गृहमन्त्री अर्याल र आइजिपी खापुङको मिलेमतोमा सामान खरिद टेन्डरमा ५० करोड भ्रष्टाचार

काठमाडौं– भष्ट्राचार अन्त्यका लागि भन्दै भदौ २३/२४ मा भएको जेन्जी आन्दोलन पश्चात् देशमा निम्तिएको विपत्तिको वहाना र त्यसको जगमा बनेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङको मिलेमतोमा करोडौँ भ्रष्टाचार हुन लागेको तथ्य सार्वजानिक भएको छ ।

५० करोड रकम डिलमा कुराकानी मिलेपछि गृहमन्त्री आर्याल र आइजिपी खापुङले प्रहरी पोशाक नभएको भन्दै आजै (आइतबार) टेन्डर सम्झौता गर्ने तयारी गरेका छन् ।

नेपाल प्रहरीले लत्ताकपडा तथा जुत्तासहित १७ प्रकारका सामान खरिदका लागि अघि बढाएको बोलपत्र प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको मर्मविपरीत रहेको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गरेको छानबिनमा बोलपत्र प्रक्रियाका कतिपय प्रावधानले स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेको उल्लेख छ ।

साउन २२ गते कार्यालयले छानबिन गठन गरेर एक सातापछि साउन २९ गते प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

उपसचिव विनोदकुमार कोइरालाको अध्यक्षतामा गठित समितिले प्रतिस्पर्धालाई सीमित नगर्ने गरी स्पेसिफिकेसनको प्रावधान राख्नसमेत भनेको छ ।

समितिले गत हप्ता मात्रै खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मुकुन्द निरौलालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

कार्यालयले प्रतिवेदनसहित सोमबार प्रहरीलाई कार्यान्वयनका लागि पत्र लेखेको हो ।

‘प्रतिवेदनमा के छ मलाई थाहा छैन, तर समितिले औँल्याएको विषयलाई कार्यान्वयन गर्न भनेर प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र लेखेका छौँ,’ कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव रामबन्धु सुवेदीले भने ।

स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा आठबुँदे सिफारिस गरिएको छ । जसमा बोलपत्रमा विभिन्न किसिमका त्रुटिहरू औँल्याइएको छ । ‘प्रस्ट रूपमा केही कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने गरी बोलपत्रमा स्पेसिफिकेसन राखिएको रहेछ,’ छानबिन समितिका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसलाई सच्याउन हामीले भनेका छौँ ।’

सार्वजनिक खरिदको पत्रपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले बोलपत्र सच्याउने वा रद्द गरेर नयाँ सूचना निकाल्नेबारे छलफल थालेको छ । बोलपत्रमा पछिल्लो तीन वर्षमा करोडौँका त्यस्तै किसिमका सामान आपूर्ति गरेको अनुभव चाहिने उल्लेख छ ।

जसअनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा प्रहरीमा सामान आपूर्ति गरेकाबाहेक अरूले ठेक्का प्रतिस्पर्धामा भाग नै लिन नमिल्ने अवस्था बनेपछि मिलेमतो भएको भन्दै विभिन्न निकायमा उजुरी परेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्दा बोलपत्र पारदर्शी नभएकोजस्तो देखिएपछि छानबिन गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

कार्यालयले अख्तियारमा पनि छानबिन प्रतिवेदन पठाएको छ । प्रतिवेदनमा ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली तथा यस कार्यालयको नमुना बोलपत्रसम्बन्धी कागजात प्रतिकूल नहुने र प्रतिस्पर्धालाई सीमित नगर्ने गरी, कार्यालयको माग/आवश्यकतासमेतलाई ध्यान दिई ‘इस्पेसिफिकेसन एक्सपिरियन्स’ राख्दा बढीभन्दा बढी बिडर समेटिने गरी बनाउन उपयुक्त हुने’ भनेर सिफारिस गरिएको छ ।

