काठमाडौं– सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध अभियोगमा पुर्पक्षका लागि रूपन्देही कारागारमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले धरौटीमा रिहाइको माग गर्दै जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा निवेदन दिएका छन् ।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीका सूचना अधिकारी पदम अर्यालका अनुसार लामिछानेले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी प्रकरणमा आफ्नो जिम्मेवारीमा पर्ने बिगो रकम बराबरको धरौटी बुझाएर थुनामुक्त गरिन माग गरेका हुन् ।
‘अभियोगपत्रमा तोकिएको मागदाबी अनुसार आफूमा पर्ने जिम्मेवारी अनुसारको बिगो रकम धरौटीमा राखेर रिहाइको माग गरिएको हो,’ अर्यालले भने ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७५ को दफा ६८, ६९ र ७१ बमोजिम लामिछानेले यो माग गरेका हुन् ।
यसअघि जिल्ला अदालत रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीले २०८१ साल माघ १३ गते एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहाइको आदेश दिएका थिए ।
तर, सो आदेशविरुद्ध सरकारी पक्ष उच्च अदालत गएकाले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले चैत २२ गते लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।
त्यस निर्णयविरुद्ध लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले वैशाख ७ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् ।
तर, सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको आदेशलाई सदर गर्दै लामिछानेलाई थुनामै राख्ने निर्णय सुनाएको थियो ।
सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेमाथि व्यक्तिगत रूपमा दुई करोड रुपैयाँ ऋण लिएको तथा गोर्खा मिडिया नामक संस्थामार्फत थप दुई करोड रुपैयाँ सहकारीबाट निकासा गरिएको भन्दै चार करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
समग्रमा उक्त मुद्दामा संलग्न आरोपीहरूमाथि १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।






















