काठमाडौं– सोमबार नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले ‘शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा सुधारका लागि चुनौती र अवसरहरू’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना ग¥यो । जहाँ मुख्य वक्ता थिए– नेपाल सरकारको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल । उनले प्रस्तुत गरेको एउटा विषयले अहिले नेपालको शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) क्षेत्र नै हल्लिएको छ ।
दाहालले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका करिब ९० प्रतिशत कन्सल्टेन्सी अवैध रहेको तथ्य सार्वजनिक गरे । उनको तथ्यले शैक्षिक परामर्श संघ नै अत्तालियो । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले दिएको विवरणअनुसार देशभर करिब ५ हजारको हाराहारीमा कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा छन् भन्ने तथ्यांक प्रयोग हुँदै आएको थियो । तर, विभागका महानिर्देशक दाहालले संघको तथ्यांकभन्दा दोब्बर अर्थात् देशभर १० हजार कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा रहेको र त्यसमा पनि ९ हजार अवैध रहेको आँकडा प्रस्तुत गरिदिएपछि यस क्षेत्रमा हुने गरेको अवैध गतिविधिलाई सतहमा ल्याएको छ ।
दाहालले भने, ‘हामीले प्रारम्भिक जानकारी लिएका छौँ, त्यसमा ९० प्रतिशत संस्था अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको विवरण छ । यस विषयमा गम्भीर छलफल र आवश्यक अध्ययन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउछौँ । त्यसका लागि योजना बनाइरहेका छौँ ।’देशभर रहेका कन्सल्टेन्सीको छाता संगठनका रूपमा रहेको संस्था नै अनभिज्ञ रहेको विषय बाहिरिएपछि इक्यान अहिले यस विषमया गम्भीर बनेको छ । ‘हाम्रो अध्ययनमा देशभर ४ देखि ५ हजार कन्सल्टेन्सी छन् भन्ने थियो । उहाँ (कुमार दाहाल)ले १० हजार भन्नुभयो । यो कुरा हामीलाई नै नयाँ लाग्यो,’ इक्यानका अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले भने ।
शिक्षा मन्त्रालय र प्रदेश सरकारले गरेको एक अध्ययनले पनि देशभर १ हजार ४०० कन्सल्टेन्सी मात्र वैध रहेको र बाँकी अवैध रहेको देखाएको थियो । इक्यानले पनि त्यस्ता संस्थाहरू बन्द गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको छ । तर, ९ हजार अवैध कन्सल्टेन्सी रहेको सरकारी तथ्यांकले नै भनेपछि यस विषयमा नयाँ शिराबाट अध्ययन हुनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ ।
‘अनुगमन गर्ने सरकारी निकायबाटै प्रस्तुत भएको तथ्यांकलाई हामीले नकार्न मिल्दैन । हामीले पनि अवैध रूपमा सञ्चालन भएका त्यस्ता संस्था बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बारम्बार उठाउँदै आएका छौँ,’ अध्यक्ष भट्टराईले भने ।तर, इक्यानले उक्त तथ्यांकलाई गलत भएको दाबी भने गरेको छैन । सरकारी तथ्यांकले देखाएको उक्त संख्या स्वाभाविक पनि हुन सक्ने भएकाले यसमा थप अध्ययन गर्ने इक्यान बताउँछ । ‘ठुलो संख्यामा कन्सल्टेन्सीहरू शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भएका छैनन् । त्यो कुरा हाम्रो जानकारीमा पनि छ,’ अध्यक्ष भट्टराईले भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयमा दर्ता नगरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा मात्र दर्ता गरेका भरमा कन्सल्टेन्सी चलाउने गरिएको हामीले पनि भेटेका छौँ । त्यसलाई बन्द गर्नुपर्छ ।’
केही समयअघि इक्यानले गरेको एक अध्ययनअनुसार देशभर रहेका करिब ५ हजार कन्सल्टेन्सीमा १ हजार ५०० मात्र वैध रूपमा सञ्चालन छन् । बाँकी ३ हजारको हाराहारीमा अवैध छन् । विभिन्न तथ्यांकहरूले बर्सेनि करिब ७० हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने गरेको देखाउँछ । यो संख्या कोरोनाकालपछि करिब दोब्बरले बढेको हो । त्यसअघि वर्षको करिब ३० देखि ३५ हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने गरेका थिए ।






