दुई–तीनजनाबाहेक ठेकेदारले भाग नै लिन नमिल्ने गरी ‘स्पेसिफिकेसन एक्सपिरियन्स’ राखिएको विषयमा प्रश्न उठेको थियो । छानबिन समितिले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ ।

छानबिन समितिले कागजात माग गर्दा यथासम्भव सबै बोलपत्रदाताहरूलाई भाग लिने अवसर दिनुपर्ने, सामान्य र साधारण प्रकृतिको खरिदमा ‘हाइभ्यालु टेक्निकल्ली कम्प्लेक्स’ माग्न आवश्यक नहुने सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै, भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्था पनि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बनाउन भनेको छ । कार्यालयको सिफारिसअनुसार बोलपत्रमा धेरै विषय सच्याउनुपर्ने देखिएको छ ।

जसकारण यही बोलपत्रमा सच्याउने वा यसलाई रद्द गरेर नयाँ बोलपत्र अघि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।

एक दशकदेखि प्रहरीको ठेक्कामा एउटै समुहको राज

पछिल्लो एक दशकदेखि नै प्रहरीको ठेक्कामा यसैगरी केही सीमित व्यापारीलाई मात्र मिल्ने प्रावधान राखेर बोलपत्र आह्वान हुने गरेको छ ।

प्रहरीको खरिद शाखाका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा यस्तो सिन्डिकेट चल्दै आएको छ ।

स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नहुँदा प्रहरीले एकातर्फ गुणस्तरीय सामान नपाउने र अर्कोतर्फ प्रहरीको लागत उच्च पर्ने गरेको छ ।

विगतका वर्षमा जस्तै यस आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा पनि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सामान खरिदमा ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो र सेटिङ भएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत सीमित ठेकेदारलाई मात्रै सहभागी गराई, प्राविधिक मूल्यांकनमा पास गराइ मनपरी ढङ्गले भागबन्डा गरी काम दिने प्रयास गरिएको छ ।

नेपाल प्रहरीका Contract Id:NoM NPHQ/G/NCB/ २०८२–०८३/०१ देखि २५ सम्म र सशस्त्र प्रहरी बलका APF/NCB/G/ २०८२/०८३/०१ देखि १४ सम्म सबै ठेक्कामा सीमित ठेकेदारलाई मात्र काम मिल्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

यसरी प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गरी सामान खरिद गर्दा वास्तविक मूल्यको करिब तीन गुणा बढीमा महँगो सामान खरिद हुने प्रष्ट देखिन्छ ।

जसले राज्यको कोष दुरुपयोग हुने र आर्थिक लेनदेनको आशंका पैदा भएको छ ।

नेपाल प्रहरीले २०८२/०४/०५ मा गोरखापत्र दैनिकमा विभिन्न सामान खरिदका लागि e–bidding मार्फत ३० दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

तर, त्यसअघि नै तत्कालीन प्रहरी प्रमुख र प्रवन्ध शाखाका अधिकारीहरूले ठेकेदार ज्ञानेन्द्र बस्नेत र उनको समूहसँग मिलेर नमुना तथा स्पेसिफिकेसन तय गरेको प्रमाण बाहिर आएको छ ।

ठेक्कामा सहभागी कम्पनी जय सलिता इन्टरप्राइजेज, भविग्न ट्रेड एण्ड सप्लायर्स, एभरेष्ट नेपाल फुटवेयर, क्लिनर टेक्सटाइल, कोनवाल बिजनेस सबै ज्ञानेन्द्र बस्नेतसँग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन् ।

अन्य ठेकेदारलाई असफल गराइ यी फर्मलाई मात्र सफल हुने वातावरण मिलाइएको देखिन्छ ।

यसरी प्रहरी नेतृत्व र ठेकेदारहरू ज्ञानेन्द्र बस्नेत, श्रवण अग्रवाल, टोपेन्द्र बि.सी., राजमान मिश्रबीचको मिलेमतो र भ्रष्टाचारको उजुरी र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दिएका छन् ।

