काठमाडौं– पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीमा फर्कन रोक लगाउने निर्णयबारे नेकपा (एमाले)मा उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवालीले केन्द्रीय कमिटीमा विरोध व्यक्त गरे पनि पार्टीले यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।
साउन ६ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भण्डारीको सदस्यता निष्क्रिय गर्दै राजनीतिमा फर्कन नदिने निर्णय सुनाएका थिए ।
उपाध्यक्ष पाण्डे र ज्ञवालीले निर्णयप्रति लिखित असहमति (नोट अफ डिसेन्ट) पेश गरेका थिए ।
स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले फरक मतसहित विधान संशोधन प्रस्तावमा पनि असहमति जनाएका थिए ।
तर, एमालेले पाण्डे, ज्ञवाली र थापाको फरक मतलाई मातहतका कमिटीमा छलफलका लागि पठाएको छैन ।
पार्टी विधान अनुसार लिखित असहमति मात्रै मान्यता पाउने प्रावधान भए पनि यो प्रक्रिया पालना गरिएको छैन ।
प्रदेशस्तरको छलफलमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई फर्कन नदिने निर्णय र कार्यकारी कमिटीमा हटाइएको ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको प्रावधान पुनः राखिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
स्थायी कमिटी सदस्य थापाले फरक मतलाई अपानिमा उल्लेख नगरी प्रकाशित गर्नु विधान विपरीत भएको बताएका छन् भने पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फरकमत राख्नेलाई कारबाहीको चेतावनी दिएका छन् ।
एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम र महासचिव शंकर पोखरेलले भने पाण्डे र ज्ञवालीले असहमति नभई सचिवालयमा पुनः छलफलको सुझावमात्र दिएका बताएका छन् ।
थापाको मात्र लिखित फरक मत केन्द्रीय कमिटी बैठकमा दर्ता भएको थियो ।






















