काठमाडौं– सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेबीच नीतिगत तथा कानुन निर्माणसम्बन्धी एजेन्डामा असमझदारी चर्किएको छ ।
संविधान संशोधनलाई गठबन्धनको मुख्य आधार बनाइए पनि कांग्रेस तत्काल कार्यदल बनाएर बुँदा पहिचान गर्नुपर्ने अडानमा छ ।
एमाले राष्ट्रिय सभामा आवश्यक संख्या नपुग्ने देखाउँदै अघि बढ्न इच्छुक छैन ।
निर्वाचन प्रणाली सुधार, ‘थ्रेसहोल्ड’ वृद्धि र खर्च कम गर्ने विषयमा पनि स्पष्ट सहमति बनेको छैन ।
साइबर सुरक्षा र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमा कांग्रेसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित हुने प्रावधान हटाउनुपर्ने भनाइ राखेको छ भने एमालेले झूटा सूचना र दुरुपयोग रोक्न यस्ता प्रावधान आवश्यक ठान्छ ।
भूमि, शिक्षा, निजामती सेवा, संवैधानिक परिषद्, बहुविवाह, राष्ट्रिय अनुसन्धान, ‘टेक एन्ड पे’ लगायतका विधेयकमा समेत दुई दल फरक–फरक अडानमा छन् ।
निजामती सेवामा ‘कुलिङ अफ पिरियड’, भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन, निजी क्षेत्रमैत्री शिक्षा नीति, संवैधानिक परिषद्का निर्णय प्रक्रिया, अनुसन्धान विभागको निगरानी अधिकार जस्ता बुँदामा तीव्र मतभेद छ ।
विधेयक निर्माण प्रक्रियामा स्वार्थ समूहको दबाब बढेको र यही कारण विवाद चर्किएको प्रस्ट देखिन्छ ।
संवैधानिक संशोधनलाई सरकारको जग बनाए पनि एक वर्ष बित्दा कार्यदलसम्म नबनेको स्थितिले दुई दलका शीर्ष नेता (ओली–देउवा)बीच अविश्वास बढ्दै गएको संकेत गरेको छ ।
शक्तिशाली दलका शीर्ष नेताहरूको स्वार्थ बाझिँदा कानुन निर्माणमा बाधा परेपछि ओली–देउवाले एकअर्कालाई सत्ता छाड्ने चेतावनी दिएका छन् ।






