अख्तियारले प्रारम्भिक अनुसन्धान अघि बढाएपनि प्रमुख आयुक्तले रोकेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उजुरी प्राप्त गरेपछि २०८२/०४/२२ गते मालसामान खरिद अनुगमन शाखाका प्रमुख विनोद कोइरालाको नेतृत्वमा ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो, प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको र बोलपत्र कागजात (e–bidding) मा त्रुटि भएको ठहर गर्दै त्यसलाई सच्याउन नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले समितिको पत्राचारलाई बेवास्ता गरी मुख्य त्रुटि सच्याउने काम नगरी केवल वारेन्टीको सट्टा रिप्लेसमेन्ट वारेन्टी राख्ने र भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी सामान्य संशोधन गर्ने मात्र काम गरेको पाइयो ।

त्यसैगरी, २०८२/०५/०३ गते ठेक्का कागजात परिमार्जन गरीBid Submission को लागि ५ दिन समय थप गरिएको थियो ।

२०८२/०५/१४ गते बोलपत्र खोलिएको र त्यसमा समेत मिलेमतो देखिएपछि समितिको सुझाव विपरीत पुनः २०८२/०५/३० गते सामान्य संशोधन गरिएको मात्र देखिन्छ ।

यसले छानबिन समितिको निर्देशनलाई अवहेला गरिएको पुष्टि हुन्छ ।

नमुना स्पेसिफिकेसनमै मिलेमतो

छानबिन समितिले प्रष्ट्याएअनुसार, प्रहरी प्रधान कार्यालयले ठेक्का खोल्नु पूर्वै ठेकेदार ज्ञानेन्द्र बस्नेतसँग नमुना मागी उनले दिएको नमुना र स्पेसिफिकेसन जस्ताको त्यस्तै Bid Document मा राखिएको थियो ।

कुनै संशोधन नगरी नमुनामै आधारित भएर बोलपत्र आह्वान गरिनु मिलेमतो र आर्थिक लेनदेन भएको स्पष्ट प्रमाण हो ।

यस पटक मात्र होइन, विगतमा पनि यस्तै ढंगले बस्नेतले सामानको डिजाइन र स्पेसिफिकेसन आफैं मिलाएको प्रमाण छ ।

आव २०७९/८० मा उनले प्रबन्ध शाखाका प्रहरी अधिकारीहरूसँग मिलेर ट्र्याकसुटको पकेट र स्पोर्टस् सुजको भ्याम्प भागमा मात्र V–Chemical Compositionको कपडा राख्ने स्पेसिफिकेसन राख्न लगाएका थिए ।

सोही कारण उनले ठेक्का पाएका थिए ।

तर, पछि यो प्रविधागत आवश्यक नभएको प्रष्ट भएपछि सो खण्ड हटाइएपछि बस्नेतको कम्पनी ठेक्काबाट बाहिरिएको थियो ।

बस्नेतले आपूर्तिकर्ता भएको वर्षमा ट्र्याकसुट आपूर्ति मूल्य अन्य ठेकेदारहरूले दिएको मूल्यभन्दा दोब्बर रहेको र पछि अन्य फर्महरूले सोही सामान आधा मूल्यमा आपूर्ति गरेको अभिलेख छ ।

यस वर्ष (आव २०८२/८३) पनि लगाउन सकिने कपडा, लत्ताकपडा, जुत्ता आदिको स्पेसिफिकेसन बस्नेतकै नमुनामा आधारित राखिएको छ ।

विशेषगरी स्पोट्र्स जुत्ताको भ्याम्पमा V–Chemical Composition को कपडा राख्ने स्पेसिफिकेसन राखिएको, जुन जुत्ता विशेषज्ञ, डिजाइनर र उद्योगका विज्ञहरूले जुत्ताको गुणस्तरमा कुनै अर्थ नपर्ने, केवल प्रतिस्पर्धा रोक्ने उद्देश्यले राखिएको ठहर गरेका छन् ।

