
देउवाको सचिवालयले भने भिडियो कपोलकल्पित र बदनाम गर्ने उद्देश्यले बनाइएको भन्दै खण्डन गरेको छ ।
यद्यपि, दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि सत्तामा रहेर भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेको र अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ ।
देउवा २०४८ देखि निरन्तर चुनाव जित्दै आएका छन् र पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् ।
उनकी पत्नी आरजु राणा पनि पटक–पटक सांसद बनेकी थिइन् ।
उनी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र जग्गा अनियमिततामा मुछिए पनि छानबिन नभएको आरोप छ ।
दाहालमाथि द्वन्द्वकालमा लुटिएको धन तथा शान्ति प्रक्रियापछि लडाकु भरणपोषण रकम हिनामिना गरेको आरोप छ ।
महालेखाले फर्जी लडाकु विवरणमार्फत सरकारी रकम दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकाले पनि छानबिन भएको छैन ।
त्यस्तै, दीपक खड्का ऊर्जा मन्त्री हुँदा जलविद्युत् ठेक्का र नेपाल स्काउटको जग्गा प्रकरणमा मुछिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विगतका भ्रष्टाचार प्रकरण छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेकी छन् ।
पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान जटिल नहुने र नेताहरूको जीवनशैली तथा सम्पत्ति वृद्धिबीचको अन्तर देखेर मात्र पनि तथ्य खुल्नेछ ।
सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका भिडियोहरू
२४ भदौमै आगलागीपछि नेताका घरमा पैसा जलेको वा भेटिएको भन्दै विभिन्न टिकटक र फेसबुक प्रयोगकर्ताले भिडियो पोस्ट गरेका थिए ।
देउवा र खड्काको घरमा जलेका नोट देखाउने भिडियोहरू विश्वसनीय देखिएका छन् भने केही भ्रामक सामग्री पनि देखिएका छन् ।
दाहालको घरसम्बन्धी भिडियोमा भने पैसाको बिटा भएको दाबी भए पनि स्पष्ट प्रमाण छैन ।
यसरी सत्य–असत्य मिसिएका सामग्रीले जनताबीच ठूलो चर्चा मात्र होइन, नेताहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरणमा ढिलो गरी अनुसन्धान थाल्न विभागलाई बाध्य बनाएको छ ।
