विश्व खबर 
काठमाडौं– चर्चित आयुर्वेद कम्पनी पतञ्जलीले नेपालमा कर छली गरेको खुलेको छ ।
नेपालमा दर्ता भएको पतञ्जली आयुर्वेद नेपाल कम्पनीको सेयर खरिद–बिक्री प्रक्रियामा कर छली भएको पाइएको हो ।
मूल्यांकन गर्दा सेयरको बजार मूल्यमा ‘गुड विल’ अर्थात् कम्पनीको ख्याति समावेश नगरी सेयर बिक्री गरिएको देखिन्छ ।
यसरी ख्याति गणना नगरी सेयर मूल्यांकन गर्दा ठूलो परिमाणमा कर छली भएको तथ्य सार्वजनिक भएको हो ।
नेपालस्थित कम्पनीको ९० प्रतिशत सेयर भारतीय कम्पनीलाई बिक्री गरिएको थियो ।
तर, बिक्री गर्दा ‘गुड विल’ सेयर मूल्यमा समावेश गरिएको थिएन ।
सेयर नामसारीको पृष्ठभूमि
यो घटना विसं. २०७७ सालको हो ।
डा.समता प्रसादको नाममा पतञ्जली आयुर्वेद नेपालका ९० प्रतिशत अर्थात् १८ लाख कित्ता सेयर रहेको थियो ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार ती सेयर २०७७ साल कात्तिक २ गते भारतीय कम्पनी गंगोत्री आयुर्वेद लाई नामसारी गरिएको हो ।
त्यतिबेला कम्पनीको चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ थियो ।
समता प्रसादको नाममा रहेको ९० प्रतिशत सेयर प्रति कित्ता १५७ रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो ।
कर छली कसरी भयो ?
सेयर खरिदपक्ष गंगोत्री आयुर्वेदले नामसारी हुनु अघिल्लो वर्षकै वार्षिक वित्तीय विवरणमा आफ्नो ९० प्रतिशत लगानीबापत ‘गुड विल’ भारतीय रुपैयाँ ३५ करोड ५१ लाख बराबर रहेको उल्लेख गरेको थियो ।
यो रकमलाई शतप्रतिशतमा परिणत गर्दा ‘गुड विल’ भारतीय रुपैयाँ ३९ करोड ४५ लाख, अर्थात् नेपाली रुपैयाँ करिब ६३ करोड १३ लाख हुन्छ ।
आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार यसलाई खुद लाभ मानिँदा २५ प्रतिशत कर, अर्थात् करिब १५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, बिक्री प्रक्रियामा सो ‘गुड विल’लाई गणनामा नल्याई कर छली भएको देखिन्छ ।
अब सो करसँगै ब्याज र अतिरिक्त शुल्क समेत तिर्नुपर्ने परिस्थिति देखिएको हो ।
डा.समता प्रसाद र सेयर खरिदकर्ता कम्पनी
डा. समता प्रसाद एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष उपेन्द्र महतोकी पत्नी हुन् ।
नेपालमा पतञ्जलीमार्फत दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्देश्यले महतो परिवारले लगानी गरेको थियो ।
त्यसअनुसार डा.समताको नाममा सेयर कायम गरि बारामा फ्याक्ट्री स्थापना गरिएको थियो ।
तर, पछि उनले कम्पनीबाट बाहिरिने निर्णय गर्दै आफ्ना सेयर भारतको पतञ्जलीसँग सम्बन्धित आचार्य बालकृष्णको कम्पनी गंगोत्री आयुर्वेद लाई बिक्री गरिन् ।
आचार्य बालकृष्णकै नाममा रहेको गंगोत्री आयुर्वेदले तत्कालीन समयमा करिब २८ करोड नेपाली रुपैयाँमा ती सेयर किनेको थियो ।
तर, सेयर खरिद–बिक्रीमा कम्पनीको वास्तविक मूल्य कम देखाइएपछि आयकर ऐन आकर्षित हुने अवस्था बनेको हो ।