यसरी १ अर्ब २५ करोड बराबरको सामान खरिद प्रक्रिया प्रहरी प्रमुख दीपक थापाको कार्यकाल समाप्त हुन १ दिन बाँकी रहँदा हतारमा (२०८२ भाद्र ९ देखि १७ भित्र) सम्पन्न गरिएको छ ।
बीचका ३ दिन सार्वजनिक बिदा पर्नुले हतारमा गरिएको निर्णयलाई अझ शंकास्पद बनाएको छ ।

यसले प्रहरी नेतृत्व तत्कालीन प्रमुख दिपक थापा, प्रवन्ध निर्देशनालय प्रमुख डिआइजी सुशील सिंहराठौर लगायतका अधिकारीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

गुणस्तर विभागबाट स्पेसिफिकेसन रिपोर्ट पास गरी सम्पूर्ण आवश्यक कागजात बुझाएर पनि निवेदक कम्पनीलाई विभिन्न बहानामा प्राविधिक परीक्षणमा असफल ठहराइएको छ ।

यसरी नियोजित रूपमा प्रतिस्पर्धा सीमित गरी महँगो मूल्यमा सामान खरिद गरिएको स्पष्ट हुन्छ ।

स्पोट्र्स सुजको प्राविधिक परीक्षणमा एउटै नमुना, एउटै नापतौल र गुणस्तर विभागबाट पास भएको स्पेसिफिकेसन भए पनि निवेदक कम्पनीलाई असफल बनाइयो ।

ठेकेदार ज्ञानेन्द्र बस्नेतसँग प्रत्यक्ष संलग्न जय सजिना इन्टरप्राइजेज र एभरेष्ट नेपाल फुटवेयरलाई मात्र प्राविधिक परीक्षणमा सफल बनाइ महँगो मूल्यमा खरिद गरिएको छ ।

यसरी राज्यकोष दुरुपयोग गरेर ठेक्कामा कम्पनी सहभागी रहेको बुलन स्विटर, पिटी भेस्टमा पनि विभिन्न बहाना देखाई सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत प्राविधिक परीक्षणमा असफल गराइ बस्नेत समूहलाई मात्र सफल बनाइएको छ ।

विगत धेरै वर्षदेखि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा जय सजिना इन्टरप्राइजेज र एभरेष्ट नेपाल फुटवेयरले मात्र स्पोट्र्स सुज, डीएमएस बुट, टप बुटका ठेक्का उच्च मूल्यमा पाउँदै आएका छन् ।

यसले दीर्घकालीन मिलेमतो र अनियमितता भएको प्रष्ट हुन्छ ।

विगतका ठेक्का कागजात, सम्झौता रेकर्डहरू हेर्दा थप प्रमाण प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी शैलेस थापा क्षेत्रीको कार्यकालमा उनले ‘राज्यको पैसा दुरुपयोग हुन दिन्न’ भन्दै खरिद ऐन अनुसार खुला प्रतिस्पर्धा गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

त्यस समयमा उच्च मूल्यमा ठेक्का नपाउने भएपछि ज्ञानेन्द्र बस्नेतको कम्पनीले सहभागिता नै नगरेको घटना रेकर्डमा छ ।

यसबाट प्रष्ट हुन्छ, बस्नेतको कम्पनीले प्रतिस्पर्धा अस्वीकार गरी मिलेमतो र आर्थिक लेनदेनमार्फत मात्र ठेक्का पाउने गरेको हो ।

प्रहरी र गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँग मिलेमतो

प्रहरीबाट अवकाशप्राप्त मझौला तहका व्यक्तिहरूसम्म संलग्न गराई, प्रहरी प्रमुख र प्रबन्ध शाखाका अधिकारीहरूसँग मिलेर ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गरिएको छ ।

