images
images
  • वनक्षेत्र मासेर जग्गा बाँड्ने योजनाबाट पछि हट्यो सरकार, भूमि विधेयकको विवादित प्रावधान सच्याउन तयार

    काठमाडौं– भूमि विधेयकमा हाल देखिइरहेको विवाद समाधानको दिशातर्फ अघि बढेको छ । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा बिहीबार भएको दफावार छलफलमा विवादित विषयमा सत्तापक्ष लचक भएसँगै यसअघि देखिएको विवाद समाधान हुने देखिएको हो ।

    बिहीबारको दफावार छलफलका क्रममा सरकार पक्षले नै विधेयकमा त्रुटिहरू भएको स्वीकार्दै प्रतिपक्षीको प्रस्ताव र दबाबलाई समर्थन गर्दै प्रतिवेदन तयार पार्दा सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसअघि विधेयकमा ५५ वटा संशोधन परेका थिए । जसमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले समेत संशोधन हालेका थिए ।

    सत्तारूढ कांग्रेस महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित विपक्षीहरूले विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव गरेपछि विधेयक झनै विवादित बनेको थियो । यही विधेयकका कारण जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको थियो ।

    प्रस्तावित विधेयकको सहारामा बुट्यान रहेको संरक्षित तथा निकुञ्जको जग्गा भूमाफियाका हातमा सुम्पिने योजनाबाट सरकार पछि हटेको छ भने हदबन्दी छुटको जग्गा राख्न डिपिआर र इआइए गर्नुपर्ने पुरानो प्रावधान पनि समेट्ने विषयमा सरकार सकारात्मक देखिएको छ ।

    त्यस्तै, यसअघि मन्त्रालयले नै मध्यवर्ती तथा वन क्षेत्रको जग्गा जथाभावी बाँड्न सहज हुने गरी मूल ऐनको दफा ६१ मा ६१‘क’ थपेर निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्ने प्रावधान विधेयकमा राखेकामा चौतर्फी दबाब र सचिवहरूकै सुझावअनुसार सो प्रावधान सरकारले संशोधनमार्फत् हटाएको छ ।

    भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले समिति बैठकमा उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ८९ हजार दलित भूमिहीनले आवेदन दिएका छन् भने १ लाख ६८ हजार भूमिहीन सुकुमबासीको आवेदन परेको छ । त्यस्तै, करिब ९ लाख अव्यवस्थित सुकुमबासीको आवेदन परेको छ ।

    त्यस्तै, बिहीबार भएको छलफल र सहमतिका बुँदालाई समेटेर विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संसदीय समितिको सचिवालयलाई दिइएको छ । विधेयकमाथि परेका अधिकांश संशोधन स्वीकार गर्न सरकार सहमत रहेको र देखिएका विवाद समाधानको बाटोमा अघि बढेको समिति सभापति कुसुमदेवी थापा बताउँछिन् । अब आइतबार बस्ने समितिको अर्को बैठकमा विधेयकको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर सोही दिन विधेयक पारित गर्ने समितिको तयारी छ ।

    हदबन्दी छुटको जग्गा राख्न डिपिआर र इआइए अनिवार्य

    विधेयक ल्याउँदै गर्दा सबैभन्दा बढी विवाद बनेको विषय दफा १२ ‘छ’ माथिको संशोधन थियो । यही संशोधनका आधारमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बेच्ने बाटो खोल्ने प्रयास गरेको भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो । तर, बिहीबारको छलफलमा सत्तापक्ष यसमा चलक देखियो । सरकारले ल्याएको संशोधनलाई पनि कायमै राखेर साविकको व्यवस्थालाई पनि समेट्ने गरी यसमा सहमति जुटेको छ ।

    प्रचलित भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १२‘छ’ मा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति प्राप्त गर्नुअघि कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था, आयोजना वा संघसंस्थाले जग्गा उपयोगसम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (इआइए) तयार गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने भनिएको थियो । तर, विधेयकमा यो बुँदा हटाएर घरजग्गा व्यवसायको जग्गा बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको थियो ।

    तर, नेपाली कांग्रेससँगै विपक्षीहरूको पनि विरोध र संशोधन दर्तासँगै सरकार सो प्रावधान सच्याउन सहमत भएको छ । बिहीबार भएको सहमतिअनुसार सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई १२ ‘ज’ मा राख्ने र साविकको व्यवस्था यथावत नै रहने भएको छ । योसँगै अब दफा १२ ‘ज’ मा घर जग्गा व्यवसायको जग्गा बिक्रीसम्बन्धी प्रावधान रहनेछ । साथै, यी व्यवस्था राख्दा केही भाषा भने मिलाउने सहमति भएको छ । भाषा मिलाउने काम भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र समिति सचिवालाई दिइएको छ ।

    जथाभावी जग्गा बाँड्न अंकुश

    विधेयककमा भूमिहीनलाई भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासी भनेर दुई भागमा वर्गीकरण गरिएकामा बिहीबारको छलफलमा ती दुवैलाई एउटै वर्गमा राख्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै, जग्गा र मानिसको पनि वर्गीकरण गरेर मात्र जग्गा प्रदान गर्ने भन्ने विषय पनि छलफलमा उठेको थियो । तर, भूमिहीन वर्गीकरणमा समस्या देखिने भनेर मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले सुझाव राखेपछि जग्गा मात्रै वर्गीकरण गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ । जग्गाको वर्गीकरणपछि जग्गा वितरणमा सहज हुने नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद् भानुभक्त जोशीले बताए । उनका अनुसार दलित र सुकुमबासीको हकमा बिनाराजस्व जग्गा प्रदान गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा जग्गा वर्गीकरणकै आधारमा राजस्व लिनेमा सबै पक्ष सकारात्मक देखिएका छन् ।

    वन तथा बुट्यान क्षेत्र मास्ने सरकारको योजना असफल

    सरकारले विधेयकमा राखेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र वन ऐन, २०७६ मा ल्याएको संशोधनलाई पुनः सच्याएर बिहीबारको बैठकमा प्रस्तुत गरेको छ । ‘…स्थानीय जनताको भू–स्वामित्वलाई कुनै असर नपर्ने गरी अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई एक पटकका लागि पुनः नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्ट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्नेछैन’ भन्ने व्यवस्था विधेयकमा थियो । तर, ‘एक पटकका लागि पुनः नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्ट्याई नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने’ प्रावधानको सट्टा ‘वन क्षेत्र जनिएको क्षेत्रलाई कायमै राख्ने’ भनेर सरकारले नै संशोधन ल्याएको हो ।

    यदि वनको क्षेत्रमा बुट्यान नभएर खाली नै रहेको, खरबारी वा नदी किनार नै भए पनि त्यसलाई वन क्षेत्र नै कायम गर्ने भन्ने विषयमा सरकार सहमत भएको हो । तर, २०६६ साल अघिदेखि कोही भूमिहीन तथा सुकुमबासीहरू वन क्षेत्रमै बसेका रहेछन् भने सो जग्गा भने उनीहरूलाई उपलब्ध गराउन सकिने विषयमा भने सबै सहमत भएका छन् । यसमा भाषा मिलाउने काम भने बाँकी छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images