विश्व खबर 
काठमाडौं– संघीय संसद् सञ्चालनको ३३ महिनामा सांसद र पदाधिकारीको तलब–भत्ता, सचिवालय व्यवस्थापन र भवन भाडासहित तीन अर्ब २१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यसमा सचिवालयको नियमित प्रशासनिक खर्च समावेश छैन ।
सचिवालयका तथ्यांकअनुसार करिब एक अर्ब १३ करोड तलब–भत्तामा, एक अर्ब ६३ करोड ८६ लाख सचिवालय व्यवस्थापनमा र ४५ करोड भवन भाडामा खर्च भएको हो ।
पदाधिकारी र सांसदहरूलाई तलबसँगै विशेष भत्ता, सञ्चार, घरभाडा, अतिथि सत्कार, बिजुली–धारा, इन्धन, प्रतिबैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, फर्निचर खर्चदेखि स्वकीय सचिव, कम्प्युटर,
साइकल, गार्ड, अंगरक्षक, सैनिक जवानसमेत सुविधा पाइने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै करिब ३० विधेयक निष्क्रिय भएका छन् ।
विद्यालय शिक्षा, संघीय निजामती, जलस्रोत, भूमि, संवैधानिक परिषद् लगायतका विधेयक टुंगिँदै गर्दा शून्यमा परे ।
राष्ट्रिय सभामा अझै पाँच विधेयक विचाराधीन छन् ।
३३ महिनामा संसद्ले ६ अधिवेशनमार्फत ३४ वटा कानुन मात्र बनाएको छ, जसमा बजेटसम्बन्धी १० र अन्य २४ कानुन छन् ।
जेन–जी आन्दोलनका बेला संसद् भवनमा भएको आगजनीपछि सभामुख देवराज घिमिरेसहित पदाधिकारीहरूले भग्नावशेष निरीक्षण गरेका छन् ।
सभामुखले संरचना पुनर्निर्माणमा जोड दिँदै संसद् विघटन नगरी समाधान संसद्मै खोजिनु उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् ।