यसरी बस्नेत समूहलाई मात्र अनैतिक साथ र संरक्षण दिइनु राज्य निकायकै सहभागितामा भएको भ्रष्टाचार हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

यस उजुरीसँग सम्बन्धित प्रमाण संकलन गर्ने क्रममा निवेदक कम्पनीका कर्मचारी वा परिवारलाई कुनै किसिमको धम्की, दबाब वा ज्यान/धनको क्षति भएमा त्यसको जिम्मेवारी ठेकेदार ज्ञानेन्द्र बस्नेत, उनका सहयोगी समूह र यस उजुरीमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूमा जानेछ ।

त्यसबारे आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्दछौं ।

प्रहरीमा चार वर्षदेखि तीन व्यापारी ज्ञानेन्द्र, टोपेन्द्र र श्रवणको सिन्डिकेट

पछिल्लो तीन वर्षमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा सय सलिना इन्टरप्राइजेज प्रालि, कोहिनुर टेक्सटाइल, क्रोनवाल बिजनेस ट्रेडर्सजस्ता कम्पनीले एकछत्र रूपमा ठेक्का हात पार्दै आएका छन्‌ ।

यी कम्पनीका सञ्चालकमा ज्ञानेन्द्र बस्नेत, टोपेन्द्र बिसी र श्रवण अग्रवाल छन्‌ ।

यो वर्षको बोलपत्रमा उनीहरूलाई मात्र मिल्ने गरी पछिल्लो तीन वर्षमा कम्तीमा दुईपटक सामान आपूर्ति गरेको हुनुपर्ने सर्त राखेपछि ठेक्कामा नीतिगत रूपमै मिलेमतोको आरोप लागेको छ ।

प्रहरीको प्रबन्ध निर्देशनालयका कर्मचारी र केही ठेकेदारको मिलेमतोमा एक दशकदेखि ठेक्कामा मिलेमतो हुने गरेको छ ।

जसकारण, ठेक्कामा खुला प्रतिस्पर्धा हुन नपाउने केही निश्चित ठेकेदारले महँगो दररेटमा ठेक्का पाउने गरेका छन्‌ ।

मिलेमतो हुने भएकाले सामानको गुणस्तर पनि कमजोर हुने गरेको छ ।

प्रहरीका कपडा तथा जुत्ता केही हप्ता मात्र टिक्ने गरेकाले आफैँ खरिद गरेर लगाउनुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो प्रहरीमा व्याप्त हुँदा पनि प्रहरी नेतृत्वले सिन्डिकेट तोड्न सकेको छैन ।

प्रहरीका पछिल्ला बोलपत्र हेर्दा अन्य कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आए उनीहरूलाई प्राविधिक रूपमै फालिने गरेको छ ।

जसकारण आर्थिक प्रस्तावमा प्रतिस्पर्धा नै शून्य हुने गरेको छ । भएपनि एउटै समूहका कम्पनीबिच मात्र हुने गरेको एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन्‌ ।

गत वर्ष एक लाख २० हजार मिटर कटन सर्टको कपडाको ठेक्कामा ज्ञानेन्द्र बस्नेतको जय सलिना इन्टरप्राइजेज मात्र प्राविधिक रूपमा पास गराइएको थियो ।

त्यस्तै, ११ हजार टप बुटमा जय सलिना र क्रोनवाल बिजनेस ट्रेडर्स मात्र पास भएका थिए । ६ हजार थान कोयर म्याट्रेसको ठेक्कामा जय सलिना र कोहिनुर टेक्सटाइल मात्र पास गराइयो ।

दुवै कम्पनी ज्ञानेन्द्र बस्नेतकै समूहको हो । त्यस्तै, सिनियर प्रहरीका लागि करिब गरिएको दुई हजार पाँच सय थान ज्याकेटमा तेजसम् ट्रेड इन्टरप्राइजेज पास भएको छ ।

