काठमाडौं– सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले रिहाइको माग गर्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका छन् ।
साउन १९ गते दर्ता गरिएको निवेदनमा लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ अनुसार बैंक जमानतमा रिहा गर्न र दफा ७१ अनुसार आदेश दिन आग्रह गरेका हुन् ।
दफा ६८ र ७१ ले अभियुक्तलाई जमानत वा धरौटीमा रिहा गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
रविले सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै आफूले तिर्नुपर्ने भनिएको बिगो बराबरको बैंक जमानत राखेर रिहा गर्न माग गरेका छन् ।
यसअघि माघ १३ गते जिल्ला अदालतले उनलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
तर, उक्त आदेशविरुद्ध सरकार उच्च अदालत पुगेपछि उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २५ गते उनीलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो ।
त्यसलगत्तै उनी काठमाडौंस्थित निवासबाट पक्राउ परेका थिए ।
हाल लामिछानेको निवेदनमा सुनुवाइका लागि मंगलबार र बुधबार पेसी तोकिए पनि दुवै दिन स्थगित भएको छ ।
बुधबारको पेसी उनका कानुन व्यवसायीको अनुरोधमा स्थगित गरिएको हो ।
सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा रविसहितका प्रतिवादीहरूलाई १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो तोकिएको छ।






















