विश्व खबर 
काठमाडौं– नबिल बैंकले एक मल्टिएग्रो कम्पनीलाई ११३ रोपनी जग्गामा सञ्चालित व्यावसायिक पशुपालन विस्तारका लागि सहुलियत कर्जा दियो । सोही फार्म धितोमा रहने गरी ४ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरेको थियो । तर, उद्देश्यअनुसार व्यवसाय विस्तार भएको छैन । केही रकम पुरानो ऋण भुक्तानीमा प्रयोग गरेको देखियो ।
यसैगरी, रुपन्देहीको सियारी गाँउपालिकाका एक कृषकलाई व्यावसायिक पशुपालनका लागि कृषि विकास बैंकले ३५ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह ग¥यो । ती कृषकले पहिला लिएको कृषि कर्जा सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा आएपछि पशुपालन कर्जामा सारे ।
ग्लोबल आइएमई बैंकबाट व्यावसायिक कुखुरापालनका लागि २० लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएको पोखराको एउटा कृषि फार्मको स्थलगत अनुगमनका क्रममा कुखुरा फार्मसम्म रहेको तर अन्य क्रियाकलाप सर्तबमोजिम नभएको पाइयो । बिनाधितो कर्जा लिएको उक्त फार्म सञ्चालक अहिले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा छन् ।
यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंकले नै नर्सरी प्लान्ट व्यवसाय विस्तारका लागि भन्दै एउटा एग्रिकल्चर फार्मलाई ९० लाख रुपैयाँ सहुलियत कर्जा दिएको थियो । तर, जुन प्रयोजनका लागि ऋण लिइएको थियो, त्यसमा उपयोग भएन । सो कर्जा जग्गा खरिदमा प्रयोग गरेको र एकै घरका अर्को व्यक्तिद्वारा सञ्चालित व्यवसायले समेत एनआइसी एसिया बैंकबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएको पाइयो । एकै घरका व्यक्तिले २ फार्ममार्फत् ऋण कारोबार गरी सहुलियत कर्जा लिए पनि सम्झौताअनुसार व्यवसायमा लगानी गरेनन् ।
माथिका घटना केही प्रतिनिधिमात्रै हुन् । व्यवसायीले लिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरी कर्जाको दुरुपयोग गरेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । युवालाई कृषि उद्यममा उत्प्रेरित गर्न, उत्पादन बढाउन र बैंकबाट ऋण लिने सामथ्र्य नभएकालाई ऋणको पहुँच दिलाउन भन्दै सरकारले २०७५ सालमा कृषिमा सहुलियत कर्जा कार्यक्रम ल्याएको थियो । उक्त कार्यक्रम व्यवस्थित गर्न नसक्दा अर्बौँ रुपैयाँ दुरुपयोग भएको छ ।
कृषि उद्यम गर्न युवाले बैंकबाट ८ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएमा सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने भएकाले ऋणीले ३ प्रतिशत मात्रै तिरे पुग्ने व्यवस्थासँगै सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण प्रवाह ह्वात्तै बढेको थियो । २०७९ असारसम्म मात्रै यस्तो कर्जा १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । तर, पछिल्ला वर्षमा सहुलियत ऋण स्वीकृत भएको छैन । कृषि क्षेत्रमा लगानी भएको ६२ अर्ब ७५ करोड सहुलियत ऋण उठाउन बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
त्यतिमात्रै होइन, महालेखाको ६२औँ प्रतिवेदनअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएकामा कतिपय वित्तिय संस्थाले पहिले धितो राखी लिएको पुरानो ऋण सहुलियत कर्जामा रूपान्तरण गरेको देखिएको छ । बैंकहरूले नगद प्रवाहमा असर नपर्ने गरी पुरानो कर्जालाई सहुलियत कर्जामा रूपान्तरण गर्दा कार्यविधिको धज्जी उडाइएको महालेखाको ठहर छ ।
सहुलियत कर्जा तथा ब्याज अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भएपछि महालेखाले वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जाबाट सञ्चालित व्यवसायको निरन्तर अनुगमन निरीक्षण गरी कर्जाको सदुपयोगबारे अभिलेख अद्यावधिक गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा र सहुलियत कर्जाको सदुपयोगिता अध्ययन गर्न परामर्शदाता नियुक्त गरेको थियो । सोही परामर्शदाताले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार मूल्यांकन गरिएकामध्ये ७ प्रतिशत ऋणीको ६ अर्ब ३५ करोड ६० लाख कर्जा सदुपयोग नभएको, १२ प्रतिशत ऋणीको १८ अर्ब ७४ करोड ९० लाखको कर्जा फाइलमा लक्षित वर्ग पहिचान नभएको, ६ प्रतिशत ऋणीको १० अर्ब ४९ करोड १० लाखमा दोहोरो कर्जा सुविधा उपयोग भएको र ११ प्रतिशत ऋणीको २१ अर्ब २५ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर्जामा दुरुपयोग भएको आशंका गरिएको छ । साथै, व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जातर्फ ५ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ प्रवाह भएका १० हजार ९८१ ऋणीको नमुना परीक्षण गरिएको छ । सो परीक्षणमा २५.६ प्रतिशत ऋणीले कर्जाको सदुपयोग नगरेको राष्ट्र बैंकले गराएको अध्ययनमा देखिन्छ ।
ब्याज अनुदानका लागि ३० अर्ब ७५ करोड निकासा
यस कार्यक्रमका लागि राष्ट्र बैंकले ३० अर्ब ७५ करोड रुपैैयाँ निकासा गरी विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत २८ अर्ब ४८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरिसकेको छ । कार्यक्रमका लागि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई हालसम्म ६५ करोड ८३ लाख र बिमा प्राधिकरणलाई १३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिन्छ । २०८१ असार मसान्तसम्म १ लाख २० हजार २७४ ऋणीलाई १८ करोड ७६ लाख सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएको थियो ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार २०७५/७६ मा प्रवाह गरिएकोमध्ये २०७६ जेठ मसान्तसम्ममा कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत १५ हजार ९१६ व्यवसायीको २९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ । कार्यविधिमा व्यवस्था भएका अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जामध्ये ७६६ जना व्यवसायीको ४१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ ।