प्रहरीले पहिलोपटक सिनियर प्रहरी अधिकृतका लागि छुट्ट्र ज्याकेट खरिद गरेको हो ।

प्रहरीको स्केलमा नयाँ सामान खरिद गर्दा प्रहरी नियमावलीको अनुसूची संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, हालसम्म यससम्बन्धी नियमावली संशोधन नगरी मिलेमतोमा ठेक्का गरी भुक्तानी भने दिइसकिएको विषयमा समेत प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

सिन्डिकेट चलाउने बस्नेत पहिला प्रहरीकै कर्मचारी हुन्‌ । प्रहरीको प्रबन्ध शाखामा कार्यरत रहँदा उनको ठेकेदारसँग हिमचिम भएको थियो ।

जागिर छाडेर एक ठेकेदारकहाँ काम गरेकोमा पछिल्लो समय सबै ठेक्का आफैँ हत्याउने गरेका छन्‌ ।

त्यसअघि पनि प्रहरीको ठेक्कामा सीमित व्यापारीको हालिमुहाली रहँदै आएको थियो ।

तत्कालिन आईजिपी दिपक थापाको पालामा सुरु भएको थियो सामान खरिदमा सेटिङ तत्कालिन आईजीपी दिपक थापाकै निर्देशनमा साउन १७ गते सामान खरिद टेन्डर निकालिएको लेखा समिति हुदै विवाद मिडियामा मात्रै आएन, अख्तियारसम्म पुग्यो ।

छानबिन गर्दा निश्चित व्यापारीलाई मात्रै दिन मिल्ने गरी सेटिङ गर्दै सिन्डिकेट खडा गरेको पाइयो ।

नेपाल प्रहरीका लागि आवश्यक लत्ताकपडा तथा बन्दोबस्तीका सामान खरिदको टेन्डरमा सिन्डिकेट खडा गरिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकाल्यो ।

सहसचिव विनोदकुमार कोइराला संयोजक रहेको समितिले टेन्डरमै सेटिङ गरेर सिन्डिकेट खडा गरिएको भन्दै प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्‍यो ।

प्रहरीले करिब ८० करोड बराबरका मालसामान खरिद सिन्डिकेट गरिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको थियो ।

अख्तियारको निर्देशनपछि १२ साउनमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले छानबिन गरेको थियो ।

छानबिनका क्रममा सिन्डिकेट खडा गरिएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । त्यसपछि उक्त टेन्डर रद्द गर्दै नयाँ सूचना निकाल्न निर्देशन नै भएको थियो ।

आफू निकटका कम्पनीलाई ठेक्का दिने प्रपञ्चसहित सोही स्पेसिफिकेसन तोकेर सूचना आह्वान गरिएको थियो ।

यो बोलपत्र आह्वान गर्दा विगत तीन वर्षयता प्रहरीका सामानहरू खरिद गर्दै आएका कम्पनीहरू हुनुपर्ने स्पेसिफिकेसन तोकिएको थियो ।

यो प्रावधानले अन्य ठेकेदार कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गर्नबाटै रोकी निश्चित ठेकेदार कम्पनी मात्रै योग्यता हुने बाटो खोलेको थियो ।

प्रतिस्पर्धा नै नहुँदा सामान महँगो र कम गुणस्तरको हुनसक्ने जोखिम पनि त्यति थियो ।

आईजीपीको निर्देशनमा निस्केको उक्त टेन्डरको सूचनामै सिन्डिकेट खडा गरिएको खारेज गर्न निर्देशन भएसँगै यसले संगठन प्रमुखको भूमिकामा समेत प्रश्न तेर्सायो ।

भ्रष्टाचाको गन्ध आउने गरी टेन्डर निकालिएको विषयमा सच्याउनबाहेक अरू निर्देशन हुन सकेन ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा बन्दोबस्तीका सामान खरिदसम्बन्धी ठेक्कामा एक दशकदेखि निश्चित व्यापारीको ‘सिन्डिकेट’ चलेको छ । नयाँ व्यवसायीलाई सुरुमै अयोग्य हुने प्रावधान राखेर सीमित व्यापारीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी बोलपत्रका कागजपत्र बनाइने गरिएको छ ।

