काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई पार्टी सदस्य बन्न नपाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले पार्टी विधानको धारा १३ संशोधन गरी यस्तो प्रावधान प्रस्ताव गरेको हो ।
स्रोतका अनुसार प्रस्तावमा उच्च, विशेष वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, अख्तियार, निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोगका सदस्य तथा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र संसद् सचिवालयका महासचिवजस्ता व्यक्तिहरूले पार्टी सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सेवाबाट निवृत्त भएका मुख्य सचिव वा महासचिवले भने दुई वर्षपछि मात्रै सदस्यता पाउने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअघि सत्तारूढ नेकपा (एमाले) स्थायी समिति र पोलिटब्यूरो बैठकले पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदावधि सकिए दलको सदस्य हुन नपाउने निर्णय गरेको छ ।
सोही निर्णयलाई आधार बनाएर रास्वपाले पनि उक्त निर्णय अनुमोदन गर्ने भएको छ ।
यो प्रस्ताव शुक्रबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा लैजाने तयारी छ ।
साथै, पार्टीले टोल समन्वय समूह गठनको व्यवस्था पनि विधानमा समावेश गर्न लागेको छ ।
प्रस्ताव अनुसार पाँच वा बढी सदस्य भएका टोलमा टोल संयोजक, उपसंयोजक, सचिवसहित समन्वय समूह बन्नेछ ।
जसका संयोजक वडास्तरको परिषद् सदस्य हुनेछन् ।






