बढेन कृषि उत्पादकत्व
सरकारले अनुदानका नाममा ठुलो रकम खर्च गरे पनि आव २०७१/७२ यता सरदरमा हरेक वर्ष कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि दर २.७७ प्रतिशत मात्र छ । जबकि त्यसभन्दा अघिल्लो दशक २०६१/६२ देखि २०७०/७१ मा सरदर कृषि उत्पादकत्व वृद्धि दर ३.२७ प्रतिशत थियो । यसले अनुदान बढेका बेला पनि कृषि क्षेत्रले ठुलो वृद्धि हासिल गर्न नसकेको देखाउँछ ।
२४ अर्ब ८९ करोड पुग्यो ब्याज अनुदान
सहुलियत कर्जाको ब्याज अनुदान २०७८ असारदेखि २०८१ मंसिरसम्मको अवधिमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिन्छ । २०७८ असारसम्म ब्याज अनुदान ६ अर्ब ७९ करोड ६४ लाख ७९ हजार रहेकामा २०७९ असारसम्म १५० प्रतिशतले वृद्धि भई १६ अर्व ९६ करोड ८५ लाख ८ हजार पुगेको छ । त्यस्तै, २०८० असारसम्म २२ अर्ब ३९ करोड ८ लाख १६ हजार र २०८१ असारसम्म २४ अर्ब ८९ करोड ९ लाख ५९ हजार पुगेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २०८१ असार मसान्तसम्म ४६ हजार ३५६ ऋणीको १ खर्ब ११ अर्ब २५ करोड ५९ लाख कर्जा स्वीकृत भएमध्ये ८६ अर्ब ८९ करोड ८७ लाख प्रवाह भएको छ ।
निर्देशनमै सीमित राष्ट्र बैंक
सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा कार्यक्रममा दिइएको अर्बौं रुपैयाँ अनुदान खेर गइरहे पनि निष्प्रभावी यो कार्यक्रमबारे सरोकारवाला निकायले ठोस कदम चाल्न नसकेको आरोप छ । यस सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले भने राष्ट्र बैंकले नै अनुसन्धान गर्न लगाएको र त्यसमा कडाइका साथ निर्देशन गरेको बताए । उनले भने, ‘यसबारे राष्ट्र बैंकले पटक–पटक निर्देशन दिएको छ । सहुलियत कर्जाको ब्याज अनुदान हाललाई रोकिएको छ ।’
नयाँ कार्यविधि लागू : साढे ४ वर्षका लागि ७ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले व्यवस्था गरेअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी सुधारसहित नयाँ कार्यविधि ल्याइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छीपालन व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी किसानको जीवनस्तरमा सुधार ल्याई गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान गर्न भन्दै कृषि तथा पशुपन्छीपालन व्यवसाय कर्जा कार्यविधि, २०८२ लागू गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रालयले यो कार्यविधि बनाएको हो ।
कृषि व्यवसाय तथा पशुपन्छीपालन व्यवसाय गर्ने किसानलाई कर्जा प्रदान गर्न प्रत्येक आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको रकम निकासाका लागि वित्तीय संस्थाले मन्त्रालयमा निवेदन पेश गर्नु पर्ने कार्यविधीमा उल्लेख छ । उक्त कर्जा खाद्यान्नबाली, नगदेबाली र फलफूल खेती तथा उत्पादनको भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि समेत प्रवाह गर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त लगानीको अधिकतम अवधि मन्त्रालयले वित्तीय संस्थालाई २ वर्ष ग्रेस अवधिसहित ९ वर्षसम्म, वित्तीय संस्थाले संस्था (लघुवित्त तथा किसान संस्था) लाई बढीमा ५ वर्षसम्म, संस्थाहरूले किसानलाई बढीमा ४ वर्ष ६ महिनासम्मका लागि उक्त कर्जा दिन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले वित्तीय संस्थाबाट वार्षिक १ प्रतिशत, वित्तीय संस्थाले संस्थाहरूबाट वार्षिक ४ प्रतिशत, संस्थाले किसानबाट वार्षिक ७ प्रतिशतका दरले ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । पशुपालन कर्जासम्बन्धी कार्यविधि २०६७ खारेज गर्नुका साथै पशुपालन कर्जासम्बन्धी कार्यविधि २०६७ बमोजिम भए/गरेका कामकारबाही यसै कार्यविधि बमोजिम भए/गरेको मानिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पटक पटक संशोधन हुँदै आएको कार्यविधि
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ हरेक वर्षको बजेट वक्तव्यअनुसार संशोधन हुँदै आएको छ । कार्यविधिले २०७५ मा ७ क्षेत्रको कर्जामा ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेकामा २०७७/७८ मा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको दायरा बढाएको छ । तथापि कर्जाको सुरक्षण र व्यवसाय बिमा प्रिमियम ७५ बाट ५० प्रतिशतमा झारेको छ ।
त्यसैगरी, आव २०७८/७९ मा लघु साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा र महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई लक्षित गरी कर्जा सीमा र क्षेत्रसमेत विस्तार गरियो । आव २०७९/८० मा विपन्न, दलित र पिछडिएको समुदायका लागि १ प्रतिशत ब्याज छुटको व्यवस्था गरियो । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ मा विभिन्न १० क्षेत्रको कर्जामा ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था छ ।