ठेक्कामा नीतिगत रूपमा सिन्डिकेट चलाइएको भन्दै यसविरुद्ध छानबिनको माग गर्दै विभिन्न निकायमा उजुरी परेका छन्‌ ।

पछिल्लो एक दशकयता प्रहरीमा ज्ञानेन्द्र बस्नेत, टोपेन्द्र बिसी, राजमान मिश्र, श्रवण अग्रवाल, वीरेन्द्रमान श्रेष्ठ, मित्र लामा, राजु थापालगायत व्यवसायीले मात्र ठेक्का हात पार्दै आएका छन्‌ ।

बोलपत्र खुलाउँदा नै ‘विगतमा प्रहरीलाई सामान आपूर्ति गरेको हुनुपर्ने’ प्रावधान राखेर प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याउने गरिएकाले उनीहरूले मात्र ठेक्का पाउने गरेका छन्‌ ।

यो आर्थिक वर्षमा पनि त्यस्तै प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै केही व्यवसायीले उजुरी गरेका छन्‌ ।

नेपाल प्रहरीले हरेक वर्ष कपडालगायत एक अर्ब रुपैयाँबराबरको बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलले करिब ६० करोडबराबरको खरिद गर्दछ । ती सबै ठेक्का आधा दर्जन व्यापारीले मिलेर हात पार्ने गरेका छन्‌ ।

यो आर्थिक वर्षमा पनि त्यसैगरी ठेक्का दिन लागिएको भन्दै गृह मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा उजुरी परेका छन्‌ ।

नेपाल प्रहरीले गत ५ साउन र १२ साउनमा करिब एक अर्बको सामान खरिदका लागि सूचना निकालेको छ । ती सबै बोलपत्रमा ‘कम्तीमा नेपाल प्रहरीलाई दुईपटक सामान आपूर्ति गरेको हुनुपर्ने’ अनुभव राखिएको छ ।

जुन प्रावधानअनुसार विगतदेखि नै सामान आपूर्ति गर्दै आएका दुई–चारवटा कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अवस्था छ ।

यसमा मिलेमतो रहेको भन्दै निष्पक्ष बोलपत्र निकाल्न उजुरीमा माग गरिएको छ ।

प्रहरीले ४५ हजार चुस्ता सेट, ४० हजार जोर डिएमएस बुट, १६ हजार पार्का ज्याकेट, पाँच हजार म्याट्रेस, ३५ हजार ब्ल्यांकेट, ५० हजार मिटर वुमन सर्ट क्लोथ, ३० हजार स्पोर्टस् सुज, एक लाख पाँच हजार मिटर सर्टको कपडा, ८६ हजार मिटर कटन पाइन्टको कपडा, ३५ हजार मिटर उलन पाइन्टको कपडा, ११ हजार अन्डर ट्राउजर भेस्ट सेट, १५ हजार ट्र्याकसुट, १२ हजार उलन स्विटर, आठ हजार स्लिपिङ ब्यागको बोलपत्र खुलाएको छ । त्यस्तै, पन्चो, ब्रेट क्याप, स्नो बुट, सिनियर पुलिस ज्याकेट, बुकेल बेल्ट, पिटी भेस्टको बोलपत्र निकालिएको छ ।

स्रोतका अनुसार गत वर्ष करिब ७० करोडको ठेक्का पाएका ज्ञानेन्द्र बस्नेत र टोपेन्द्र बिसीलाई अधिकांश ठेक्का दिने गरी बोलपत्र तयार गरिएको छ ।

‘प्रहरीको प्रबन्ध शाखाको कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा वर्षौँदेखि यसरी मिलेमतोमा सामान किन्ने धन्दा चल्दै आएको छ,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘सबै सामानको दररेट बजारमा पाइनेभन्दा शतप्रतिशत महँगा छन्‌ ।’

एक दशकभन्दा लामो समयदेखि यसरी सीमित ठेकेदारले मात्रै प्रहरीका सबै ठेक्का पाउनुले पनि यसमा मिलेमतोको आरोप पुष्टि हुने अवस्था छ ।

प्रहरीका कपडालगायत सामानमा सधैँ गुणस्तरको प्रश्नसमेत उठ्दै आएको छ ।

बोलपत्रमा खुला प्रतिस्पर्धा नहुँदा सामान महँगो पर्ने र गुणस्तर पनि खस्कन सक्ने प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ ।

यसमा ठेकेदारहरूले पनि असन्तुष्टि जनाएर छानबिनको माग गरी उजुरी गरेका छन्‌ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा दफा ८(घ १) मा ‘प्रतिस्पर्धीलाई सीमित वा कमजोर बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनप्रतिकूल हुने गरी सर्त वा मापदण्ड निर्धारण गरे’ त्यो भ्रष्टाचार हुने उल्लेख छ । प्रहरीको ठेक्कामा यही उपदफा आकर्षित हुन्छ ।

प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी विनोद घिमिरेले भने बोलपत्रबारे उजुरी परेकोबारे जानकारी नभएको बताए ।

‘हामीले सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार नै बोलपत्रको प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ,’ उनले भने, ‘यसमा उजुरी परेको विषयमा भने जानकारी भएन ।’

प्रहरीलाई स्केलका सामान सधैँ अभाव, सधैँ गुणस्तरहीन

पोसाकलगायत राज्यले दिनुपर्ने स्केलका सामान प्रहरीले कहिल्यै समयमा पाउँदैनन्‌ ।

पाए पनि केही महिना मात्र टिक्ने गरेको छ ।

खरिदमै हुने चलखेलका कारण प्रहरीले पोसाकसमेत आफ्नै तलबबाट किनेर लगाउनुपर्ने अवस्था छ ।

‘एकपटक धोएपछि युनिफर्म लगाउनै नहुने गरी बिग्रन्छ,’ एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘संगठनले दिएको कपडाले केही महिना मात्र पुग्छ, त्यसपछि आफैँ किन्नुपर्छ ।’

खरिद पनि समयमा नहुँदा जाडोमा प्रहरीलाई ज्याकेटको समेत अभाव हुने गरेको छ । प्रहरीको खरिदमा निश्चित ठेकेदारको सिन्डिकेटकै कारण यस्तो अवस्था छ ।

नमुना नै हेरफेरको आरोपपछि म्याट्रेसको ठेक्का रद्द

सामान खरिदका क्रममा प्रहरीमा एउटा नमुना पेस गर्ने र गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा अर्को नमुना पेस हुने आरोपसमेत प्रहरीका ठेकेदारमाथि लाग्दै आएको छ ।

सोही विवादपछि हालै प्रहरीले करिब १५ करोड रुपैयाँबराबरको म्याट्रेस खरिदको ठेक्का नै रद्द गरेको छ ।

प्रहरीले गत १९ चैतमा ६ हजार थान म्याट्रेस खरिदका लागि बोलपत्र निकालेको थियो ।

त्यो ठेक्का पनि ज्ञानेन्द्र बस्नेतकै जय सलिना कम्पनीलाई दिइएको थियो ।

बस्नेत प्रहरीकै पूर्वकर्मचारी हुन्‌ ।

सो कम्पनीले प्रहरीमा दिएको नमुना र विभागमा दिएको नमुना फरक परेको भन्ने विषयमा उजुरी परेपछि प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाले ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

प्रबन्धक शाखाका कर्मचारीको मिलेमतोमा त्यसरी नमुनामा चलखेल हुँदा ठेकेदारले गुणस्तरहीन सामान दिने गरेका छन्‌ ।

त्यसबाट प्रहरीहरू पीडित हुने गरेका छन्‌ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्